केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित सहकार विधेयकातील तरतुदींचे स्वागत
कोल्हापूर प्रतिनिधी
खासदार धनंजय महाडिक यांनी राज्यसभेत बहुराज्यीय सहकारी संस्थांच्या कायद्यातील सुधारणेबाबत, केंद्र सरकारने नव्याने आणलेल्या विधेयकाबद्दल अत्यंत विस्तृत विवेचन केले आणि या नव्या विधेयकाचे समर्थन केले. हे विधेयक प्रस्तावित केल्याबद्दल, खासदार महाडिक यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांचे अभिनंदन केले.
राज्यसभेतील आपल्या अभ्यासपूर्ण भाषणात खासदार महाडिक यांनी सविस्तर विवेचन करताना सभागृहाचे लक्ष वेधून घेतले. ते म्हणाले, शेतकरी, छोटे व्यापारी आणि सहकार क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांच्या दृष्टीने हे प्रस्तावित विधेयक अत्यंत महत्त्वाचे आहे. सहकार क्षेत्रामुळेच देशाच्या ग्रामीण भागातील अर्थकारण बळकट बनले आहे. सहकार क्षेत्राच्या शुद्धीकरणासाठी केंद्र सरकारने आणलेले विधेयक अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
संपूर्ण देशात सुमारे आठ लाख सहकारी संस्था काम करतात. त्यापैकी एक हजार सहाशे बहुराज्य सहकारी संस्था आहेत. केवळ महाराष्ट्रात 570 बहुराज्यिय सहकारी संस्था आहेत. केंद्रीय स्तरावर सहकार मंत्रालयाची स्थापना झाली आणि अमित शहा यांनी या मंत्रालयाचा कार्यभार स्वीकारला तेव्हापासून देशाच्या सहकार क्षेत्राच्या प्रगतीसाठी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले गेले. सगळ्यात महत्त्वाचा निर्णय, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताचा ठरला आहे. देशभरातील साखर कारखान्यांच्या आयकरचा प्रश्न गेली 25 ते 30 वर्षे प्रलंबित होता. एफ आर पी पेक्षा अधिक रक्कम ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना देणाऱ्या कारखान्यांवर, अतिरिक्त आयकर लावला जात होता. त्यामुळे अनेक साखर कारखान्यावर प्रत्येकी सुमारे शंभर ते सव्वाशे कोटींचा बोजा पडला होता. परिणामी संपूर्ण सहकारी साखर कारखानदारी अडचणीत आली होती. मात्र केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांनी सूत्रे हाती घेतल्यानंतर, तातडीने साखर कारखान्यांवरील 10 हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आयकर रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. त्यामुळे देशभरातील साखर कारखाने आणि सुमारे 12000 कोटी ऊस उत्पादकांना मोठा दिलासा मिळाला.
ग्रामीण भागातील प्राथमिक स्तरावर काम करणाऱ्या सहकारी संस्थांच्या बळकटीकरणासाठी त्यांना 25 ते 26 प्रकारच्या आर्थिक व्यवहारांची परवानगी देण्यात आली. त्यामुळे या सहकारी संस्था अधिक सक्षमपणे काम करू लागल्या. देशातील सहकार क्षेत्रातील अनियमितता, भ्रष्टाचार वाढीवर नियंत्रण आणण्यासाठी केंद्रीय सहकार मंत्रालयाने अत्यंत महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. त्यानुसार कोणत्याही सहकारी संस्थेतील अध्यक्ष, कार्यकारी संचालक अथवा संचालक मंडळाने घोटाळा किंवा भ्रष्टाचार केल्याचे उघड झाल्यास, त्यांना पुढील सहा वर्ष कोणतीही निवडणूक लढवता येणार नाही. अनेक सहकारी संस्थांचे अध्यक्ष किंवा अन्य संचालक आपल्याच सगेसोयऱ्यांना किंवा नातेवाईकांना संस्थेच्या विविध पदांवर बसवतात. त्यातून त्या सहकारी संस्थेत भ्रष्टाचार वाढीस लागतो. मात्र केंद्रीय सहकार मंत्रालयाने त्यावर सुद्धा नियंत्रण आणले आहे. त्यानुसार सहकारी संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांना, आपल्या नातेवाईकांना कोणत्याही प्रकारे संस्थेचा लाभ देता येणार नाही. कोणत्याही सहकारी संस्थेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी किंवा कार्यकारी संचालक या पदावर काम करणारी व्यक्ती ही व्यवस्थापन, बँकिंग क्षेत्रातील किंवा आर्थिक क्षेत्रातील जाणकार व्यक्ती असणे बंधनकारक केले आहे. तसेच मागास प्रवर्गातील लोकांसाठी सुद्धा सहकारी संस्थेतील महत्त्वाच्या पदावर भरती होणार आहे. देशभरातील अनेक सहकारी संस्था अडचणीत आल्या किंवा बंद पडल्या. अशावेळी सहकारी संस्थांच्या उन्नतीसाठी किंवा पुनर्जीवित करण्यासाठी, विशेष निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे. हा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय असल्याचे खासदार धनंजय महाडिक यांनी नमूद केले.
सेक्शन 22 नुसार निर्णयात सुधारणा सुचविली
सेक्शन 22 नुसार कोणत्याही सहकारी संस्थेच्या संचालक मंडळातील एक तृतीयांश सदस्यांनी एखादा निर्णय घेतल्यास, त्याची अंमलबजावणी होऊ शकते. मात्र त्यामध्ये थोडी सुधारणा आवश्यक असल्याचे खासदार महाडिक यांनी सुचवले. ते म्हणाले, संचालक मंडळाच्या एकूण संख्येपैकी किमान 50 टक्के सदस्यांनी ठराव मंजूर केल्यास त्याची अंमलबजावणी व्हावी, जेणेकरून सहकारी संस्थांमधील मनमानी कारभार अथवा भ्रष्टाचार याला आळा बसेल.
