सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका : सर्व नियमांचा भंग करून भरती
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
पंजाब सरकारकडून करण्यात आलेल्या 1158 सहाय्यक प्राध्यापक आणि ग्रंथपालांच्या भरतीला सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले आहे. या भरतीत घटनात्मक नियम आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या दिशानिर्देशांचे उल्लंघन झाल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. राज्याच्या शासकीय महाविद्यालयांमध्ये ही पदे भरण्यात आली होती. मनदीप सिंह यांच्या याचिकेवर सुनावणी करत सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब सरकारला हा दणका दिला आहे. तर यापूर्वी पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने पंजाब सरकारने राबविलेल्या भरती प्रक्रियेला वैध ठरविले होते.
राज्य सरकारने राबविलेल्या प्रक्रियेत अनेक त्रुटी दिसून येतात. या भरती प्रक्रियेत युजीसीच्या दिशानिर्देशांचे उल्लंघन करत बहुपर्यायी प्रश्नांसोबत केवळ एक परीक्षा घेण्यात आली. याचबरोबर कुठल्याच मुलाखती झाल्या नाहीत. हा प्रकार घटनेच्या अनुच्छेद 14 च्याही विरोधात आहे. याप्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिलेला निर्णय चुकीचा होता असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:च्या निर्णयात म्हटले आहे. जानेवारी 2021 मध्ये पंजाब लोकसेवा आयोगाकडून 931 सहाय्यक प्राध्यापक आणि 50 ग्रंथपालांच्या भरतीसाठी जाहिरात प्रकाशित करण्यात आली होती.
यानंतर सरकारने 160 सहाय्यक प्राध्यापकांच्या पदांची यात वाढ केली होती. याचबरोबर ग्रंथपालांच्या पदांमध्ये 17 ने वाढ केली होती. परंतु नंतर या भरती प्रक्रियेत मोठा बदल करण्यात आला. दोन विभागीय निवड समित्यांना या भरती प्रक्रियेची जबाबदारी देण्यात आली. याचे मुख्य राज्य विद्यापीठाच्या कुलगुरुंना करण्यात आले. ही भरती केवळ एका परीक्षेच्या माध्यमातून करण्यात आली. यात शैक्षणिक कामगिरी, संशोधन कामगिरी आणि मुलाखतीचा विचार करण्यात आला नाही. याचाच दाखला देत काही उमेदवारांनी या प्रक्रियेच्या विरोधात न्यायालयात धाव घेतली होती.
