पाणीपुरवठा मंडळाचे दुर्लक्ष : बंधारा-वेस्टवेअर-मुख्य गेटवर हायमास्ट दिवेच नाहीत : 63 वर्षांपासून जलाशय सुविधांपासून वंचित
वार्ताहर /तुडये
बेळगाव शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या राकसकोप जलाशय परिसरात अंधाराचे साम्राज्य पसरले आहे. पाणीपुरवठा मंडळाने आजपर्यंत दुर्लक्ष केल्याने नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. राज्यातील सर्व जालशये व धरणाचे बंधारे, वेस्ट वेअरच्या गेटचे दरवाजे या ठिकाणी लखलखीत प्रकाश देणारे हायमास्ट लाईट शासनाकडून बसवण्यात येतात. मात्र याला राकसकोप जलाशय अपवाद ठरला आहे. 1962 साली बेळगाव शहराला पाणी पुरवठा करणाऱ्या राकसकोप जालशयाची उभारणी करण्यात आली. तेंव्हापासून 63 वर्षे भौतिक सुविधा पुरवण्यात शहर पाणी पुरवठा मंडळाने दुर्लक्ष केले आहे.
बंधारा व वेस्टवेअर दरवाजे व मुख्य गेट अंधारात आहेत. या ठिकाणी रात्रीच्या वेळी जलाशय असल्याचेही समजून येत नाही. 1986 साली जलाशय परिसराचे सुशोभीकरण करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. बंधारा व वेस्टवेअर दरवाजाकडे जाणाऱ्या रस्त्याला लाईट बसविण्यासाठी खांब उभारण्यात आले. मात्र या खांबावर प्रतीक्षेत असलेले लाईट आजपर्यंत बसविण्यात आले नाहीत. की वायरिंगही केले नाही. यासाठीचा निधी मात्र लुटण्यात आला. बेळगाव शहराची सलग 63 वर्षें तहान भागवणाऱ्या जलाशयाला मात्र पाणी पुरवठा मंडळाने अंधारात लोटले आहे. पाणी पुरवठा मंडळाच्या कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी एकवेळ या जलाशयाला प्रत्यक्ष भेट देऊन अंधार दूर करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
1986 साली झाली तोडमोड
जलाशयाचा कार्यभार निसर्गाची आवड असलेल्या रेगो नामक अधिकाऱ्यांकडे होता.त्यावेळी जलाशय परिसर हा विविध प्रकारच्या रंगबेरंगी फुलांच्या झाडांनी जणू नटलेला होता. बंधाऱ्याला लागून त्यांनी मनाला एक वेगळीच अनुभूती देऊन जाणारी गुलाब व अन्य जातीची फुलबाग वर्षभर फुलवलेली असायची. 1986 साली झालेल्या कन्नडसक्ती विरोधातील सीमाप्रश्न आंदोलनात बेळगुंदी येथे झालेल्या पोलिसांच्या गोळीबारात तिघांचा बळी गेला. त्यावेळी जलाशय परिसरातील बरेचसे नुकसान करण्यात आले. त्यानंतर मात्र कोणतीच सुविधा पाणी पुरवठा मंडळाने उपलब्ध केली नाही.
कामगार करतात जीव मुठीत घेऊन दरवाजे उघडण्याचे काम
राकसकोप जलाशय तुडुंब भरल्यानंतर पाणी पातळी नियंत्रण ठेवण्यासाठी वेस्टवेअरचे सहा दरवाजे आहेत. पाणी पातळीत वाढ झाल्यास दरवाजे उघडावे लागतात. रात्रीच्यावेळी चक्क अंधारातच जीव मुठीत घेऊन कामगार काम करतात. एखादी मोठी दुर्घटना कामगारावर घडल्यानंतरच प्रशासनाला जाग येणार काय? असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे.
