हरित लवादाच्या आदेशावर सर्वोच्च न्यायालयाकडून सुनावणी : रत्नागिरी, सिंधुदुर्गतील व्यावसायिकांनी घेतली होती धाव : ॲड. ओवेस पेचकर यांची माहिती
प्रतिनिधी/चिपळूण
राज्यातील गौणखनिज उत्खननासाठी राष्ट्रीय हरित लवाद अंतर्गत लागू केलेले नियम व अटी जटील आहेत. मात्र या नियमावलीतून कोकणातील पारंपरिक चिरेखाण व्यवसाय वगळण्यात यावा अथवा पूर्वीप्रमाणेच जिल्हास्तरावर उत्खनन परवाने देण्यात यावेत, या मागणीसाठी रत्नागिरी व सिधुदुर्ग जिल्ह्यातील चिरेखाण व्यावसायिकांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यावर शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशाला स्थगिती दिल्याने चिरेखाण व्यावसायिकांना जिल्हास्तरावर परवानगी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याची माहिती मुंबई उच्च न्यायालयाचे वकील ओवेस पेचकर यांनी दिली.
या चिरेखाण व्यावसायिकांचे वकीलपत्र स्वीकारलेल्या ॲड. पेचकर यांनी या बाबत माहिती देताना सांगीतले की, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सुमारे 800 चिरेखाण व्यावसायिक आहेत. चिरेखाण व्यवसाय हा केवळ कोकणातच चालतो. त्यांना जिल्हास्तरावरील समितीतर्फे मर्यादित कालावधीसाठी विविध अटी व शर्थीद्वारे परवाने दिले जातात. गौणखनिजबाबत 2013 मध्ये झालेल्या कायद्यानुसार येथील चिरेखाण व्यावसायिकांना जिल्हास्तरावरच परवाने मिळत होते. नागपूर महामार्गासाठी वापरण्यात आलेली खडी व दगडाचे उत्खनन कृषी क्षेत्रात झाले होते. त्यास मंजुरी घेतली नव्हती. त्या अनुषंगाने राष्ट्रीय हरित लवादाने नियमावली राज्यभरात लागू केली आहे. 17 फेब्रुवारी 2022 रोजी तसे आदेश जारी केले आहेत. या नव्या निर्णयानुसार चिरेखाण व्यावसायिकांना लवादाची मान्यता वेळोवेळी घ्यावी लागणार आहे. या विरोधात राज्य सरकारनेही 2 जून रोजी उच्च न्यायालयात अपिल केले आहे. त्याशिवाय राज्यातील वडार समाजानेही न्यायालयात धाव घेतली आहे.
हे ही वाचा : तन्वी घाणेकर आत्महत्या प्रकरण : ‘रत्नदुर्ग’च्या दोनशे फूट खोल दरीत पोलिसांचे लोकेशन ट्रकिंग
दरम्यान, जिल्हास्तरावर चिरेखाण व्यावसायिकांना परवाने मिळत नसल्याने कोकणातील व्यावसायिक अडचणीत आले आहेत. या व्यवसायावर अनेक कुटुंबे व मजूर अवलंबून आहेत. यापूर्वी स्थानिक स्तरावर पर्यावरणविषयक मंजुरी घेऊनच परवाने दिले जात होते. त्यानुसार जिल्हास्तरावर मर्यादित कालावधीसाठी परवाने मिळावेत, अशी सर्वोच्च न्यायालयात मागणी होती. यावर शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे आता चिरेखाण व्यावसायिकांना जिल्हास्तर मान्यता मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचे ॲड. पेचकर यांनी सांगितले.
