वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहिमला हरियाणा सरकारकडून वारंवार पॅरोल किंवा फर्लोवर मुक्त करण्याच्या विरोधात दाखल याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. जनहित याचिकेच्या नावावर कुठल्याही विशिष्ट वयक्तीला मिळत असलेल्या दिलाशाला आव्हान दिले जाऊ शकत नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. एखाद्या नियम किंवा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन होत असेल तर त्याप्रकरणी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद पेल आहे.
शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटीकडून ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. यात 2022 पासून राम रहिम अनेकदा तुरुंगातून बाहेर पडला असल्याचा उल्लेख होता. ही याचिका राजकीय प्रतिस्पर्धेमुळे दाखल करण्यात आल्याचा युक्तिवाद राम रहिमच्या वतीने वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी केला. राम रहिम स्वत:ला धार्मिक व्यक्ती म्हणवून घेत असलयाने यात राजकीय प्रतिस्पर्धेचा मुद्दा कुठून आला असा सवाल याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने उपस्थित केला. यावर शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी देखील स्वत:ला धार्मिक संस्था म्हणवून घेते, मग तिच्याकडून अशाप्रकारची याचिका दाखल होण्याचा अर्थ काय असा प्रतिसवाल रोहतगी यांनी उपस्थित केला.
राम रहिमच्या पॅरोलच्या मागणीवर सरकार नियमांनुसार विचार करू शकते असे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते, याची दखल सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश भूषण गवई आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने घेतली. राम रहिमची मागील वर्षी झालेली सुटका उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन होती असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याने केला. यावर उच्च न्यायालयात राज्य सरकारच्या विरोधात अवमानाची याचिका दाखल होऊ शकते, कुठल्याही व्यक्तीला लक्ष्य करत जनहित याचिकेची अनुमती दिली जाऊ शकत नसल्याचे खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला उद्देशून म्हटले आहे.
