हिंसाचारप्रश्नी नियुक्त समितीचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
मणिपूर हिंसाचारातील पीडितांच्या मदत आणि पुनर्वसनावर देखरेख ठेवण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या न्यायमूर्ती (निवृत्त) गीता मित्तल यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात तीन अहवाल सादर केले. यापैकी एका अहवालाने हिंसाचारामुळे प्रभावित झालेल्यांसाठी भरपाई योजना अपग्रेड करण्याची शिफारस केली आहे. सर्वोच्च न्यायालय यावर विचार करून शुक्रवारी आदेश जारी करणार आहे.
मणिपूरमधील महिलांवरील अत्याचाराची चौकशी सीबीआय मार्फत करण्यात येत आहे. सीबीआयच्या तपासावरही सर्वोच्च न्यायालयाकडून नजर ठेवली जात आहे. त्यासाठी अधिकाऱ्यांची नेमणूकदेखील करण्यात आली आहे. मणिपूच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिले आहे. तसेच या प्रकरणामध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारला देखील सर्वोच्च न्यायालयाने खडेबोल सुनावले होते. सध्या मणिपूरमध्ये सुरू असलेला हिंसाचार काही केल्या थांबत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळेच या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका ही महत्त्वाची मानली जात आहे. सध्या गीता मित्तल यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त करण्यात आलेल्या समितीने आपला अहवाल सादर केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आता हा अहवाल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना पाहण्यास सांगितले आहे. या प्रकरणात त्यांची मदत सर्वोच्च न्यायालयाने मागितली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने 7 ऑगस्ट रोजी उच्च न्यायालयाच्या 3 माजी महिला न्यायमूर्तींची समिती स्थापन करून पीडितांना मदत व पुनर्वसन आणि त्यांना नुकसान भरपाई देण्याबाबत अभ्यास करून अहवाल देण्याचे आदेश दिले होते. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी 7 ऑगस्ट रोजी मणिपूरमधील हिंसाचारग्रस्त लोकांना दिलासा देण्यासाठी तीन माजी न्यायाधीशांची समिती गठित केली होती. त्यात न्यायमूर्ती गीता मित्तल, न्यायमूर्ती शालिनी जोशी आणि न्यायमूर्ती आशा मेनन अशा तीन महिलांचा समावेश होता. त्याशिवाय गुन्हेगारी प्रकरणांच्या चौकशीसाठी महाराष्ट्राचे माजी पोलीस महासंचालक दत्तात्रय पडसलगीकर यांच्या देखरेखीखाली वेगळी समिती स्थापन करण्यात आली असून त्यांच्याकडूनही थेट अहवाल सादर केला जाणार आहे.
