खरचं… शहराला आहे सेवकांची गरज !

कोल्हापूर / संतोष पाटील : 

कोरोना संसर्ग, ओबीसी आरक्षण आदी कारणांमुळे महापालिकेची निवडणूक अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर पडली ती पडलीच. महापालिकेत चार वर्षांपासून प्रशासक राज आहे. याकाळात प्रशासकीय आणि सार्वजानिक कामे होत असली तरी यंत्रणेतील कामचुकारपणा वाढल्याचे वास्तव आहे. डॉ. कादंबरी बलकवडे आणि के. मंजूलक्ष्मी या प्रशासकांनी काठी घेऊनच संथ यंत्रणेची गती वाढवण्याचा प्रयत्न केला तरी यंत्रणेतील मुजोरपणा कायम आहे. शहरातील कचरा उठाव आणि अधिकाऱ्यांनी वेळेत कामावर येतात की नाही यासाठी प्रशासकांना वॉच ठेवावा लागत आहे. प्रभागातील कामांचा जाग्यावर निपटारा होण्यासाठी खरच शहराला सेवकांची गरज आहे असेच म्हणावे लागेल.

महापालिकेत प्रशासकांच्या काळात शहरवासीयांचे मनपास्तरावरील वैयक्तिक वा सामाजिक असे एकही काम ‘सेवक’नाहीत म्हणून खोळंबल्याचे उदाहरण नाही. त्यामुळे खरचं..! शहराला सेवकांची गरज आहे काय? असाही एक मतप्रवाह नागरिकांत आहे. त्यामुळेच नेत्यांपासून आजी–माजी आणि इच्छूक नगरसेवकांनी चिंतन करण्याची ही बाब आहे. मात्र, प्रभागातील नियमित रस्त्यांची स्वच्छता, औषध फवारणी, रस्त्यांची डागडूजी, खांबावरील दिवे, आदी कामे होतात की नाही यासाठी थेट प्रशासक यांनाच लक्ष ठेवावे लागत आहे. कर्मचारी वेळेत यावेत यासाठी कार्यालयांना अचानक भेटी द्याव्या लागत आहेत. मुख्य इमारतीमधील स्वच्छता गृह नियमित स्वच्छ करा, असे बजावे लागत असेल तर शहराची बातच न केलेली बरी. महापालिकेची सुस्तावलेली यंत्रणा थेट वरिष्ठांकडे तक्रार केली तरच हालचाल करत असल्याचे वास्तव आहे. प्रभागातील नगरसेवक प्रसंगी हातात दांडके घेऊन या खालच्या यंत्रणेकडून काम करुन घेत होते. नागरिकांना आपल्या घराजवळच नगरसेवकांच्या रुपाने अशा किरकोळ कामांसाठी तक्रार करण्याचे दालन होते.
प्रशासनाकडून होत असलेल्या कामांचा लेखाजोखा नगरसेवकांच्या माध्यमातून शहरवासीयांना समजावा, प्रशासन व सभागृह ही शहरविकासाची दोन चाके एकाच दिशेने धावून शहरवासीयांचे जगणे अधिक सुसह्य व्हावे, हा हेतू महापालिकाच्या सभागृहात मागील पंधरा वर्षात दिसलाच नाही. शहराच्या प्रश्नाला बगल देत, प्रभाग किंवा एखाद्या गल्लीतील प्रश्नाचा आपणास किती कळवळा आहे हे दाखविण्याची धडपडच सभागृहात अधिक पहायला मिळाली.

सभागृहात तिरडी व मडके आली, बाकावर उभे राहून बोम्ब मारुन झाली. घाघरी नाचविल्या. अधिकाऱ्यांवर फाईली व दूषीत पाणी फेकले. सभागृहात घाघर व सांडपाणी पाणी आणून ओतले, यामागे कारण काहीही असले तरी प्रभागातील कामांची एक तळमळ होती. प्रशासक काळात नगरसेवकांना वगळूनही शहराचा किंवा महापालिकेचा कारभार होऊ शकतो हे खरे असले तरी महापालिकेच्या सुस्तावलेल्या यंत्रणेला किमान हालचाल करायला लावण्यासाठी सभागृह आणि नगरसेवक पाहिजेत पाहिजे. नाही तर कचरा उठाव केला नाही, वेळेत कार्यालयात आले नाहीत, कामाचा निपटारा झाला नाही म्हणून प्रत्येकांवर वॉच ठेवत दंडात्मक कारवाईचा मुलामा किती दिवस प्रशासक चढवणार ?

• महापालिका अधिकाऱ्यांनी हाऊसफुल्ल

महापालिकेत सभागृह होते तेंव्हा इतर विभागातून प्रतिनियुक्तीवर महापालिकेत येण्राया अतिरिक्त आयुक्त, दोन उपायुक्त आणि चार पाच सहाय्यक आयुक्तांची वाणवा होती. प्रशासनाला गती देण्यासाठी शासनाने निर्माण केलेली ही मधली फळीचा शहराला कधी उपयोगच झाला नाही. अतांत्रिक असल्याने रस्ते बांधणी, कचरा उठाव, पाणी पुरवठ्याचे प्रश्न, ऑनलाईन यंत्रणा यासाठी या अधिकाऱ्यांचा काडीचाही उपयोग नाही. गाडी–शिपाई–वातानुकुलूत कार्यालय अशा थाटात वावरणाऱ्या या अधिकाऱ्यांची हवा प्रशासक के. मंजूलक्ष्मी यांनी मागील आठवड्यातच बैठकीत काढली होती. आपल्याला गाड्या या रुबाबासाठी नाही तर शहरात फिरतीसाठी दिल्या आहेत. रिझल्ट नाही दिसले तर मूळ विभागात पाठवू असा सज्जड दमच दिला होता. यावरुन या अधिकाऱ्यांची शहरासाठी असणारी उपयोगिता ध्यानात येते. सभागृह आणि नगरसेवक होते तेंव्हा ‘आमचं काय?’ असे सांगून हात पसरणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर वचक होती. नगरसेवक सभागृहात वाभाडे काढत होते. त्यामुळे वरकमाईत हात आखडता घ्यावा लागतच होता, उलट कामचुकार केला तर सभागृहात नाचक्की होत असे, याभीतीने कधी काळी या अधिकाऱ्यांचा जागा कित्येक वर्ष रिकाम्याच होत्या. आता सभागृह नसल्याने मनमौजी कारभारास वाव असल्यानेच महापालिका या अधिकाऱ्यांनी हाऊसफुल्ल झाली आहे.

• अशीही संधी

‘टक्केवारी’ हाच विषय महापालिकेच्या वर्तुळात बहूतांश घटकांचा आवडता विषय आहे. स्वच्छ आणि मुबलक पाणी, वाहतुकीची कोंडी, कार्यालयिन खाबूगिरी, पार्किंगची समस्या, कचरा, पंचगंगा प्रदूषण आदी निकरावरचे प्रश्न मागील 15 वर्षात का रखडले? त्याच्या मुळाशी जाऊन ते सोडविण्याचा प्रयत्न कधी होणार? शहरवासीयांना भेडसावणाऱ्या मूळ मुद्द्याला बगल देत, काहीतरी करतोय, हे दाखविण्याची आजी–माजी लोकप्रतिनिधींची केविलवाणी धडपड कधी बंद होणार? मनपा कारभारावरील राजकीय साचलेपणा दूर करण्याची मोठी संधी नव्या सभागृहाला असणार आहे.