अनेक जाचक अटींमुळे सुमारे 50 हजार लाभार्थी वंचित; दोन लाखांवरील थकबाकीदारांना कर्जमाफी देण्याचाही ठराव
कोल्हापूर प्रतिनिधी
प्रोत्साहनपर अनुदानासाठी शासनाने घातलेल्या अनेक जाचक अटींमुळे जिल्ह्यातील सुमारे 50 हजार शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहणार आहेत. त्यामुळे प्रोत्साहनपर अनुदानाची अट शिथिल करा. तसेच दोन लाखांवरील थकबाकीदारांना अद्याप कर्जमाफी मिळालेली नाही, अशा शेतकऱ्यांनाही तत्काळ कर्जमाफी द्या, असे ठराव कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत सर्वानुमते करण्यात आले. यावेळी बँकेचे अध्यक्ष वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी प्रोत्साहनपर अनुदानामधील अटी शिथिल करण्यासाठी व दोन लाखांवरील थकबाकीदार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यासाठी पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन दिले. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची 85 वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा शुक्रवारी मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या अध्यक्षतेखाली महासैनिक दरबार हॉल येथे खेळीमेळीत झाली. सभेपुढील सर्व विषय सर्वानुमते मंजूर करण्यात आले.
याप्रसंगी बोलताना अध्यक्ष मंत्री मुश्रीफ म्हणाले, आठ वर्षापूर्वी संचालक मंडळाने कार्यभार हातात घेतल्यानंतर बँकेने गरुडझेप घेतली आहे. 31 मार्च 2015 अखेर बँकेकडे 2890 कोटींच्या ठेवी होत्या. गेल्या आठ वर्षात बँकेकडे 8093 कोटींच्या ठेवी झाल्या आहेत. कर्जवाटपही 2167 कोटीवरून 6242 कोटींवर गेले आहे. प्रशासक काळात केवळ वीस शाखा नफ्यात होत्या. आज सर्व 191 शाखा नफ्यात आहेत. अहवाल सालात बँकेने उच्चांकी 204 कोटींचा ढोबळ नफा व शून्य टक्के एनपीए साध्य केल्याचे अध्यक्ष मुश्रीफ यांनी सांगितले.
सभेस संचालक आमदार पी. एन. पाटील, आमदार सतेज पाटील, खासदार संजय मंडलिक, आमदार राजेश पाटील, आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, माजी खासदार निवेदीता माने, माजी आमदार अमल महाडिक, बाबासाहेब पाटील-आसुर्लेकर, ए. वाय. पाटील, प्रताप माने, अर्जुन आबिटकर, संतोष पाटील, रणजितसिंह पाटील, सुधीर देसाई, रणविरसिंग गायकवाड, विजयसिंह माने, श्रृतिका काटकर, स्मिता गवळी, अहवाल वाचन प्र. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जी. एम. शिंदे यांनी केले. उपाध्यक्ष आमदार राजू आवळे यांनी आभार मानले.
सचिव नेमण्याचे सेवा संस्थांना स्वातंत्र्य द्या
विकास सेवा संस्थांमध्ये सचिवांची संख्या कमी आहे. यामुळे कामावर मर्यादा येत आहेत. संचिवांची संख्या वाढवा किंवा सचिवांच्या नेमणुकीचे स्वातंत्र्य विकास सेवा संस्थांना द्यावे, अशी मागणी हेर्लेचे कृष्णात सोनवणे यांनी केली. यावर अध्यक्ष मुश्रीफ यांनी सचिव संघटनेशी चर्चा करुन निर्णय घेवू असे सांगितले.
शैक्षणिक कर्जावरील व्याज कमी करा
जिल्हा बँकेने शैक्षणिक कर्ज देण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र अन्य बँकांच्या तुलनेते बँकेचा व्याज दर ज्यादा आहे. तो कमी करण्यात यावा अशी मागणी सभासदांमधून झाली. यावर मंत्री मुश्रीफ यांनी शेतकऱ्यांच्या मुलांसाठी आठ टक्के व्याजाने कर्ज दिले जात असल्याचे सांगितले.
थकबाकी संस्थांबाबत निर्णय घ्या
एकरकमी कर्जफेड योजनेतील 336 दावे प्रलंबित आहेत. गेली कित्येक वर्ष हे दावे निकालात निघालेले नाहीत, यामुळे विकास सेवा संस्था अडचणीत येत आहेत. त्यामुळे याबाबत सभेमध्ये काहीतरी धोरण ठरवा अशी मागणी जालिंदर पाटील यांनी केली.
पणन, प्रक्रीया गटातील पोटनियम दुरुस्तीचा विषय मंजूर
पणन व प्रक्रीया गटातील पोटनियम दुरुस्तीचा विषय मंजूरीसाठी सभेमध्ये मांडण्यात आला. यावेळी काही सभासदांनी या विषयाला मंजूरी देण्यास विरोध केला. हा विषय न्यायालयात असल्याने न्यायालयाच्या निर्णयानंतर हा विषय मंजूरीसाठी घ्यावा, अशी मागणी काही सभासदांनी केली. मात्र बहुमताने या विषय मंजूर करण्यात आला.
अपात्र कर्जमाफीच्या व्याजासह निर्णय घ्या
अपात्र कर्जमाफीबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. अपात्र कर्जमाफीची रक्कम 112 कोटी रुपये आहे. आत्तापर्यंत या रक्कमेवर सुमारे 12 कोटी रुपये व्याज झाले असेल. न्यायालयातून निर्णय घेताना व्याजासह घ्यावा, त्याच भुर्दंड कारखान्यांवर नको, अशी मगाणी माजी आमदार के. पी. पाटील यांनी केली.
