मंत्री प्रियांक खर्गे यांची विधानपरिषदेत माहिती
बेळगाव : ‘बियाँड बेंगळूर’ कार्यक्रमातंर्गत उत्तर कर्नाटकात नवनवे 432 उद्योगधंदे (स्टार्टअप) सुरू करण्यासाठी नोंदणी सुरू असल्याची माहिती ग्रामीण विकास-पंचायतराज व माहिती-तंत्रज्ञान तसेच जैविक तंत्रज्ञान खाते मंत्री प्रियांक खर्गे यांनी दिली. शुक्रवार दि. 13 रोजी विधानपरिषदेत उत्तर कर्नाटकाच्या ज्वलंत समस्यांवर झालेल्या चर्चेप्रसंगी मंत्री खर्गे बोलत होते. इलेक्ट्रानिक वस्तुची निर्मिती, नवे अविष्कार घडविण्याच्या उद्देशाने 432 उद्योगधंद्यांना सुरूवात करणे, तत्पूर्वी नोंदणी करून घेणे सुरू आहे. उत्तर कर्नाटकात अधिकाधिक उद्योग स्थापन होणार आहेत. ‘निपूण कर्नाटक’ योजनेतंर्गत उत्तर कर्नाटकाला प्राधान्य देण्यात येईल, असे खर्गे म्हणाले.
उत्तर कर्नाटकातील पर्यटनस्थळांचा विकास घडवून आणा
उत्तर कर्नाटकाच्या अनेक भागात प्रसिद्ध देवस्थाने असून, त्यांचा विकास घडवून आणणे. याशिवाय उत्तर कर्नाटकातील धरणांच्या बॅक वॉटरमध्ये जलक्रीडा सुरू करणे, पक्षीधाम, अस्वलधाम, रोपवे याद्वारे उत्तर कर्नाटकातील पर्यटनस्थळांचा विकास घडवून आणावा. रेल्वे व वायुसेवा ही सुरू करावी, अशी मागणी आमदार केशव प्रसाद यांनी चर्चेदरम्यान केली. उत्तर कर्नाटकात अधिकाधिक उद्योग स्थापन व्हावेत, जलसिंचनाच्या समस्यांबाबत केंद्राकडे प्रस्ताव मांडून त्या दूर कराव्यात अशी मागणी आमदार एम. नागराज यांनी केली. आमदार डी. टी. श्रीनिवास, प्रतापसिंह नायक यांनीही चर्चेत भाग घेतला.
ग्रा. पं. च्या थकीत वीजबिलाचे व्याज माफ : ग्रामविकास मंत्री प्रियांक खर्गे
राज्यातील ग्रामपंचायतींची एप्रिल 2015 पासून मार्च 2023 पर्यंत पिण्याचा पाणीपरवठा आणि पथदीपांची एकूण 6,509.90 कोटी रुपयांची विजबिले थकीत आहेत. या रकमेपैकी वीजपुरवठा कंपन्यांना मुद्दल 5257.70 कोटी रुपये अदा केली जाईल. याकरिता सरकारकडून हमी देण्यात आली आहे. तर व्याजाची जादाची रक्कम 1,252.20 कोटी रुपये माफ करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे, अशी माहिती ग्रामविकास आणि पंचायतराज मंत्री प्रियांक खर्गे यांनी दिली. विधानपरिषद सदस्य डॉ. तिम्मय्या यांनी शुक्रवारी सभागृहात विचारलेल्या चिन्हांकित प्रश्नावर मंत्री प्रियांक खर्गे यांनी उत्तर दिले. एप्रिल 2023 ते सप्टेंबर 2024 पर्यंत ग्रामपंचायतींमधील पिण्याचा पाणीपुरवठा व पथदीपांच्या वीजबिलांची रक्कम 3,719.20 रुपये थकीत आहे. या रकमेतील मुद्दल 2,749.54 कोटी रुपये व व्याज 969.66 कोटी रुपये आहे. सदर रक्कम संबंधित वीजपुरवठा कंपन्यांना द्यावी लागते.
ग्रामपंचायती स्वत:च्या उत्पन्नातून वीजबिले देखील देऊ शकतात
ग्रामपंचायतींना राज्य वित्त आयोगाच्या विकास अनुदान/ग्रामपंचायतींना मदत या नावाने एकूण 1202.18 कोटी रुपये अनुदान 2024-2025 या वर्षात देण्यात आले आहे. यापैकी 391.79 कोटी रुपये अनुदान ग्रामपंचायतींची वीजबिले देण्याकरिता मंजूर केले आहे. शिवाय ग्रामपंचायती स्वत:च्या उत्पन्नातून वीजबिले देखील देऊ शकतात, असेही खर्गे म्हणाले.
ग्रामपंचायतींना अनुदान वाढवून देण्याचा प्रस्ताव नाही
2024-2025 सालातील ग्रामपंचायतींच्या प्रतिनिधींना मानधन देण्याकरिता 273.87 कोटी रुपये अनुदान देण्यात आले आहे. डिसेंबर 2024 पर्यंतचे मानधन मंजूर करण्यात आले आहे. ग्रामपंचायतींना अनुदान वाढवून देण्याचा प्रस्ताव सरकारकडे नाही, असे स्पष्टीकरणही मंत्री प्रियांक खर्गे यांनी दिले.
