सफाई कर्मचारी अल्पोपहार योजना समर्पकपणे न राबविण्याचा ठपका : विद्यमान आयुक्तांकडून मात्र स्पष्टीकरण
बेळगाव : सफाई कामगारांसाठी असलेली अल्पोपहार योजना प्रभावीपणे राबविण्यात अपयशी ठरण्यासह कर्तव्यात कसूर केल्याचा ठपका ठेवत बेळगाव महापालिकेच्या विद्यमान आयुक्तांसह तीन तत्कालीन आयुक्तांवर कारवाई करण्याची शिफारस बेळगाव उत्तर विभागातील नागरी अंमलबजावणी संचलनालयाच्या पोलीस अधीक्षकांनी आपल्या वरिष्ठांना केली आहे. त्यानुसार एडीजीपीनी संबंधितांवर कारवाई करण्याचा प्रस्ताव नगरविकास खात्याच्या सचिवांकडे पाठविला आहे. अशी माहिती तक्रारदार वकील सुरेंद्र उगारे यांनी बुधवारी पत्रकारांशी बोलताना दिली.
बेळगाव महापालिकेत यापूर्वी आयुक्त म्हणून काम केलेले आणि आता हुबळी-धारवाड स्मार्ट सिटीचे व्यवस्थापकीय संचालक असलेले रुद्रेश घाळी, यल्लम्मा देवी प्राधिकारणाचे सचिव अशोक दुडगुंटी, दावणगेरी जिल्ह्याचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी असलेले पी. एन. लोकेश व सध्याचे आयुक्त शुभा बी. यांचे नावदेखील पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. परंतु आयुक्त शुभा बी. यांनी नागरी अंमलबजावणी संचालनालयाच्या अधिकाऱ्यांने बजावलेल्या नोटिसीला आवश्यक कागदपत्रांसह स्पष्टीकरण दिले आहे. शिवाय पत्रात असे म्हटले आहे की, बेळगाव मनपा आयुक्त म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर सफाई कर्मचाऱ्यांना अल्पोपहार देण्याचे काम केले आहे. याबाबत मनपा कार्यालयाकडून पत्र व्यवहार करण्यास विलंब झाला आहे. पण कर्तव्यात कोणताही कसूर करण्यात आलेला नाही.
राज्यातील महानगरपालिकांमध्ये सफाई कर्मचारी म्हणून काम करणाऱ्यांना अल्पोपहार देण्यात यावा, असा आदेश सरकारने दिला आहे. तथापि नागरी हक्क अंमलबजावणी संचालनालयाच्या उत्तर विभागाच्या चौकशी अहवालात असे दिसून आले आहे की, बेळगाव महापालिकेने या आदेशाकडे दुर्लक्ष करण्यासह दोन वर्षांहून अधिक काळ 100 हून अधिक सफाई कर्मचाऱ्यांना अल्पोपहारापासून वंचित ठेवले. वकील सुरेंद्र उगारे, रा. रामतीर्थनगर यांनी 12 नोव्हेंबर 2024 रोजी केलेल्या तक्रारीच्या आधारे नागरी अंमलबजावणी संचालनालयाचे पोलीस उपनिरीक्षक एस. एल. देशनूर यांनी केलेल्या चौकशीदरम्यान हे प्रकरण उघडकीस आले. सरकारी आदेशाचे जाणुनबुजून उल्लंघन करत महापालिकेत काम करणाऱ्या अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांकडे दुर्लक्ष करण्याचा गंभीर आरोप डीजीपींना सादर केलेल्या पत्रात करण्यात आला आहे.
सफाई कर्मचाऱ्यांना दररोज 20 रुपये अल्पोपहार भत्ता देण्याचा आदेश 10 फेब्रुवारी 2000 मध्ये नगरविकास खात्याने दिला होता. त्यानंतर 4 एप्रिल 2022 रोजी अल्पोपहार भत्ता 30 रुपये करण्यात आला. त्यासोबत अंडे आणि पौष्टिक अल्पोपहार देण्यासाठी नवीन आदेश बजावण्यात आला. पण या आदेशात रोख रक्कम देण्याऐवजी वस्तुस्वरुपात अल्पोपहार देण्यात यावा, असे स्पष्ट करण्यात आले. पोलीस उपनिरीक्षकांच्या अहवालाप्रकारे 4 एप्रिल 2022 ते फेब्रुवारी 2025 पर्यंत बेळगाव महापालिकेत काम करणाऱ्या कायमस्वरुपी, थेट वेतन आणि कंत्राटी पद्धतीवर काम करणाऱ्या कोणत्याही सफाई कर्मचाऱ्यांना अल्पोपहार देण्यात आला नाही. एकूण 1318 पैकी 82 टक्के सफाई कर्मचारी अनुसूचित जाती आणि जमातीतील आहेत. यापूर्वी मनपा आयुक्त म्हणून काम केलेले रुद्रेश घाळी, अशोक दुडगुंटी आणि पी. ए. लोकेश हे जबाबदार असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या अधिकाऱ्यांनी आपल्या कार्यकाळात कोणत्या दिवशी अल्पोपहार दिला नाही. त्यामुळे सरकारी आदेशाचे उल्लंघन झालेच शिवाय सामाजिक न्यायाच्या आदर्शालाही धक्का पोहोचला आहे. तथापि, विद्यमान आयुक्त शुभा बी. यांनी 21 जानेवारी 2025 रोजी नागरी हक्क अंमलबजावणी संचालनालयाला लिहिलेल्या पत्रात वस्तुस्थिती स्पष्ट केली आहे.
बेळगाव मनपा आयुक्तांच्या पत्रात काय म्हटले आहे?
1 एप्रिल 2022 पासून सरकारने आदेश दिला आहे की, महापालिका कामगार आणि इतर सफाई कर्मचाऱ्यांना दररोज अल्पोपहरांसाठी 20 रुपयांऐवजी 30 रुपये आणि एका अंड्यासाठी 5 रुपये असा एकूण 35 रुपयांचा अल्पोपहार दिला जात आहे. कोणत्याही कारणास्तव अल्पोपहार भत्ता रोख स्वरुपात देता येणार नाही, असे त्यांनी म्हटले आहे.
