सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमचा निर्णय, ज्येष्ठ वकील विश्वनाथन यांच्या नावाचीही सूचना
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश प्रशांतकुमार मिश्रा यांची सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून पदोन्नती करण्याची सूचना सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने केली आहे. कॉलेजियमनची बैठक मंगळवारी पार पडली. ज्येष्ठ वकील के. के. विश्वनाथन यांचीही नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून करावी, अशीही सूचना कॉलेजिमयने केंद्र सरकारला केली आहे.
विश्वनाथन यांची नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून झाल्यास ते ऑगस्ट 2030 मध्ये भारताचे सरन्यायाधीश होण्याची शक्यता आहे. 2030 ऑगस्टमध्ये विद्यमान न्यायाधीश जे. बी. परदीवाला हे सरन्यायाधीश पदावरुन निवृत्त होणार आहेत. त्यानंतर विश्वनाथन हे सरन्यायाधीश होऊ शकतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी नियुक्त करण्यात आल्यास विश्वनाथन हे या पदावर पोहोचलेले आतापर्यंतचे नववे वकील ठरतील, अशी माहिती देण्यात आली.
नियुक्तीच्या सूचनेची कारणे
विश्वनाथन यांच्या नियुक्तीची सूचना का करण्यात आली आहे. याची कारणेही सविस्तरपणे कॉलेजियमकडून देण्यात आली आहे. विश्वनाथन यांची नियुक्ती केल्याने सर्वोच्च न्यायालयात वकीलांना योग्य प्रकारे प्रतिनिधित्व मिळेल. विश्वनाथन हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या वकील संघटनेचे महत्त्वपूर्ण सदस्य आहेत. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे सहाय्यक वकील (अॅमीकस क्यूरे) म्हणून उत्तम प्रकारे उत्तरदायीत्व निभावलेले आहे. त्यामुळे त्यांची नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून करणे उचित ठरेल असे कॉलेजियमचे म्हणणे आहे.
मिश्रा यांच्या सूचनेचे कारण
सध्या आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून कार्यरत असणाऱ्या मिश्रा यांच्या नियुक्तीची सूचना त्यांची गुणवत्ता योग्य प्रकारे तपासून करण्यात आली आहे. न्यायाधीश म्हणून त्यांची क्षमता आणि निष्ठा अजोड आहे. त्यांची नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून केल्याने त्यांच्या गुणवत्तेचा उपयोग देशाला होणार आहे. मिश्रा हे छत्तीसगड राज्याच्या उच्च न्यायालयात कार्यरत होते. त्यांच्या नियुक्तीमुळे छत्तीसगड उच्च न्यायालयालाही सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिनिधित्व मिळणार आहे, अशी कारणे कॉलेजियमने दिली आहेत.
सूचना मान्य होणार
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाने (कॉलेजियम) केलेल्या सूचना सर्वसाधारणपणे केंद्र सरकारकडून मानण्यात येतात. अत्यंत क्वचित प्रसंगी सूचना फेटाळली जाऊ शकते. किंवा ती मान्य करण्यास वेळ लावला जाऊ शकतो. तथापि सहसा असे होत नाही. त्यामुळे कॉलेजियमने केलेल्या नव्या सूचना केंद्र सरकारकडून त्वरित मानण्यात येण्याची शक्यता आहे. 15 मे या दिवशी न्या. एम. आर. शहा हे निवृत्त झाले आहेत. येत्या काही दिवसात न्या. के. एम. जोसेफ निवृत्त होणार आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात दोन पदे रिक्त होणार असल्याने या नव्या नियुक्त्यांची सूचना कॉलेजियमकडून करण्यात आली असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
आणखीही न्यायाधीश निवृत्त होणार
येत्या काही दिवसांमध्ये अजय रस्तोगी हे न्यायाधीशही निवृत्त होणार आहेत. ते कॉलेजियमचे सदस्य आहेत. न्यायमूर्ती व्ही. रामसुब्रह्मणीयन हे देखील जूनमध्ये निवृत्त होणार असून न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट ऑक्टोबरमध्ये निवृत्त होणार आहेत. तर यावर्षीच्या डिसेंबरमध्ये न्या. संजय किशन कौल निवृत्त होणार आहेत. त्यामुळे येत्या सहा महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये अनेक नव्या न्यायाधीशांची नियुक्ती करावी लागणार आहे. कॉलेजियमने याचा कार्यक्रम सज्ज ठेवला आहे.
अनेक नव्या नियुक्त्या शक्य
ड येत्या काही महिन्यांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात नव्या नियुक्त्या होणार
ड न्यायाधीशांची गुणवत्ता आणि क्षमता पाहुनच कॉलेजियमकडून निर्णय
