रत्नागिरीसह अन्य ४ जिल्ह्यांच्या कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅनच्या मसुद्याला मुख्यमंत्र्यांची मंजुरी; मसुदा मंजुरीचा चेंडू केंद्र सरकारच्या कोर्टात
रत्नागिरी प्रतिनिधी
महाराष्ट्रातील पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या पाच किनारी जिल्ह्यांमध्ये खाड्या, नदी आणि खाडी क्षेत्राभोवती असणाऱ्या विकासावरील निर्बंध १०० मीटरपासून ५० मीटरपर्यंत कमी करण्याची राज्य सरकारची योजना आहे. ज्यामुळे या भागात मोठ्या प्रमाणावर रिअल इस्टेट विकासाच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.
५ जिह्यांसाठी कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन २०१९ च्या मसुद्याला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी मंजुरी दिली. आता हा मसूदा केंद्र सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवला जाणार आहे.
हा मसुदा कोस्टल रेग्युलेशन झोन अधिसूचना, २०१९ नुसार, नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंट, चेन्नईने सीमांकित केलेल्या उच्च भरतीच्या आणि कमी भरतीच्या रेषांनुसार तयार केलेला आहे. दरम्यान केंद्र सरकारने या मसूद्याला मंजुरी दिल्यास पर्यटन क्षेत्राला चालना मिळेल. यामुळे मच्छीमार आणि गावठाणातील रहिवाशांना त्यांची जुनी आणि पारंपारिक घरे बांधणे ,दुरुस्ती करणे आणि ते नियमित करणे देखील शक्य होईल. असे प्रस्तावित आहे की स्थानिक नियोजन प्राधिकरण (महापालिकांप्रमाणे) 300 चौरस मीटरपर्यंत निवासी बांधकामांना परवानगी देऊ शकेल.
