शिक्षण संस्था, उद्योगांसाठी जमीन खरेदीला परवानगी देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना
बेंगळूर : राज्य विधिमंडळ अधिवेशनाच्या तिसऱ्या दिवशी बुधवारी विधानसभेत कर्नाटक भू-सुधारणा आणि इतर कायदे दुरुस्ती विधेयक संमत झाले. या विधेयकात कृषी जमीन खरेदीसंबंधी काही कायदे शिथिल करण्यात आले आहेत. शिक्षण संस्थांसाठी किंवा इतर कोणत्याही कारणासाठी कृषी जमीन खरेदी करण्यावर मर्यादा घालण्यात आल्या असल्या तरी शिक्षण संस्थांच्या दृष्टीने ते अनुकूल आहे.
शिक्षण संस्थांसाठी किंवा इतर कोणत्याही कारणासाठी 4 हेक्टरपर्यंत कृषी जमीन खरेदी करता येईल. खरेदीला परवानगी देण्याचे अधिकार फक्त जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. शैक्षणिक संस्थेची इमारत बांधण्याकरिता खरेदी केलेली शेतजमीन शिक्षण संस्थेऐवजी इतर कोणत्याही कारणासाठी रुपांतर करण्याची मुभा या विधेयकात देण्यात आली आहे.
राज्यात औद्योगिक वापरासाठी 2 एकरपर्यंत शेतजमिनीचे रुपांतर करण्यास या विधेयकात सूट देण्यात आली आहे. पुननिर्मितीक्षम इंधन वा ऊर्जा निर्मिताठी शेतजमिनीचे ऑटो कन्व्हर्शन सर्टिफिकेट वितरित करता येऊ शकेल. परवानगीशिवाय किंवा रुपांतरण न करता शेतजमीन बिगरशेती कारणांसाठी वापरली गेली तर 1 लाख रुपयांपर्यंतचा दंड लागू करण्याची तरतूदही या विधेयकात आहे.
नोंदणी दुरुस्ती विधेयकही पारित
विधानसभेत कर्नाटक नोंदणी दुरुस्ती विधेयक-2025 देगील संमत करण्यात आले आहे. महसूल मंत्री कृष्णभैरेगौडा यांनी हे विधेयक मांडले होते. उपनोंदणी कार्यालयांमध्ये नागरीकस्नेही सुधारणा आणण्याच्या उद्देशाने आणि उपनोंदणी कार्यालयांमध्ये मालमत्तेच्या नोंदणींमध्ये सुलभता आणणे हे या विधेयकामागील उद्दिष्ट आहे. बेकायदेशीर नोंदणी रोखण्यासाठी या विधेयकात तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. कोणत्याही कागदपत्रांद्वारे मालमत्तेची नोंदणी करता येणार नाही. यापुढे फक्त ई-खाता नोंदणीला मुभा देण्यात आली आहे. नव्या दुरुस्तीनुसार सेक्शन 9(अ) अंतर्गत संगणकीकृत डिजिटलस्नेही व्यवस्था सक्तीची करण्यात आली आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकार
शिक्षण संस्थांना किंवा उद्योगांना खासगी व्यक्तींकडून शेतजमीन खरेदी करण्यासाठी सेक्शन 109 अंतर्गत यापूर्वीच परवानगी दिली आहे. मात्र, याकरिता परवानगी घेण्यासाठी सरकारच्या मुख्य सचिवांपर्यंत जावे लागते. सध्याच्या नव्या दुरुस्तीमुळे हे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
– कृष्णभैरेगौडा, महसूल मंत्री
