संघटनेचा सरकारला पुन्हा इशारा : दुकानदारांना सरकार एक कोटी देणे
मडगाव : प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेची 1 कोटी ऊपयांची थकबाकी सरकारने लवकरात लवकर न दिल्यास रेशनधान्य दुकानमालक नोव्हेंबरचा कोटा उचलणार नाहीत, याचा पुनऊच्चार त्यांनी काल रविवारी मडगावात झालेल्या गोवा ग्राहक सहकारी संस्था आणि रेशनधान्य दुकानमालक संघटनेच्या सर्वसाधारण सभेत केला आहे. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजने अंतर्गत सरकारने मोफत धान्य वितरित केले खरे. पण, त्यासाठी या दुकानमालकांना पदरमोड करावी लागली. गोदामातून धान्य आणण्यासाठी वाहनाचा वापर तसेच हमाली यावर पैसा खर्च करावा लागला. जो खर्च या दुकानमालकांनी केला आहे. तो परत मिळायला पाहिजे अशी मागणी कालच्या सर्वसाधारण सभेत दुकानमालकांनी तसेच विविध ग्राहक सहकारी संस्थांच्या प्रतिनिधीनी केली. याच विषयावर प्रामुख्याने या सभेत चर्चा झाली. गोवा ग्राहक सहकारी संस्था आणि रेशनधान्य दुकानमालक संघटनेचे सरचिटणीस गांधी हेन्रिक्स यांनी सांगितले की, त्यांनी 27 सप्टेंबर 2023 रोजी नागरी पुरवठा आणि ग्राहक व्यवहार विभागाचे संचालक आणि सहसचिव यांना त्यांच्या तक्रारी नमूद करणारे पत्र लिहिले होते.
दुकानमालक व सोसायटींना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेचे देय असलेले पैसे विलंबाने मिळत असल्याने परिस्थिती कठीण झाली आहे. ऑगस्ट, सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर 2023 ची थकबाकी न भरण्याव्यतिरिक्त 1 कोटी ऊपयांचा शेवटचा हप्ता सर्व रास्त भाव दुकानांना वितरित करणे बाकी आहे. नोव्हेंबर महिन्याचा कोटा न उचलल्यास सुमारे पाच लाख ग्राहकांना त्रास सहन करावा लागणार याची कल्पना या दुकानमालकांना आहे. परंतु, आमच्याकडे कोणताही पर्याय उरलेला नाही. सरकार तक्रारीकडे लक्ष देईल आणि तोडगा काढेल असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला. ‘राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यां’तर्गत प्रत्येक रेशनधान्य दुकानाच्या दारात साठा पुरवठा करण्यास सरकार बांधील आहे. त्याप्रमाणे सरकारने दुकानाच्या दारात साठा पुरवठा करावा अशी मागणी देखील यावेळी करण्यात आली. रेशनधान्य दुकाने चालविण्यायोग्य नसल्यामुळे दुकानमालक आणि सोसायट्यांना बराच त्रास सहन करावा लागत आहे. सरकारने धान्य कोट्यात कपात केलेली आहे. त्याचबरोबर अनेकांची रेशनकार्डे रद्द करण्यात आलेली आहेत. त्यामुळे दुकानमालक तसेच सोसायटींना काहीच नफा राहत नाही.
