नेमेचि येणारी पाणीटंचाई !

पृथ्वीवर गोडय़ा पाण्याचा साठा जेमतेम तीन टक्के आहे. भारतातही दरडोई पाण्याची उपलब्धता पुरेशी नाही. एकेकाळी चेरापुंजी हे सर्वाधिक पाऊस पडणारे क्षेत्र होते. दिवसेंदिवस पाऊसमान लहरी होत आहे. हवामान बदलाचा मोठा फटका जगालाच बसला आहे. उन्हाळा, पावसाळा आणि हिवाळा असे तीन ऋतू असलेला उपखंड म्हणून भारताचा उल्लेख पूर्वापार केला जात असे, आता तशी परिस्थिती राहिलेली नाही. उन्हाळय़ात कडक ऊन आणि हिवाळय़ात कडक थंडीचा अनुभव येत असला तरी पावसाळय़ात पुरेशा पावसाची शक्मयता उणावत आहे. सरासरी एवढा पाऊस सरकारी आकडेवारीवरून दिसत असला तरी पावसाचे तास कमी झाले आहेत. कमी वेळात जास्त पाऊस किंवा ढगफुटीसारखे प्रकार वाढले आहेत. त्यामुळे पाऊस पडल्याचे कागदोपत्री आढळते. पाणी मात्र वाहून जाते. महाराष्ट्रात हेच चित्र आहे. कोकणामध्ये तीन ते चार हजार मिमी पावसाची नोंद होते आणि उन्हाळय़ामध्ये घागरभर पाण्यासाठी लोक वणवण फिरताना दिसतात. जलव्यवस्थापन हा कळीचा मुद्दा आहे. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर जलसाठय़ांकरिता धरणे बांधली, पण त्या पाण्याचे सुयोग्य नियोजन करण्यात अपयश आले आहे. पुण्यासारख्या जिह्यात 26 धरणे आहेत. पण अनेक गावांमध्ये सध्या पिण्यासाठी पाणी मिळत नाही. गोदावरी नदीच्या जलसमृद्ध खोऱयात गणल्या जाणाऱया नाशिकमधील अनेक खेडय़ांमध्ये विहिरीत खोल तळाशी गेलेले पाणी उपसण्यासाठी महिला, तरूणी जीवावर उदार होऊन आत उतरतात. विहिरीत उतरण्यासाठी पायऱयादेखील नाहीत, दोरखंडाला धरून शरीराचाच पोहरा करून घेतात. प्रगत महाराष्ट्राला शोभा देणारे हे चित्र खचितच नाही. महाराष्ट्रातील पहिल्या तीन क्रमांकामध्ये मोजल्या जाणाऱया सोलापूर जिह्यातील उजनी धरणातील जलसाठा अवघ्या 25 टक्क्यावर येऊन ठेपला आहे. सिंचन आणि पिण्यासाठी धरणातील पाणी सोडले आहे, त्यामुळे मे महिनाअखेर मृतसाठा वापरावा लागणार अशी स्थिती आहे. प्रत्येक उन्हाळय़ात पाणी टंचाईचे हे भीषण रूप आढळते. मुंबई, पुणे, नाशिक, रायगड, ठाणे ही शहरे महत्त्वाची मानली जातात. पण तिथेही मे महिना खडतर ठरण्याची चिन्हे आहेत. मराठवाडा, विदर्भ आणि दक्षिण महाराष्ट्रात याहून वेगळे चित्र नाही. नैसर्गिक साधनसंपत्ती, पायाभूत सुविधा आणि उद्योग-विकासाच्या दृष्टीने महाराष्ट्राने बाजी मारलेली असली तरी पाणीटंचाई भीषण आहे. उपलब्ध जलसाठय़ाचे नियोजन नेमकेपणाने करणे गरजेचे आहे. राज्याच्या मंत्रिमंडळातील जलखात्याचे मंत्री आणि त्या विभागात काम करणाऱया वरि÷ अधिकाऱयांना पाणीटंचाईची तीव्रता व्यक्तिगत पातळीवर जाणवण्याचे कारण नाही. त्यामुळे टंचाईग्रस्तांसाठी अनुरूप आणि कायमस्वरूपी योजना बनवल्या जात नाही. फक्त राळेगणसिद्धी, हिवरेबाजार किंवा शिरपूर पॅटर्न नजरेसमोर ठेवून पाणीयोजना आखल्या जातात. राज्याच्या अन्य भागात त्या निरुपयोगी ठरतात. महाराष्ट्राची भौगोलिक परिस्थिती प्रत्येक जिह्यात वेगळी आहे. अग्निजन्य खडकाचा हा प्रदेश असला तरी भूगर्भरचना निराळी असते. त्यामुळे भूजलसाठय़ांची शाश्वती देता येत नाही. शिरपूर पॅटर्नप्रमाणे भूजल पुनर्भरणाचे प्रयोग सगळीकडे यशस्वी ठरतीलच असे नाही. त्यामुळे त्या त्या जिह्यातील पाऊस, भूपृ÷जल आणि भूजल यांचा एकत्रित विचार करून यावर मार्ग काढावा लागणार आहे. सरकारी धोरण हे सर्वसमावेशक असते. पाण्याबाबत त्याचा स्वतंत्रपणे म्हणजे विभागनिहाय विचार करावा लागेल. उन्हाळय़ामध्ये मोठय़ा धरणातून बाष्पीभवन प्रचंड होते. त्यावर नियंत्रण ठेवणे सरकारला शक्मय नाही. बाष्पीभवनाच्या नावाखाली पाणीचोरी मोठय़ा प्रमाणावर होते. उजनी धरणाचेच उदाहरण घ्यायचे तर 117 टीएमसी पाण्याच्या या धरणात सुमारे 17 ते 20 टीएमसी बाष्पीभवन होते, असे जलसंपदा खात्याची आकडेवारी सांगते. धरणात गाळही मोठय़ा प्रमाणावर असतो. साहजिकच उपलब्ध पाण्याची अचूक आकडेवारी सांगता येत नाही, हे सरकारी गृहितक चवीने चर्चिले जाते. पुणे, नागपूर, कोकण, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती या सहा विभागांपैकी नागपूर, नाशिक आणि पुणे विभागातील पाणीसाठा 40 टक्क्मयांवर आला आहे. अन्य ठिकाणी तो 50 टक्क्मयांपर्यंत आहे. पुणे विभागात तर 38 टक्क्मयांची जलपातळी आहे. अनेक धरणे आणि बंधारे असलेल्या या भागात भूपृ÷जलाने तळ गाठला आहे. भूजलपातळी किमान पाच मीटरने घसरली आहे. बोअरवेल घेताना असलेली पाचशे फुटांपेक्षा खोल गेलेली भूजलपातळी आणखी खाली गेली आहे. या परिस्थितीत नियोजन आणि व्यवस्थापनाचा बोजवारा उडणार हे उघड आहे. दरवषी उन्हाळय़ात ही स्थिती येते, त्याचे कारण राज्यातील टँकरलॉबी प्रचंड प्रबळ आहे. एप्रिल, मे आणि जूनच्या पहिल्या आठवडय़ापर्यंत पाण्याची अब्जावधी रूपयांची उलाढाल होते. त्यात सर्वस्तरातील, शहरी आणि ग्रामीण भागातील सरकारी-निमसरकारी, कंत्राटदार अशा विविध यंत्रणेतील लोक सामील असतात. त्यातून कोटय़वधीची उलाढाल होते. वास्तविक, महाराष्ट्रात कोसळणारा पाऊस अडवला आणि जिरवला तर उन्हाळय़ाची चिंता मिटू शकते. कॅलिफोर्नियासारख्या भागात दहा वर्षे पाऊस पडला नाही तरीदेखील नागरिकांना त्रास होणार नाही, असे पाण्याचे नियोजन असते. भारतात आणि महाराष्ट्रात ते अशक्मय नाही. राज्यातील नद्यांची संख्या, धरणे व अन्य भूपृ÷ जलसाठय़ांचा विचार करता तुटीचे जलनियोजन शक्मय नाही. तरीही पाणीटंचाई जाणवते. खेडय़ापाडय़ातील जनता, विशेषतः महिला वर्ग त्रस्त होतो. हे सगळे चित्र बदलू शकते. पाण्याचे सुयोग्य नियोजन करता येते. ते जाणीवपूर्वक केले जात नसल्याचे आजवर दिसून आले आहे. राज्यकर्त्यांना आपले महत्त्व वाढवण्यासाठी पाण्याचे राजकारण करावे लागते. कोणत्याही पक्षाच्या सरकारात जनतेच्या प्रश्नांच्या सोडवणुकीपेक्षा सत्तेची खुर्ची टिकवण्याला जास्त महत्त्व दिले जाते. पाणीटंचाई आणि त्यावरील तोडगे हे तर सरकारचे हक्काचे आणि लाडके कुरण आहे. सरकारी यंत्रणेवर अवलंबून नसलेली अनेक गावे जलस्वयंपूर्ण झाल्याची अनेक उदाहरणे आहेत.