नगर परिषदेच्या प्रशासनाला जि. प. सीईओंच्या सूचना : शाळांच्या लेखी तक्रारींमुळे लवकरच अहवालावर निर्णय अपेक्षित
प्रतिनिधी/रत्नागिरी
रत्नागिरी शहरातील शालेय पोषण आहार वाटपातील गोंधळ प्रकर्षाने समोर आला. त्यामुळे प्रशासन स्तरावरून घेण्यात आलेल्या अहवालानुसार या आहार वाटप निविदा प्रक्रिया राबवताना तांत्रिक त्रुटी ठेवण्यात आल्याची बाब पुढे आली. त्यानंतर पोषण आहाराची तपासणी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी चार सदस्यीय चौकशी नेमली आहे. त्यामध्ये महसूल, जिल्हा परिषदेतील लेखा अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. त्यांचा अहवाल लवकरच अपेक्षित असल्याचे जि. प. सीईओ डाॅ. इंदुराणी जाखड यांनी सांगितले.
शहरातील शाळांना सेंट्रल किचनद्वारे पोषण आहार देण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली होती. ही वितरणाची जबाबदारी 3 ठेकेदारांकडे देण्यात आली आहे. पहिल्या दिवसांपासून एका गटाबाबत काही ना काही तक्रारी येत आहेत. रत्नागिरी शहरातील शालेय पोषण आहाराबाबत नगर परिषद क्षेत्रातील येणाऱ्या तक्रारी दिवसेंदिवस वाढत आहेत. सर्व शाळांमधून लेखी म्हणणे मागवून घेण्याच्या सूचना रत्नागिरी नगर परिषदेला देण्यात आल्या आहेत. त्या प्राप्त झाल्यानंतर त्यावर योग्य तो निर्णय मुख्याधिकारी स्तरावरुन घेतला जाईल, अशी माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. इंदुराणी जाखड यांनी दिली.
नगर परिषदेच्या अखत्यारित येणाऱ्या शाळांना पोषण आहार देण्याची जबाबदारी नगर परिषदेकडे असते. मात्र त्याचे अनुदान हे सर्व शिक्षा अभियानातून जिल्हा परिषदेमार्पत वितरित होते. त्यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी
यांनीही याची गंभीर दखल घेतली आहे. याविषयी डॉ.जाखड यांनीही प्रत्येक शाळांना पत्र देऊन त्यांच्याकडून दर्जाबाबत लेखी माहिती किंवा तक्रारी घ्याव्यात, अशा सूचना नगर परिषदेच्या दिल्या आहेत. पूर्वी शाळांमध्ये
पोषण आहार वितरण करणाऱ्या बचत गटांची ठेकेदारांच्या हाताखाली नियुक्ती करण्यात येणार असल्याचे नगर परिषद शिक्षण विभागाच्या प्रशासन अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. तसेच जेवणाच्या दर्जाबाबत अन्न व औषध प्रशासनाकडून तपासणी करुन घेण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या असून त्या दृष्टीनेही लवकरच कार्यवाही होणार आहे.
