भारताच्या सीमांवर तैनात होणार अमेरिकेची यंत्रणा
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
भारताने सर्व शेजारी देशांच्या सीमांवर रेडिओअॅक्टिव्ह एलिमेंटच्या तस्करीच्या चौकशीसाठी रेडिएशन डिटेक्शन इक्विपमेंट (आरडीई) लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. आण्विक उपकरण निर्मितीत याच्या संभाव्य वापरावरून किरणोत्सर्गी सामग्रीची तस्करी केली जाऊ शकते. याचमुळे पाकिस्तान, म्यानमार, बांगलादेश आणि नेपाळच्या सीमांवर 8 ठिकाणी लँड क्रॉसिंग पॉईंटवर ही उपकरणे तैनात केली जाणार आहेत.
आरडीईला अटारी (पाकिस्तान सीमा), पेट्रापोल, अगरतळा, डावकी आणि सुतारकांडी (सर्व बांगलादेश सीमेवर), रक्सौल आणि जोगबनी (नेपाळ) आणि मोरेह (म्यानमार)च्या एकीकृत तपासणी नाका आणि बंदरांवर स्थापित केले जाणार आहे. उपकरणांचा पुरवठा, इन्स्टॉलेशन आणि देखभालीसाठी सरकारकडून मागील वर्षी करण्यात आलेल्या एका करारानंतर ऑर्डर देण्यात आली होती. याचे डीलर लवकरच आरडीईचा पुरवठा करणार असून यानंतर त्यांना इन्स्टॉल केले जाणार असल्याची माहिती एका अधिकाऱ्याने दिली आहे.
किरणोत्सर्गी सामग्रीची तस्करी थांबणार
केंद्र सरकारने आरडीई स्थापित करण्याचा हा पुढाकार आंतरराष्ट्रीय सीमांवरून किरणोत्सर्गी सामग्रीची तस्करी रोखण्यासाठी घेतला आहे. किरणोत्सर्गी सामग्रीची तस्करी भारतीय सुरक्षा यंत्रणांसाठी मोठे आव्हान ठरू शकते. कारण याचा वापर आण्विक उपकरण किंवा किरणोत्सर्गी उपकरण तयार करण्यासाठी केला जाऊ शकतो. आरडीईला ड्राइव्ह-थ्रूर मॉनिटरिंग स्टेशनमध्ये स्थापित केले जाईल, जे ट्रक आणि त्यांच्या कार्गोंवर देखरेख ठेवते. पाकिस्तानसोबतच्या संबंधांमध्ये तणाव असल्याने अटारी सीमेच्या माध्यमातून लोक आणि मालाच्या वाहतुकीत मोठी घट झाली असली तरीही तेथे हे उपकरण तैनात करण्यात येणार आहे.
उपकरणाचे तंत्रज्ञान
आरडीई वेगवेगळ्या गामा आणि न्यूट्रॉन विकिरण अलार्म सिस्टीम आणि संशयास्पद वस्तूंची व्हिडिओ फ्रेम तयार करण्याच्या तंत्रज्ञानाने युक्त आहे. सरकारने आरडीई तंत्रज्ञान मिळविण्यासठी अमेरिकेसह काही विदेशी यंत्रणांकडून तांत्रिक मदत घेतल्याचे मानले जात आहे.
