सर्वोच्च न्यायालयाने गर्भपातास परवानगी नाकारली : 26 आठवड्यांच्या गर्भवती महिलेसंबंधी प्रकरण
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (16 ऑक्टोबर) 26 आठवड्यांच्या गरोदर असलेल्या विवाहित महिलेला गर्भपात करण्यास परवानगी देण्यास नकार दिला. ‘एम्स’च्या अहवालात महिलेच्या उदरातील गर्भ सामान्य असल्याचे समोर आल्यामुळे गर्भाच्या हृदयाची धडधड थांबवू शकत नसल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. नैराश्याने ग्रासलेली महिला औषधे घेत असल्यामुळे बाळाला कोणतीही हानी झाली नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आल्यामुळे गर्भपात करण्यास परवानगी नाकारण्यात आली आहे. तसेच महिलेची प्रसूती एम्समध्ये सरकारी खर्चाने केली जाईल. तसेच जन्मानंतर पालकांनी आपले मूल ठेवायचे की ते दत्तक द्यायचे हे ठरवावे असे सांगतानाच या सर्व प्रक्रियेदरम्यान सरकारने आवश्यक मदत करावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
26 आठवड्यांचा गर्भ पाडण्याचा अधिकार महिलेला आहे की नाही, या संदर्भातील एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयासमोर होती. यासंदर्भात न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात झालेल्या सुनावणीवेळी एम्स या वैद्यकीय संस्थेचा अहवाल मागितला होता. 26 आठवडे वाढलेला गर्भ सुरक्षितरित्या बाहेर काढता येतो का, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केली होती. त्यासाठी एम्सच्या तज्ञ डॉक्टरांची समिती स्थापन करण्याचा आदेशही दिला होता. ही याचिका एका महिलेने सादर केली असून तिला हा गर्भ नको होता. तथापि, 26 आठवड्यांचा गर्भ हे एक जिवंत अर्भकच असते असे वैद्यकशास्त्राचे मत असल्याने न्यायालयाने या महिलेला गर्भ पाडण्याची अनुमती तत्काळ दिली नव्हती. महिलेने आपण मानसिकदृष्ट्या कमजोर असल्याचा, तसेच मूल सांभाळण्यास असमर्थ असल्याचा दावा याचिकेत केला होता. सर्वोच्च न्यायालय गेल्या आठवड्यात झालेल्या दोन-चार सुनावण्यांमध्ये सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी यासंबंधी अनेक प्रश्न उपस्थित केले होते.
दोन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठात मतभेद
यापूर्वी या प्रकरणाची सुनावणी दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली होती. 11 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या सुनावणीत खंडपीठाने विभाजित निकाल दिला. एका न्यायमूर्तीने गर्भपाताला परवानगी देण्यास अनास्था व्यक्त केली, तर दुसऱ्या न्यायमूर्तीनी महिलेच्या निर्णयाचा आदर केला पाहिजे असे म्हटले. खंडपीठावरील दोन न्यायमूर्तींमधील मतभेद लक्षात घेत सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्यासमोर याचिका सादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर झालेल्या युक्तिवादानंतर या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी अंतिम सुनावणी झाली.
