नोंद नसल्यास न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्याची वेळ : काहींना मुभा तर काहींना अटी; मनपाच्या कारभारावर संताप
प्रतिनिधी / बेळगाव
जन्म आणि मृत्यूची नोंद एका वर्षाच्या आत केलीच पाहिजे. अन्यथा यापुढे त्यासाठी न्यायालयात जाऊन तसा आदेश आणावा लागणार आहे. असे महापालिका अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेला त्याचा नाहक फटका सहन करावा लागणार आहे. याबाबत महापालिकेचे आरोग्याधिकारी डॉ. संजीव डुमगोळ यांनी सरकारकडून तसा आदेश आल्यामुळे न्यायालयातूनच आदेश आल्यानंतर त्याची नोंद करू शकतो, असे सांगितले.
जन्म आणि मृत्यू दाखल्यासाठी महानगरपालिकेच्या फेऱ्या साऱ्यांनाच माराव्या लागत आहेत. जन्म आणि मृत्यूची नोंद केल्यानंतर दाखला मिळविण्यासाठी कसरत करावी लागते. वास्तविक ही प्रक्रिया अत्यंत सुलभ करणे गरजेचे आहे. जन्म व मृत्यू झाल्यानंतर नोंद करण्याकडे बरेचजण दुर्लक्ष करतात. कोणत्याही हॉस्पिटलमध्ये प्रसूती झाल्यानंतर हॉस्पिटलचे प्रशासनच त्याची नोंद करत असते. तर
मृत्यू झाल्यानंतर आपण स्वत:च जाऊन महापालिकेकडे नोंद करावी लागते.
जन्म किंवा मृत्यू झाल्यानंतर एका वर्षाच्या आत नोंद झाली तरच जन्म आणि मृत्यूचा दाखला मिळू शकतो. एक वर्ष उलटल्यानंतर न्यायालयामध्ये जाऊन त्यासाठी दाद मागावी लागणार आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेला जन्म आणि मृत्यूच्या दाखल्यासाठी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावा लागणार आहे. ही किचकट प्रक्रिया तातडीने थांबवावी, अशी मागणी सर्वसामान्य जनतेतून होत आहे. याबाबत सरकारने वेळीच विचार करावा आणि जाचक अट रद्द करावी, अशी मागणी होत आहे.
सुलभ नियमावली लागू करावी
बऱ्याचवेळा नोंद करण्याकडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही. आत्महत्या किंवा कोणाचाही खून झाल्यानंतर त्याबाबतचा खटला न्यायालयात प्रलंबित राहतो. त्यामुळे नोंद करणे अडचणीचे ठरत असते. खटला निकाल होण्यास तीन ते चार वर्षे लागतात. खटला निकालात लागल्यानंतर पुन्हा वारसदारांना मृत्यूची नोंद करण्यासाठी न्यायालयात जावे लागत आहे. यामुळे नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. तेव्हा सरकारने यासाठी सुलभ नियमावली लागू करावी. जेणेकरून मयताचा मृत्यू दाखला त्याच्या वारसांना तातडीने मिळावा. अन्यथा, विनाकारण हेलपाटे घालावे लागणार आहेत.
