काही लाख कोटी खर्च करुन राजापूर तालुक्यात पेट्रोलियम पदार्थ निर्मितीसाठी महाकाय कारखाना उभारण्याचे केंद्र सरकारने ठरवले आहे. या कारखान्याला लागणारी जागा संपादित करुन देण्याचे संकेत शिवसेनेच्या नेत्यांनी दिले आहेत. यामुळे नाणार ऐवजी बारसू, धोपेश्वर परिसरात हा प्रकल्प उभा राहण्याची शक्यता वाढली आहे. त्यातच विरोधकांनी शक्तीप्रदर्शन सुरु केल्यामुळे प्रकल्पाची वाटचाल कशी राहणार हे उत्सुकतेचे ठरले आहे.
अनेक वेळा सामाजिक प्रश्नांचे स्वरुप लक्षात घेऊन आंदोलने केली जातात. त्यांच्या घोषणा लक्षवेधी असतात. कोणी म्हणतो शेतकऱयांसाठी आंदोलन आहे. कोणी म्हणतो महिलांसाठी किंवा दुर्बल घटकांसाठी आंदोलन आहे. वास्तविक परिस्थिती वेगळी असते. धोरणकर्त्यांकडून किंवा प्रकल्प उभा करणाऱयांकडून आंदोलनात उतरणाऱया लोकांचे समाधान केले नसल्याने आंदोलनाची डफली वाजवली जाते. आंदोलनाच्या नेत्यांचे पोटातील हेतू काय आहेत याकडे प्रत्येक वेळी लक्ष दिले जाते असे नाही.
राजापूर तालुक्यातील बारसू परिसरात रिफायनरी उभारण्याचा प्रस्ताव मार्गी लावण्याकरीता शासनस्तरावरुन प्रयत्न सुरु आहेत. तोवर मार्च महिन्याच्या अखेरीस शेकडो लोकांच्या उपस्थितीत रिफायनरीविरोधी मोर्चा राजापूरात काढण्यात आला. बारसू, सोलगाव, गोवळ, शिवणेसह नाणार परिसरातील प्रकल्प विरोधकांनी हा मोर्चा काढला. यावेळी प्रकल्पाबाबत सकारात्मक भूमिका घेणाऱया राज्यातील ठाकरे सरकारसह शिवसेनेचे स्थानिक आमदार, खासदार, मंत्र्यांचा निषेध करण्यात आला. शिवसेनेचे पंचायत समिती सदस्य प्रकाश गुरव हे देखील मोर्चाचे नेतृत्व करणाऱयांमध्ये सहभागी झाले होते.
मुख्यमंत्री उॆव ठाकरे यांनी रिफायनरी प्रकल्पासाठी बारसू-सोलगाव येथील 13 हजार एकर जागेचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठवल्यानंतर या परिसरातून विरोध होण्यास सुरूवात झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर धोपेश्वर ग्रामपंचायतीची रिफायनरी समर्थन व विरोधाच्या मुद्यावर विशेष ग्रामसभा गेल्या आठवडयात पार पडली. ग्रामसभेत धोपेश्वर ग्रामपंचायत अंतर्गत येणाऱया सर्व गावातील ग्रामस्थांनी रिफायनरी प्रकल्पाबाबत मत नोंदवण्यात आले. यामध्ये रिफायनरी विरोधकांनी मोठय़ा संख्येने हजेरी लावत मतदान केले. यामध्ये रिफायनरीविरोधात 466 मते, रिफायनरीच्या समर्थनार्थ 144 मते पडली. तर 23 जण तटस्थ राहिले. दरम्यान ज्या बारसू गावात हा प्रकल्प होणार आहे, जेथील लोकांची जमीन या प्रकल्पात बाधित होणार आहे, तेथील ग्रामस्थांनी या मतदानात सहभाग न घेता लवकरच आम्ही रिफायनरी प्रकल्पाबाबत दोन्ही बाजू ऐकून घेऊन आमच्या गावचा निर्णय जाहीर करू, अशी भूमिका जाहीर केली.
याचवेळी आणखी एक वृत्त पुढे आले. कोणताही गाजावाजा न करता केंद्रिय समिती या परिसराला भेट देऊन केव्हाच निघून गेली आहे. केंद्रीय समितीने केलेल्या निरीक्षणांवर आधारीत ढोबळ नकाशे देखील काढण्याचे काम सुरु असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांचे म्हणणे आहे. प्रस्तावित प्रकल्पासाठी 15 हजार एकर जागा सुरुवातीला मागण्यात आली होती. परंतु बदलेल्या परि†िस्थतीत केवळ 5 ते 6 हजार एकर जमिनीवर कारखाना उभारावा असे प्रस्तवित होत आहे. यासाठी ढोबळ नकाशा काढण्याचे काम मे पर्यंत पूर्ण होईल आणि त्याच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया लगोलग सुरु होईल असे रिफायनरीविषयक काम करणाऱया तज्ञांचे म्हणणे आहे.
एका बाजूला रिफायनरीच्या विरोधात शेकडो लोकांचा मोर्चा व धोपेश्वर ग्रामपंचायतीमध्ये अनेक ग्रामस्थ प्रकल्पाच्या विरोधात असल्याचे दिसून आल्यानंतर धोपेश्वर रिफायनरी समर्थक समितीची स्थापना करण्यात आली. पदाधिकारी म्हणून 35 लोकांची नियुक्ती करण्यात आली. धोपेश्वर गावामध्ये रिफायनरी विरोधक अधिक असल्याचे ग्रामसभेतील मतदानामुळे दिसून आले होते. त्यावर समर्थकांनी समिती स्थापन करुन जोरदार प्रत्युत्तर देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे.
शिवसेनेचे कार्यकर्ते राजापूर परिसरात अधिक आहेत. असे असताना धोपेश्वर ग्रामसभेमध्ये प्रकल्पविरोधी जनमत असल्याचे ग्रामसभेत दिसून आले. या पाठीमागे कोणाची प्रेरणा असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे. राजापूर तालुक्यात रिफायनरी हवी यासाठी महाराष्ट्र सरकारमधील मुख्यमंत्र्यांना समजावून सांगण्याचे काम केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालयाने यशस्वीपणे केले. त्यामुळे शिवसेनेचा रिफायनरीला असलेला विरोध मावळताना दिसत आहे. त्याचवेळी सेनेच्या अनेक नेत्यांना विश्वासात घेऊन रिफायनरीचे फायदे अद्याप सांगितले गेले नसल्याने काही सेना नेते वेगवेगळी मते राखून आहेत. या लोकांनी पडद्याआड राहून रिफायनरी विरोधाची हवा काही गावांमध्ये जोरात वहावी अशी रचना केली असल्याची चर्चा सुरु आहे. शिवसेनेतील असंतुष्ट नेत्यांच्या कामनापुरतीसाठी विरोधी मुद्दे जोर धरल्याचे दिसत आहे, अशी चर्चा सुरु झाल्याने आंदोलने नेमक्या कोणत्या हेतूंसाठी होत आहेत असा प्रश्न उभा राहिला आहे.
रिफायनरीच्या संदर्भात विरोधाची भूमिका घेतलेल्या लोकांनी प्रकल्पाचे फायदे आणि त्यापासून होणारे तोटे अशा दोन्ही मुद्यांवर शास्त्राrय चर्चेची तयारी दाखवावी अशी अपेक्षा रिफायनरी क्षेत्रातील तज्ञ संशोधक व्यक्त करत आहेत. एखादा प्रकल्प येणार? तो घातक आहे? पर्यावरणाचा विनाश करणारा आहे अशी भूमिका घेऊन उभे राहिले तर कोणताच प्रकल्प होणे शक्य नाही. सर्व लोकांना विकास तर हवा आहे, पण त्यासाठी असलेल्या तज्ञांची विचारधारा समजावून घेण्यास काही लोक तयार नाहीत. त्यातून आंदोलनाची निर्मिती होते असे चित्र आहे. शास्त्राrय चर्चेचे वावडे खरे तर कुणालाच असू नये पण भूमिका घेणाऱया लोकांना आपल्या भूमिकेवर परिणाम होईल अशी भीती वाटत असल्याने बहुदा चर्चेचे मार्ग खुंटले असावेत असे चित्र आहे.
मानवी जीवनात सध्या विकासाचे प्रारुप युरोप, अमेरिकेच्या मार्गाशी मिळतेजुळते ठेवले गेले आहेत. साऱया जगात विकास म्हणजे पाश्चात्य जीवनमार्ग असे चित्र उभे राहिले आहे. पर्यावरण हितरक्षण करुन विकासाचे मुद्दे मार्गी लावणे खरोखरच शक्य आहे का? यावर सिध्दांताची चर्चा केली जात नाही. प्रकल्पविरोधी भूमिका घेणाऱया लोकांनी विकासाची मानके कोणती असावीत आणि याच प्रकारचा विकास देशाला हवा आहे का? यावर चर्चा उपस्थित केली तर अनेक मुद्दे पुढे येतील. अशा परिस्थितीत सरकारने मोठय़ा प्रमाणात साधक बाधक चर्चेसाठी अनुकूल वातावरण तयार करणे आवश्यक आहे. कदाचित विरोधकांच्या आग्रहामुळे सरकारवर मोठा दबावही येईल.
प्रकल्प उभे करताना आवश्यक ती काळजी घेण्यासाठी अधिक कष्ट पडू शकतील. पैसा देखील अधिक प्रमाणात खर्च करावा लागेल. परंतु पुढील पिढय़ांकरीता पर्यावरणाचा शाश्वत वारसा देणे शक्य होईल. सामाजिक किंवा राजकीय क्षेत्रात उद्दीष्टांसाठी प्रामाणिकपणे काम करणारे लोक खरोखरंच किती प्रमाणात आहेत यावर नेहमी चर्चा होत असते. व्यक्तीगत आकांक्षाची पूर्ती हा प्रधान कार्यक्रम राहिल्यामुळे पर्यावरणासारखे मुख्य मुद्दे बाजूला राहतात अशी तक्रार होत आहे. तथापि कोकणच्या किनाऱयावर प्रस्तावित करण्यात आलेल्या रिफायनरी संदर्भात शास्त्राrय चर्चा विविध अंगाने घडल्यास त्याचा फायदा केवळ कोकणलाच नव्हे तर देशातील विकास प्रारुप घडवणुकीसाठी निश्चितपणे होईल.
सुकांत चक्रदेव
