नितीशकुमार सरकारच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाचा धक्का
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
अन्य मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांच्या आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा वाढवून 65 टक्के करणाचा बिहार सरकारच्या निर्णयावर पाटणा उच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती उठविण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. मात्र, या संदर्भात सादर करण्यात आलेल्या 10 याचिकांवर सुनावणी करण्यास संमती दर्शविली आहे. ही सुनावणी लवकरच होईल.
काही महिन्यांपूर्वी बिहार सरकारने आरक्षणाची मर्यादा वाढविण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावेळी मुख्यमंत्रीपदी नितीशकुमारच होते. मात्र, ते सरकार राष्ट्रीय जनता दल, काँग्रेस, डावे पक्ष आणि संयुक्त जनता दलाचे संयुक्त सरकार होते. त्या सरकारने आरक्षण वाढविण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर या निर्णयाविरोधात पाटणा उच्च न्यायालयात याचिका सादर करण्यात आल्या होत्या. पाटणा उच्च न्यायालयाने या वाढीव आरक्षणाला स्थगिती देऊन आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वर नेता येणार नाही, असे आपल्या निर्णयपत्रात स्पष्ट केले होते.
सर्वोच्च न्यायालयात याचिका
पाटणा उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात 10 संस्था आणि व्यक्तींनी अपिल याचिका सादर केल्या आहेत. त्यांच्यावर सोमवारी प्राथमिक सुनावणी घेण्यात आली. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. जे. बी. परदीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ऐकले.
स्थगिती उठविण्याची मागणी
बिहार सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील श्याम दिवाण यांनी युक्तीवाद केला. बिहार सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन करताना त्यांनी उच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती उठविली जावी, अशी मागणी केली. काही वर्षांपूर्वी छत्तीसगडमध्येही असा प्रश्न निर्माण झाला होता. त्यावेळी तेथील उच्च न्यायालयाने वाढीव आरक्षणाला दिलेली स्थगिती सर्वोच्च न्यायालयाने उठविली होती, हा संदर्भ त्यांनी दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
याचिकांवर सुनावणी केली जाईल. कार्यक्रम सूचीत या प्रकरणाची नोंद केली जाईल. तथापि, उच्च न्यायालयाने दिलेली आरक्षण स्थगिती सुनावणी झाल्याशिवाय उठविली जाणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे या प्रकरणाची सुनावणी लवकरच होण्याची शक्यता आहे. तथापि, स्थगिती न उठविल्याने वाढीव आरक्षणाचे क्रियान्वयन होऊ शकणार नाही, असे मत विधीज्ञांनी व्यक्त केले.
उच्च न्यायालयाचा निर्णय
बिहार सरकारने आरक्षणाची मर्यादा वाढवून 50 वरुन 65 टक्क्यांवर नेली आहे. मात्र हा निर्णय घटनेच्या विरोधात जाणारा असून तो कायद्याच्या दृष्टीनेही योग्य नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांहून अधिक असू नये, असा निर्णय दिला आहे. त्या निर्णयाचे उल्लंघन बिहार विधानसभेने घेतलेल्या निर्णयामुळे होत आहे, असे पाटणा उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
