सर्वोच्च न्यायालयाची सूचना : प्रदूषण पातळीत सुधारणा
वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली
दिल्लीच्या राष्ट्रीय राजधानी भागात आता प्रदूषणाचे प्रमाण कमी झाल्याने प्रदूषण नियंत्रण मानांकन कमी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने अनुमती दिली आहे. हे मानांकन ‘जीआरएपी-4 या पातळीपेक्षा कमी करु नका, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच्या सुनावणीत दिला होता. तथापि, आता परिस्थिती सुधारल्यामुळे प्रदूषणविरोधी उपाययोजना शिथील करण्याची सूचना दिली गेली. हा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय प्रदूषण व्यवस्थापन प्राधिकरणाला गुरुवारी दिला. तथापि, जर हा आदेश दिल्यानंतरच्या काळात प्रदूषण वाढले, तर पुन्हा ‘जीआरएपी-4’ पातळीची उपाययोजना पुन्हा लागू करावी लागेल, असेही सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे.
हानी भरपाईसंबंधी नाराजी
प्रदूषणात वाढ झाल्याने दिल्लीत बांधकामे थांबविण्याचा आदेश राज्य सरकारकडून देण्यात आला होता. बांधकामे थांबल्यामुळे कामगारांना होणाऱ्या हानीची भरपाई देण्यात यावी, असा आदेश त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. तथापि, अशी हानी भरपाई अद्याप दिली गेलेली नाही, किंवा काहीजणांना ती अपुरी दिली गेली आहे, ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनाला आणून देण्यात आली. यावर न्यायालयाने तीव्र नाराजीही व्यक्त केली आहे
केवळ 2 हजार रुपये
दिल्लीत नोंदणीकृत असे 90 हजार बांधकाम कामगार आहेत. त्यांना केवळ प्रत्येकी 2 हजार रुपयांची भरपाई दिली गेली आहे. वास्तविक 8 हजार रुपये देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. आश्वासनापेक्षा कितीतरी प्रमाणात कमी रक्कम देण्यात आल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारच्या मुख्य सचिवाला समज दिली. न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग झाल्यास मुख्य सचिवांविरोधात न्यायालयाचा अवमान केल्याचा आरोप ठेवून कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. न्यायालयाच्या आदेशाचे भविष्यात पालन करण्यात येईल असे आश्वासन मुख्य सचिवांनी न्यायालयाला यानंतर दिले.
