आजही सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी, ‘उपयोगकर्ता वक्फ’ रद्द केल्यास समस्या
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
केंद्र सरकारने काही दिवसांपूर्वी संसदेत संमत केलेल्या वक्फ कायद्याला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. स्थगितीची मागणी या कायद्याला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी केली होती. न्यायालयाने केंद्र सरकारला त्याचे म्हणणे मांडण्यासाठी नोटीस लागू केली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी आज गुरुवारीही दुपारी 2 वाजता होणार आहे. हे प्रकरण एखाद्या उच्च न्यायालयाकडे सुनावणीसाठी देण्याचाही प्रस्ताव न्यायालयाने ठेवला.
या कायद्याच्या विरोधात अनेक याचिका सादर करण्यात आल्या आहेत. त्यांच्यापैकी 10 याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने नोंद केल्या असून त्यांच्यावर बुधवारी प्राथमिक सुनावणी (अॅडमिशन स्टेज हिअरींग) करण्यात आली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, यु. एस. सिंग आणि इतर वकिलांनी प्राथमिक युक्तिवाद केले. केंद्र सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी प्राथमिक युक्तिवाद केला. दोन तासांच्या सुनावणीनंतर ही सुनावणी गुरुवारीही होईल, असे न्यायालयाने घोषित केले.
चार प्रमुख मुद्द्यांवर सुनावणी
वक्फ मालमत्तांचे व्यवस्थापन कुणी करावे. वक्फ मंडळांमध्ये बिगर मुस्लिमांना स्थान असावे काय, उपयोगकर्त्याकडून वक्फ ही संकल्पना नाकारल्यास काय होईल, आणि एखादी मालमत्ता वक्फ आहे किंवा नाही, याचा निर्णय कोणी घ्यायचा, या चार मुद्द्यांवर प्रामुख्याने बुधवारची सुनावणी झाली. सुनावणीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजूंना अनेक प्रश्नही विचारले.
उपयोगकर्त्याकडून वक्फ
या मुद्द्यावर सर्वाधिक काळ सुनावणी झाली. नव्या वक्फ कायद्यात ही संकल्पना पूर्णत: काढून टाकण्यात आली आहे. तथापि, सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी या संबंधी काही प्रश्न उपस्थित केले. अनेक मशिदी 14 व्या किंवा 15 व्या शतकात बांधल्या आहेत. त्यांची नोंदणी कशी करणार आणि त्यांची स्वामित्व कागदपत्रे कशी मिळणार, असा प्रश्न त्यांनी केला. वक्फ मालमत्तांची नोंद करणे पूर्वीपासूनच आवश्यक असून 1995 च्या कायद्यातही हे अनिवार्य करण्यात आले आहे, असे उत्तर महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी दिले. ते या विषयावर आज गुरुवारी अधिक सविस्तर युक्तिवाद करणार आहेत. याचिकाकर्त्यांनी या संकल्पनेचे समर्थन केले.
बिगर मुस्लिमांचा समावेश
वक्फ महामंडळे आणि वक्फ मंडळे यांच्यात बिगर मुस्लिमांचा समावेश असावा काय, यावरही युक्तिवाद झाला. याचिकाकर्त्यांनी बिगरमुस्लिमांच्या समावेशाला विरोध केला. मात्र, केंद्र सरकारच्या वतीने या तरतुदीचे समर्थन करण्यात आले. आपण हिंदू धार्मिक मंडळांमध्ये बिगर हिंदूंना स्थान देणार आहात का, असा प्रश्न सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी तुषार मेहता यांनी विचारला. या मुद्द्यावरही गुरुवारी अधिक सविस्तर सुनावणी होईल, अशी अपेक्षा केली जात आहे.
घटनेचा 26 वा अनुच्छेद
हा कायदा घटनेच्या धार्मिक स्वातंत्र्य देणाऱ्या 26 व्या अनुच्छेदाचे उल्लंघन आहे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला. मात्र, 26 वा अनुच्छेद धर्मनिरपेक्ष स्वरुपाचा असून हा कायद्यामुळे या अनुच्छेदाचे उल्लंघन होत नाही, अशी स्पष्टोक्ती सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी कपिल सिब्बल यांच्याकडे केली.
वक्फची नोंदणी
वक्फ मालमत्तेची नोंदणी करणे अनिवार्य केले जाऊ शकत नाही. ही तरतूद घटनेच्या विरोधात आहे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला. तथापि, नोंदणी केल्यास वक्फ मालमत्तांला लाभच आहे. नोंदणी करण्याचा आपला विरोध का आहे, असा प्रश्न न्यायालयाकडून विचारण्यात आला. या मुद्द्यावरही आज अधिक सविस्तर सुनावणी होईल अशी शक्यता आहे.
अंतरिम आदेशाचा प्रस्ताव
सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, न्या. संजय कुमार आणि न्या. के. विश्वनाथन यांच्या पीठाने सुनावणीच्या अखेरीस तीन मुद्द्यांच्या अंतरिम आदेशाचा प्रस्ताव ठेवला. न्यायालयाने ज्या मालमत्ता वक्फ ठरविलेल्या आहेत, त्यांचे वक्फ रद्द केले जाणार नाही, जिल्हाधिकारी वक्फ संबंधीचे काम करू शकतील, पण त्यांना दिलेला विशेषाधिकार उपयोगात आणला जाणार नाही आणि वक्फ मंडळांमध्ये दोन पदसिद्ध अधिकारी कोणत्याही धर्माचे असू शकतील, पण इतर सदस्य मुस्लीम असावेत, असा अंतरिम आदेश देण्याचा प्रस्ताव न्यायालयाने ठेवला. या प्रस्तावावर आज गुरुवारी युक्तिवाद होणार आहे. मात्र, न्यायालयाने बुधवारी कोणताही अंतरिम आदेशही देण्यास नकार दिला. आता गुरुवारची सुनावणी महत्वाची आहे.
दंगलींसंबंधी चिंता
वक्फ कायद्याविरोधात देशाच्या काही भागांमध्ये दंगली आणि हिंसाचार होत आहे. जेव्हा सर्वोच्च न्यायालय या कायद्यावर विचार करीत आहे, तेव्हा असे प्रकार होता कामा नयेत, अशी टिप्पणी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी केली. दंगली दबाव आणण्यासाठी केल्या जात आहेत, असे प्रतिपादन महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी केले. त्यानंतर सुनावणी आज गुरुवारपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे.
बुधवारच्या सुनावणीत महत्त्वाचे काय…
ड हा वक्फ कायदा घटनेच्या 26 व्या अनुच्छेदाच्या विरोधात नाही
ड उपयोगकर्त्याकडून वक्फ रद्द केल्यास समस्या निर्माण होऊ शकते
ड वक्फ मंडळांवर बिगर मुस्लिमांची नियुक्ती करणे योग्य ठरेल काय
