सामूहिक अत्याचार प्रकरण रद्द : उच्च न्यायालयाचा आदेश
बेंगळूर : बेंगळूरच्या राजराजेश्वरीनगरचे आमदार आणि माजी मंत्री मुनिरत्न यांना अत्याचार प्रकरणात मोठा दिलासा मिळाला आहे. राज्य सरकारने नेमलेल्या एसआयटी पथकाने सामूहिक अत्याचार प्रकरणात मुनिरत्न यांच्यासह चौघांविरुद्ध बी. रिपोर्ट सादर केला. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने खटला रद्द करण्याचा आदेश दिला. बेंगळूरच्या यशवंतपूरमधील आरएमसी यार्ड पोलीस स्थानकात दाखल झालेले प्रकरण रद्द करावे, अशी मागणी करत मुनिरत्न, वसंतकुमार, चन्नकेशव आणि कमल यांनी उच्च न्यायालयात स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यावर न्यायमूर्ती एम. आर. अरुण यांच्या एकसदस्यीय पीठाने हा आदेश दिला.
एसआयटीने मुनिरत्न व इतरांविरुद्धच्या सामूहिक अत्याचार प्रकरणात ट्रायल कोर्टात बी रिपोर्ट सादर केला. त्यामुळे मुनिरत्न व इतरांनी दाखल केलेल्या याचिकांचे अस्तित्व नाहीसे झाले आहे, असे सांगून ते फेटाळण्यात आल्याचे उच्च न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे. बुधवारी सुनावणीवेळी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी युक्तिवाद करताना 42 व्या अतिरिक्त मुख्य मॅजिस्टेटनी बी रिपोर्ट स्वीकारल्याची माहिती नाही. विशेष सरकारी वकिलांच्या माहितीवरून मुनिरत्न व इतरांच्या याचिका फेटाळता येतील, असे सांगितले. याची दखल घेत न्यायालयाने याचिका फेटाळल्या.
