ठोस कारण देण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे याचिकादाराला निर्देश
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
बिहारमधील जातीय जनगणनेला परवानगी देण्याच्या पाटणा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने मोठी टिप्पणी केली. जोपर्यंत याचिकाकर्ते प्रथमदर्शनी ठोस कारण देत नाहीत तोपर्यंत या प्रक्रियेला स्थगिती देणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवार, 21 ऑगस्ट रोजी याचिकाकर्त्यांना सांगितले.
1 ऑगस्टच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या विविध स्वयंसेवी संस्था आणि व्यक्तींनी दाखल केलेल्या याचिकांवर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी याचिकाकर्त्यांपैकी एकाची बाजू मांडत राज्य सरकारला डेटा प्रकाशित करण्यापासून रोखण्यासाठी न्यायालयाला निर्देश देण्याची मागणी केली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने या मोहिमेतील अर्धीअधिक प्रक्रिया पूर्ण झाल्याचे सांगत स्थगिती देण्यास नकार दिला. तसेच केंद्राने यासंबंधी आपली बाजू अहवालाद्वारे मांडावी, असे निर्देशही दिले. यावर सॉलिसिटर जनरल मेहता यांनी केंद्राचे उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ मागितल्यानंतर खंडपीठाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 28 ऑगस्ट रोजी ठेवली. याप्रसंगी बिहार सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील श्याम दिवाण यांनी युक्तिवाद केला.
