निवडणूक आयोगाची कारवाई, अपील करण्यासाठी 30 दिवसांची मुदत
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
निवडणूक आयोगाने मान्यता नसलेल्या नोंदणीकृत पक्षांवर मोठी कारवाई करत 474 राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द केली आहे. यापूर्वी ऑगस्ट महिन्याच्या सुरुवातीलाही निवडणूक आयोगाने मोठी कारवाई करत 334 पक्षांची नोंदणी रद्द केली होती. परिणामी, ऑगस्टपासून 808 पक्षांची नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे. लोकप्रतिनिधीत्व कायदा, 1951 नुसार, कोणत्याही नोंदणीकृत पक्षाला निवडणूक प्रक्रियेत भाग घेणे आवश्यक आहे. जर एखादा पक्ष सलग सहा वर्षे निवडणूक लढवण्यापासून दूर राहिला तर त्याची नोंदणी रद्द केली जाते. या नियमानुसारच निवडणूक आयोगाने ही कारवाई केली आहे. तथापि, पक्षांना अपील करण्यासाठी 30 दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.
नोंदणीकृत राजकीय पक्षाला कर सवलतींसह अनेक सवलती मिळतात. तथापि, गेल्या सहा वर्षांपासून निवडणूक न लढवताही या सवलतींचा लाभ घेणाऱ्या पक्षांवर कारवाई करण्यात आली आहे. राजकीय पक्ष नोंदणीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, जर एखादा पक्ष सहा वर्षे निवडणूक लढवत नसेल तर त्याची नोंदणी रद्द केली जाऊ शकते. 2019 पासून, निवडणूक आयोग निवडणूक न लढवणाऱ्या पक्षांवर कारवाई करत आहे. कारवाईचा पहिला टप्पा 9 ऑगस्ट रोजी आणि दुसरा टप्पा 18 सप्टेंबर रोजी झाला. अशाप्रकारे, दोन महिन्यांच्या कालावधीत 808 राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे.
