पुणे / प्रतिनिधी :
उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने शिक्षक भरतीवरील बंदी उठविली आहे. त्यामुळे आता शिक्षक भरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्य सरकारकडून पहिल्या टप्प्यात 30 हजार, तर दुसऱ्या टप्प्यात 20 हजार, अशा एकूण 50 हजार शिक्षकांची भरती केली जाणार आहे. त्याचा शासन निर्णय लवकरच निघेल. महिनाभरात ही शिक्षक भरती पूर्ण होईल, अशी माहिती शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली. दरम्यान, सेवानिवृत्त शिक्षकांना पुन्हा सेवेत घेण्याचा निर्णय तात्पुरत्या स्वरूपाचा आहे. शिक्षकांची तूट भरून काढण्यासाठी व विद्यार्थ्यांच्या असुविधेमुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचे केसरकर यांनी स्पष्ट केले.
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेच्या कार्यक्रमावेळी केसरकर यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. या वेळी शिक्षण विभागाकडून घेण्यात आलेल्या निर्णयांची त्यांनी माहिती दिली. केसरकर म्हणाले, शिक्षक भरतीच्या प्रक्रियेला महिना ते दीड महिन्याचा कालावधी लागेल. जिल्हा परिषद व अनुदानित शाळांमध्ये भरतीप्रक्रिया राबविली जाणार आहे. भरतीवेळी शिक्षकांना पसंतीक्रम द्यावा लागणार आहे. यासाठी बराच कालावधी लागणार असल्याने सेवानिवृत्त शिक्षकांना तात्पुरत्या स्वरूपात सेवेत घेतले जाणार आहे.
राज्यातील खासगी अनुदानित शाळेला राज्य शासनाकडून शंभर टक्के अनुदान दिले जाते. या खासगी शाळांना सरकारी शाळेचा दर्जा देण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविला आहे. गुजरात आणि उत्तरप्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील अनुदानित शाळांला सरकारी दर्जा मिळावा, यासाठी शिक्षण विभागाने केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव दिला आहे. त्याला अद्याप मान्यता मिळालेली नाही. सरकारी शाळांचा दर्जा प्राप्त झाल्यास केंद्र शासनाच्या सर्व योजना लागू करता येईल. त्यामुळे शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होईल. अनुदानित शाळांच्या सर्व सोयीसुविधा व खर्च राज्य शासनाकडून केला जातो. परिणामी या शाळांचे सरकारीकरण होणे आवश्यक असल्याचे केसरकर यांनी सांगितले.
पवारांशी चर्चा करू
केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या अहवालात महाराष्ट्रातील शाळा व्यवस्थापनाचा दर्जा खालावला असल्याचे जाहीर झाल्याने ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी चिंता व्यक्त केली. त्यासाठी प्रयत्न करण्याचे पत्र पवार यांनी सरकारला पाठवले आहे. त्याबाबत केसरकर म्हणाले, खासगी शाळांचा दर्जा घसरला आहे. मात्र, अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे, त्याचे निकष बदलले आहेत. त्यामुळे मागच्या शैक्षणिक वर्षात महाराष्ट्राचे मानांकन घसरले आहे. मात्र, सध्या सर्वच पातळीवर प्रयत्न होत असून, यावर्षी शिक्षण क्षेत्रातील चित्र बदललेले असेल. पवारसाहेब अनुभवी नेते आहेत. त्यांच्याशी याविषयी चर्चा केली जाईल, असेही केसरकर यांनी सांगितले.
राज्यात बालवाटिका सुरू करणार
कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून प्रत्येक शाळेत वेब कॅमेऱ्यांद्वारे वॉच ठेवला जाणार आहे. विद्यार्थी स्वत: त्यांच्या मूल्यांकनाच्या पद्धतीत सहभागी व्हावेत, त्यांचे योग्य मूल्यांकन व्हावे, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. यासाठी शासनस्तरावर लवकरच बैठक घेतली जाणार आहे. नर्सरी, प्ले ग्रुपच्या धर्तीवर राज्यात 17 हजार बालवाटिका सुरू करणार असल्याचेही केसरकर यांनी सांगितले.
