विद्यार्थी पटसंख्येची अट शिथिल करा। सर्वस्तरातून जोरदार मागणी

सावंतवाडी प्रतिनिधी
शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी त्यांना मंत्रिपद मिळाल्यापासून गेल्या सात -आठ महिन्यात अनेक धोरणात्मक निर्णय शिक्षण विभागात घेतले आहेत. परंतु त्याची अंमलबजावणी कितपत यशस्वी होते हे मोठे कोडेच आहे. शिक्षण विभागात 1000 कोटींचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले. त्यामध्ये टप्पा अनुदान शिक्षक भरती आदींबाबत निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र टप्पा अनुदान मध्ये 20, 40 ,60 ,टक्के अनुदान वाटप करताना गेल्या मार्च महिन्यात अजब असा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला होता. शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी हा अध्यादेश काढताना टप्पा अनुदान देण्यासाठी वीस विद्यार्थी पटसंख्येची अट घातली होती. आणि ज्या शाळांमध्ये 20 पटसंख्याच आहे त्यांनाच टप्पा अनुदान वितरित करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र गेली 15 ते 20 वर्ष या शाळा विद्यार्थी पटसंख्या विनाअनुदानित तत्त्वावर टिकल्या होत्या. मात्र सध्या गेल्या पाच-सात वर्षापासून आणि त्यात कोरोना महामारीची दोन वर्ष असे असताना विद्यार्थी पटसंख्या टिकवणे सर्वच शाळांना जिकरीचे झाले असताना शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी २० विद्यार्थी पटसंख्या आणि शहरी भागात 30 विद्यार्थी पटसंख्येचा घेतलेला निर्णय म्हणजे सदरच्या शाळा, संस्था शिक्षकांवर अन्यायकारक असा आहे. गेल्या दोन वर्षांपूर्वी महाविकास आघाडीच्या काळात शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी टप्पा अनुदान वाटप करते वेळेस सरसकट सर्व शाळा अनुदान वितरित केले होते. आणि आताच्या शिंदे फडणवीस सरकारने टप्पा अनुदान देताना पटसंख्येची अट घालून जेवण वाढायचं आणि तोंडात घास घेते वेळी तो काढून घ्यायचा असा प्रकार केला आहे. अशी टीका आता होत आहे. शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी टप्पा अनुदानातील विद्यार्थी पटसंख्येची घातलेली अट ही काही प्रमाणात शिथिल करणे गरजेचे आहे. अन्यथा कोकणातील शाळा कायमच्या बंद होतील. घाटमाथ्यावरील शाळांमध्ये पटसंख्या नसतानाही कागदोपत्री पटसंख्या दाखवून ते सर्वकाही आलबेल आहे असं दाखवतायेत. मग कोकणावरच अन्याय का? त्यामुळे टप्पा अनुदान वाढीत विद्यार्थी पटसंख्येची अट कमी करून सरसकट अनुदान वाटप चा निर्णय घेणे गरजेचे आहे अशी मागणी आता जोर धरत आहे. एकंदरीतच राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक शाळा नवे शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले आहे. परंतु सर्व काही आलबेल आहे असं नाही. ”येरे माझ्या मागल्या” अशी स्थिती शिक्षण विभागाची आहे.