सर्वोच्च न्यायालयात मांडली भूमिका : यंत्रणा सध्या लोकसभा निवडणुकीच्या कार्यात गुंतलेली
वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली
निवडणूक आयोगाने 48 तासांच्या आत मतदान केंद्रनिहाय मतदानाचा डाटा सार्वजनिक करण्याच्या मागणीला विरोध केला आहे. मतदान केंद्र म्हणजेच बूथनिहाय डाटा जारी केल्यास अराजकता फैलावणार आहे. मतदान केंद्रातील मतदानाची संख्या दर्शविणाऱ्या फॉर्म 17सीचा तपशील जाहीर केला जाऊ शकत नाही. मतदानकेंद्र निहाय मतदान टक्केवारीचा डाटा जाहीर केल्यास निवडणूक यंत्रणेत अराजकता फैलावू शकते, कारण याच्या छायाचित्रांसोबत छेडछाढ केली जाण्याची शक्यता अधिक आहे. सर्व मतदान केंद्रांवरील मतदानाचा अंतिम डाटा जारी करण्यासाठी निर्देश देता येईल असा कुठलाही कायदा नाही. फॉर्म 17 सी केवळ पोलिंग एजंटला देऊ शकतो. याच्या व्यतिरिक्त अन्य कुठलीही व्यक्ती किंवा संस्थेला तो देण्याची अनुमती नसल्याचे आयोगाने म्हटले आहे. अनेकदा विजय-पराभवामधील अंतर खूपच कमी असते. सर्वसामान्य मतदार फॉर्म17 सीनुसार मतदान केंद्रांवर झालेले एकूण मतदान आणि बॅलेटपेपरचा आकडा सहजपणे जाणून घेऊ शकत नाहीत. अशा स्थितीत याचा वापर चुकीच्या पद्धतीने निवडणूक प्रक्रियेवर आरोप करण्यासाठी केला जाऊ शकतो. यातून वर्तमान निवडणुकीत अव्यवस्था फैलावू शकते असे आयोगाचे म्हणणे आहे.
आयोगावर झालेला आरोप
असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) या एनजीओने सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली आहे. यात मतदान संपल्यावर 48 तासांच्या आत सर्व केंद्रांवरील अंतिम डाटा आयोगाच्या वेबसाइटवर जारी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. एनजीओने आयोगावर लोकसभा निवडणुकीच्या पहिल्या दोन टप्प्यांमध्ये मतदानाची टक्केवारी जारी करण्यास विलंबाचा आरोप केला आहे. डाटा जारी करण्यास प्रथम विलंब झाला, मग प्रारंभिक डाटाच्या तुलनेत अंतिम डाटामध्ये मतदानाची टक्केवारी खूपच वाढलेली असल्याचे एनजीओचे सांगणे आहे. आयोगाने 19 एप्रिल रोजी पहिल्या टप्प्यातील मतदानाच्या 11 दिवसांनी तर 26 एप्रिल रोजी दुसऱ्या टप्प्यातील मतदानाच्या 4 दिवसांनी 30 एप्रिल रोजी मतदानाची अंतिम टक्केवारी जरी करण्यात आली होती.
संशय निर्माण करण्याचा प्रकार
सर्वोच्च न्यायालयाने 17 मे रोजी एनजीओच्या याचिकेवर सुनावणी करत आयोगाला एक आठवड्यात भूमिका मांडण्यास सांगितले होते. निवडणूक प्रक्रियेवरून भ्रम पसरविणारे दावे आणि निराधार आरोपांद्वारे संशय निर्माण करण्याचा प्रकार सुरू आहे. सत्य समोर येईपर्यंत नुकसान झालेले असेल. एडीआर कायदेशीर अधिकाराचा दावा करत असले तरीही अशा कायदाच नसल्याचे आयोगाने प्रतिज्ञापत्राद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात म्हटले आहे.
5 व्या टप्प्याचा डाटा जारी
आयोगाने पाचव्या टप्प्यातील मतदानाचा अंतिम डाटा बुधवारी वोटर टर्नआउट अॅपवर जारी केला आहे. या टप्प्यात 20 मे रोजी 8 राज्यांमधील 49 मतदारसंघांमध्ये मतदान झाले होते. तेव्हा रात्री 11.30 वाजता जारी पत्रकात 60.09 टक्के मतदान झाल्याचे नमूद केले होते. तर नव्या आकडेवारीत एकूण मतदान 2.11 टक्के अधिक दिसून येत आहे. म्हणजेच पाचव्या टप्प्यात एकूण 62.20 टक्के मतदान झाले आहे.
