माहिती अधिकार हक्क कायदा पायदळी तुडविल्याचा धक्कादायक प्रकार
बेळगाव : राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने शहरापासून दहा किलोमीटर अंतरावरून रिंगरोड करण्याचा घाट घातला आहे. रिंगरोड कोणत्या गावातून तसेच कोणत्या जागेमधून जाणार आहे याबाबतची माहिती माहिती अधिकार हक्कांतर्गत शेतकरी नेते नारायण सावंत यांनी मागितली होती. मात्र ही माहिती देता येणार नाही, अशी नोटीस दिली आहे. त्यामुळे माहिती अधिकार हक्क कायदा पायदळी तुडविल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांतून तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने नियोजित केलेल्या रिंगरोडमध्ये खानापूर रोडवरील झाडशहापूर गावातील घरे जाणार आहेत. संपूर्ण गावच या रस्त्यामुळे उद्ध्वस्त होणार असल्याचे आराखड्यामध्ये दिसून येत आहे. याबाबत माहिती अधिकार हक्काखाली ही माहिती मागविण्यात आली होती. मात्र ही माहिती आम्हाला देता येणार नाही असे नोटीसमध्ये म्हटले आहे. वास्तविक, शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेताना संपूर्ण माहिती प्रसिद्ध केली पाहिजे. मात्र बरीच माहिती गुपित ठेवून रिंगरोड करण्याचा घाट घातल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे.
रिंगरोडमध्ये सुपीक जमिनीबरोबरच अनेकांची घरेदेखील जाणार आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी यापूर्वीच त्याला विरोध केला होता. त्या विरोधात उच्च न्यायालयातून स्थगिती मिळविली आहे. यामुळे दिलासा मिळाला आहे. या रिंगरोडमध्ये बेन्नाळी, होनगा येथील शंभरहून अधिक एकर जमीन मोठ्या सर्कलसाठी अतिरिक्त घेण्यात येणार आहे. हलगा-मच्छे बायपासनंतर रिंगरोडचा घाट घालण्यात आला असून त्यामुळे तालुक्यातील शेतकरी भूमिहीन होणार आहेत. रिंगरोडपेक्षाही फ्लायओव्हर उभारणी करावी, अशी मागणी वारंवार करण्यात आली. यामुळे शेतकऱ्यांच्या जमिनीही वाचू शकतात याचबरोबर केंद्र व राज्य सरकारच्या निधीचीही बचत होऊ शकते. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करत रिंगरोड करण्याचा हट्ट प्रशासनाने केल्याने परिसरातील शेतकऱ्यांतून संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.
जाणुनबुजून माहिती देण्यास टाळाटाळ
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने बेकायदेशीरित्या ही सर्व कामे करत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी यापूर्वी केला आहे. बऱ्याच गोष्टी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आल्या आहेत. तरीदेखील पुन्हा पुन्हा राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण शेतकऱ्यांना वेठीस धरण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप शेतकरी करत आहेत. वास्तविक माहिती अधिकार हक्कांतर्गत रिंगरोडबाबतची संपूर्ण माहिती दिली पाहिजे. मात्र, जाणुनबुजून ही माहिती देण्यास टाळाटाळ सुरू असल्याचा आरोप होत आहे.
