सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय : पुढील सुनावणी मे महिन्यात, अदानी समूहाला दिलासा
वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या (डीआरपी) सुरू असलेल्या बांधकामाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला. तसेच, अदानी समूहाच्या बाजूने मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करण्यास नकार दिला. दुबईस्थित कंपनी सेकलिंक टेक्नॉलॉजीज कॉर्पने महाराष्ट्र सरकारच्या अदानी समूहाला प्रकल्प देण्याच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. ‘सेकलिंक’ने अदानींची निविदा रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत धारावी पुनर्विकास अदानी प्रॉपर्टीज लिमिटेडला देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता मे 2025 मध्ये होणार आहे. शुक्रवारच्या सुनावणीमध्ये याचिकाकर्त्याने सद्यस्थिती कायम ठेवण्याची मागणी केली. परंतु सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठाने त्यास नकार दिला. तेथे काम सुरू झाले असून काही रेल्वे क्वार्टरही पाडण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हा आशियातील सर्वात मोठा शहरी पुनर्वसन कार्यक्रम मानला जातो. महाराष्ट्र सरकारने 2019 मध्ये मुंबईतील धारावीचा पुनर्विकास करण्यासाठी निविदा काढली होती. ‘सेकलिंक’ने 7,200 कोटी रुपयांची बोली लावून प्रकल्प कायम ठेवला. त्यानंतर राज्य सरकारने 2019 ते 2022 दरम्यान आर्थिक परिस्थितीत झालेल्या बदलांचे कारण देत निविदा रद्द केली. तसेच ‘सेकलिंक’ची 2019 ची बोली देखील रद्द करण्यात आली. त्यानंतर 2022 मध्ये नवीन निविदा काढत हा प्रकल्प अदानी समूहाला देण्यात आला. याविरुद्ध ‘सेकलिंक’ने उच्च न्यायालयात अपील केले. डिसेंबर 2024 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने ‘सेकलिंक’ची 2019 ची बोली रद्द करण्याचा आणि 2022 मध्ये नवीन निविदा जारी करण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय कायम ठेवला. त्यानंतर ‘सेकलिंक’ने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
धारावीत शाळा, उद्याने, रुग्णालये उभारणार
महाराष्ट्र सरकारने जुलै 2023 मध्ये धारावी झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी अदानी समूहाच्या बोलीला मान्यता दिली. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, फ्लॅट्स व्यतिरिक्त येथे शाळा, कम्युनिटी हॉल, उद्याने, रुग्णालये आणि मुलांसाठी डे केअर सेंटर बांधले जाणार आहेत. पुनर्विकास योजनेत औद्योगिक व्यवसाय क्षेत्रदेखील समाविष्ट आहे. धारावीच्या झोपडपट्टी भागांचा विकास वेगवेगळ्या टप्प्यात केला जाणार आहे.
