राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या कारभारामुळे संताप : उच्च न्यायालयात धाव घेण्यासाठी धडपड सुरू
बेळगाव : रिंगरोडविरोधात शेतकऱ्यांनी आम्ही जमीन देणार नाही, अशा हरकती दाखल केल्या. त्या हरकती राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने फेटाळल्या. त्यानंतर फेटाळल्याबाबतची कागदपत्रे देणे बंधनकारक आहे. असे असताना जाणूनबुजून राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे अधिकारी हरकती फेटाळल्याबाबतची कोणतीही कागदपत्रे देण्यास नकार देत आहेत. त्यामुळे उच्च न्यायालयात धाव घेणे अवघड झाले असून यामुळे शेतकऱ्यांतून तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. रिंगरोडमध्ये तालुक्यातील 32 गावांतील सुपीक जमिनी जात आहेत. त्यामुळे शेतकरी भूमीहीन होणार आहेत. याबाबत नुकतेच थ्रीडी नोटिफिकेशन वृत्तपत्रातून देण्यात आले आहे. आता शेतकऱ्यांवर दडपशाही करण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या या निकालाविरोधात शेतकरी उच्च न्यायालयात धाव घेण्यासाठी धडपडत आहेत. मात्र कागदपत्रे देण्यास टाळाटाळ सुरू केली आहे.
आमचे कार्यालय दुसरीकडे स्थलांतरित झाले आहे. याचबरोबर आमच्या कार्यालयातील संगणक जप्त करण्यात आले आहेत, अशी उत्तरे त्यांच्याकडून दिली जात आहेत. तुम्ही आम्हाला कागदपत्रे देणे बंधनकारक आहे. तातडीने द्या, अशी मागणी केल्यानंतर आणखी एक दिवस थांबा, अशी उत्तरे अधिकारी देत आहेत. एकूणच शेतकऱ्यांना कोंडीत पकडण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. हरकती फेटाळल्याबाबतची सर्व कागदपत्रे देण्याची मागणी अर्जाद्वारे करण्यात आली आहे. मात्र टाळाटाळ सुरू झाली आहे. नोटिफिकेशनची मागणीही शेतकरी करत आहेत. अंतिम नोटिफिकेशन काही वृत्तपत्रांमधून देण्यात आले आहे. मात्र शेतकऱ्यांना याबाबत कोणत्याच नोटिसा दिल्या गेल्या नाहीत. यामुळे शेतकऱ्यांतून संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. शेतकरी उच्च न्यायालयात धाव घेण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. मात्र त्यामध्ये खोडा घालण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. काहीही झाले तरी आम्ही त्याविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेणार असल्याचे शेतकऱ्यांच्या वकिलांनी स्पष्ट केले आहे.
