अध्यक्ष एर्दोगान यांचा प्रस्ताव ः
वृत्तसंस्था/ अंकारा
तुर्कियेचे अध्यक्ष रेसेपे तैयप एर्दोगान यांनी शासकीय संस्था, शाळा आणि विद्यापीठांमध्ये महिलांच्या हिजाब परिधान करण्याच्या अधिकारावरून जनमत चाचणी करविण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. 2013 मध्ये सरकारने हिजाबवरील बंदी हटविली होती. या पार्श्वभूमीवर एर्दोगना यांचा जनमत चाचणीचा प्रस्ताव अधिकच महत्त्वाचा ठरणार आहे.

2023 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी अलिकडच्या काळात हेडस्कार्फचा मुद्दा राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. एर्दोगान यांच्यासमोर यामुळे मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. एर्दोगान यांनी याप्रकरणी मुख्य विरोधी पक्षनेते केमल किलिकदारोग्लू यांना आव्हान देत या मुद्दय़ावर जनमत चाचणी करवत देशाला निर्णय घेऊ द्यावा, असे म्हटले आहे.
किलिकडारोग्लू हे धर्मनिरपेक्ष सीएचपी (रिपब्लिकन्स पीपल्स पार्टी)चे नेतृत्व करतात. प्रजासत्ताक तुर्कियेचे संस्थापक मुस्तफा केमल अतातुर्क यांच्याकडून स्थापन हा पक्ष आहे. सीएचपी नेत्याने हेडस्कार्फवरील बंदी लागू करण्याची भीती कमी करण्यासाठी हिजाब परिधान करण्याच्या अधिकाराची हमी देण्यासाठी एका कायद्याचा प्रस्ताव मांडला होता.
1990 च्या दशकात हेडस्कार्फ चर्चेच्या केंद्रस्थानी होता, परंतु आता कुठलाही पक्ष मुस्लीमबहुल तुर्कियेत बंदीचा प्रस्ताव मांडू इच्छित नाही. आम्ही भूतकाळात हेडस्कार्फसंबंधी चुका केल्या होत्या. संबंधित मुद्दा मागे सोडण्याची ही वेळ असल्याचे किलिकडारोग्लू यांनी म्हटले होते. यातून किलिकदारोग्लू हे धार्मिक मतदारांना पुढील वर्षी होणाऱया निवडणुकीत धर्मनिरपेक्ष पक्षाला निवडल्यास हिजाबवर बंदी येणार नसल्याचे दाखवून पाहत आहेत. याच्या प्रत्युत्तरादाखल एर्दोगान यांनी घटनादुरुस्तीचा प्रस्ताव मांडला आहे. तुर्कियेच्या घटनेनुसार घटनादुरुस्तीसाठी किमान 400 खासदारांच्या पाठिंब्याची गरज भासणार आहे. अशा स्थितीत एर्दोगान यांच्या पक्षाला सीएचपीकडून समर्थन प्राप्त करावे लागणार आहे.









