पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने पाठवली
नवी दिल्ली :
भारत सरकारने रिलायन्स इंडस्ट्रीजला 2.81 अब्ज डॉलर्स म्हणजेच 24,522 कोटी रुपयांची मागणी नोटीस पाठवली आहे. कंपनीला पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाकडून ही नोटीस मिळाली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर कंपनीला ही नोटीस बजावण्यात आली आहे. हे प्रकरण ओएनजीसी ब्लॉक (केजी-डी6) शी संबंधित आहे.
ज्या अंतर्गत रिलायन्सने ओएनजीसी ब्लॉकमधून गॅस स्थलांतरित केल्याचा आरोप आहे. हे प्रकरण आंतरराष्ट्रीय न्यायालयापर्यंत पोहोचले, त्यानंतर आंतरराष्ट्रीय लवादाने 2018 मध्ये रिलायन्स लेड कन्सोर्टियमच्या बाजूने 1.55 अब्ज डॉलर्स म्हणजेच 13,528 कोटी रुपयांचा निकाल दिला. मे 2023 मध्ये, एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने रिलायन्सच्या बाजूने निकाल दिला.
या निर्णयाविरुद्ध भारत सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दाखल केले होते. मे 2023 मध्ये, एका न्यायाधीशाच्या खंडपीठाने रिलायन्सच्या बाजूने निकाल दिला. सरकारच्या वतीने त्याला पुन्हा एकदा विभागीय खंडपीठासमोर आव्हान देण्यात आले. आता दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने एका न्यायाधीशाच्या या निर्णयाला रद्दबातल ठरवले आहे. त्यानंतर भारत सरकारने रिलायन्स इंडस्ट्रीजला ही नवीन मागणी सूचना पाठवली आहे.
