कायदा-सुव्यवस्था राज्य सरकारची जबाबदारी
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
उत्तराखंडच्या उत्तरकाशीमध्ये 15 जून रोजी होणाऱ्या महापंचायत विरोधात दाखल याचिकेवर सुनावणीस सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. हिंदुत्ववादी संघटनांनी लव्ह जिहाद तसेच लँड जिहाद विरोधात उत्तरकाशीच्या पुरोलामध्ये महापंचायत आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालयात स्वत:चे म्हणणे मांडावे असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीस नकार दिला आहे.
याचिकाकर्ते असोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिव्हिल राइट्सच्या वतीने वकील शाहरुख आलम यांनी सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला. एका समुदायाला जागा रिकामी करण्यासाठी धमकाविले जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तराखंड सरकारला प्रक्षोक्षक भाषणांवर कारवाईचा आदेश दिला असल्याने महापंचायत रोखण्यात यावी असा युक्तिवाद आलम यांनी केला होता.
न्यायाधीश विक्रम नाथ आणि अहसानुद्दीन अमानुल्लाह यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी सुनावणी करण्यास नकार दिला आहे. कायदा-सुव्यवस्था हाताळणे प्रशासनाचे काम आहे, उच्च न्यायालयाला आमच्या मागील आदेशाची माहिती देऊन सुनावणीची विनंती करू शकता असे खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला उद्देशून म्हटले आहे.
महापंचायत आयोजित होण्यास फारसा कालावधी राहिलेला नाही असे याचिकाकर्त्याकडून म्हटले गेले. यावर खंडपीठाने उच्च न्यायालयात जाण्यास तुम्हाला काय अडचण आहे अशी विचारणा याचिकाकर्त्याला केली. न्यायाधीशांची भूमिका पाहता वकिलाने याचिका मागे घेण्याची अनुमती मागितली. आम्ही प्रशासनाला निवेदन देऊ तसेच उच्च न्यायालयात देखील याचिका दाखल करू असे वकील आलम यांनी नमूद केले. यानंतर खंडपीठाने याचिका मागे घेण्यास अनुमती दिली. संबंधित महापंचायत विरोधात दिल्ली विद्यापीठाचे प्राध्यापक अपूर्वानंद आणि लेखक अशोक वाजपेयी यांनी सरन्यायाधीशांना पत्र लिहिले आहे. पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीजने देखील महापंचायत रोखण्याची मागणी केली आहे.
