रेपो रेट 6.50 टक्क्मयांवर कायम : कर्जाचा हप्ता राहणार ‘जैसे थे’, आरबीआयची घोषणा
वृत्तसंस्था /मुंबई
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने कर्जदारांना मोठा दिलासा दिला आहे. आरबीआयने रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल केला नसून तो 6.50 टक्क्मयांवर कायम ठेवला आहे. आरबीआयच्या या निर्णयामुळे बँकांचे व्याजदर जैसे थे राहणार आहेत. तसेच भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत स्थितीत असून महागाई दरात घट झाली असल्याची माहिती आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी दिली. चालू आर्थिक वर्षात विकास दर 6.5 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. तर चालू आर्थिक वर्षात महागाई दर 5.1 टक्के राहण्याची शक्मयता आहे. आरबीआयकडून गुरुवारी द्वैमासिक पतधोरण जाहीर करण्यात आले. चलनविषयक धोरणाची बैठक दर दोन महिन्यांनी घेतली जाते. आरबीआयच्या पतधोरण समितीकडून अपेक्षेप्रमाणे सलग दुसऱ्यांदा व्याजदरात कोणतेही बदल केले नाहीत. आरबीआयच्या पतधोरण समितीने रेपो रेट 6.50 टक्के कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. मागील वर्षात आरबीआयने मे 2022 ते फेब्रुवारी 2023 पर्यंत रेपो रेटमध्ये टप्प्याटप्प्याने बदल केल्यामुळे 2.50 टक्क्मयांनी वाढ केली होती.
महागाईत भर पडण्याची शक्मयता
चलनवाढीबाबत अजूनही चिंता आणि अनिश्चितता आहे. आरबीआयच्या अंदाजानुसार, आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये महागाई 4 टक्क्यांच्या वर राहण्याची शक्मयता आहे. एप्रिल महिन्यातील महागाई दर 4.7 टक्के इतका नोंद झाला असून तो वर्षातला सर्वात कमी आहे. आरबीआयने 2023-24 या आर्थिक वर्षासाठी महागाईचा अंदाज 5.2 टक्क्यांवरून 5.1 टक्केपर्यंत कमी केला आहे. भारतीय हवामान विभागाकडून मान्सून सामान्य राहण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. त्यामुळे खरीप हंगाम कसा असेल याकडे सगळ्यांचे लक्ष आहे. मान्सूनची अनिश्चितता, साखर, तांदूळ आणि कच्च्या तेलाच्या किंमती यामुळे महागाईत भर पडण्याची शक्मयता आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी महागाईवर लक्ष ठेवण्याच्या गरजेचा पुनऊच्चार केला.
जीडीपी नियंत्रणात राहणार
आरबीआयच्या अंदाजानुसार, 2023-24 या आर्थिक वर्षात वास्तविक जीडीपी वाढ 6.5 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. पहिल्या तिमाहीमध्ये जीडीपी 8 टक्के, दुसऱ्या तिमाहीमध्ये 6.5 टक्के, तिसऱ्या तिमाहीमध्ये 6 टक्के, आणि चौथ्या तिमाहीमध्ये 5.7 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. मागील वर्षी म्हणजे 2022-23 मध्ये भारताचा वास्तविक जीडीपी 7.2 टक्के होता. मात्र, पूर्वीच्या 7 टक्के या अंदाजापेक्षा मजबूत होता. मात्र, आता नव्या निकषानुसार सर्व घटक विचारात घेतल्यास, 2023-24 साठी वास्तविक जीडीपी वाढ 6.5 टक्के अपेक्षित आहे.
