प्रचारासाठी अंतरिम दिलासा देण्याची मागणी : सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी अटकेत असलेले झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना निवडणूक प्रचारासाठी अंतरिम जामीन देण्यास नकार दिला आहे. सोरेन यांनी लोकसभा निवडणुकीत प्रचार करता यावा म्हणून अंतरिम जामिनाची मागणी याचिकेद्वारे केली होती. याकरता दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना मिळालेल्या अंतरिम जामिनाचा दाखला देण्यात आला होता.
निवडणूक संपताच 2 जून रोजी सोरेन हे आत्मसमर्पण करतील असा युक्तिवाद त्यांचे वकील कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर केला. तर सोरेन यांना 31 जानेवारी रोजी अटक करण्यात आली होती. निवडणूक हे मुक्ततेचे कारण ठरू शकत नसल्याचे ईडीकडून म्हटले गेले. दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकून घेतल्यावर न्यायालयाने तत्काळ दिलासा देण्यास नकार देत ईडीला सोमवारपर्यंत लेखी जबाब मांडण्याचा निर्देश दिला आहे. आता याप्रकरणी मंगळवारी सुनावणी होणार आहे. झारखंडमध्ये एका टप्प्यातील मतदान पार पडले असून आता 20 मे, 25 मे आणि 1 जून रोजी राज्यात मतदान होणार आहे.
न्यायालयात काय घडले?
सर्वोच्च न्यायालयात शुक्रवारी सोरेन यांच्याकडून अंतरिम जामिनाचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आल्यावर ईडीच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.व्ही. राजू यांनी मुदत मागितली. सोरेन यांना 31 जानेवारी रोजी अटक करण्यात आली होती. त्यांचा नियमित जामीनाचा अर्ज फेटाळण्यात आला आहे. तसेच लोकसभा निवडणुकीचे चार टप्पे समाप्त झाले असल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. यावर न्यायाधीश खन्ना यांनी याप्रकरणी पुढील आठवड्यात सुनावणी घेतली जाईल असे जाहीर केले.
उच्च न्यायालयाकडून झटका
न्यायाधीश संजीव खन्ना आणि दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने सोरेन यांच्या याचिकेवर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुटीकालीन खंडपीठासमोर सुनावणी करण्याचा निर्देश दिला आहे. सोरेन यांनी यापूर्वी ईडीकडून झालेल्या कारवाईला आव्हान देणारी याचिका झारखंड उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळल्यावर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
