Budget 2023 Reju Shetti : आजच्या बजेटने आमच्या वाट्याला निराशा आली आहे. एक शेतकरी नेता, शेतकरी म्हणून मी समाधानी नाही. किमान निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून शेतीसाठी भरीव तरतूदी होतील असं वाटलं होतं.अर्थमंत्र्यांनी केवळ ऑरगॅनिक फार्मिंगच तुणतुण वाजवलं आहे. सेंद्रीय शेती करून देशाचे प्रश्न सुटले असते तर आज श्रीलंकेची काय अवस्था झालीय याचं आकलन अर्थमंत्र्यांना झालं असतं.रासायनिक खतांच्या वाढत्या किमती नियंत्रणात कसं आणणार, शेतीचं उत्पन्न कसं वाढणार या प्रश्नाचे उत्तर या बजेटमध्ये मिळालं नाहीयं. यावर्षी रासायनिक खतांच्या वाढलेल्या किमतीमुळे उत्पादन घटले आहे. ऊसासारख्या नगदी पिकावर देखील याचा मोठा परिणाम झाला आहे. याचा गांभीर्याने अर्थमंत्र्यांनी विचार केलेला नाही अशी प्रतिक्रिया स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी प्रतिक्रिया दिली.
डेअरी आणि पोल्ट्रीसाठी तोकडी तरतूद करण्यात आली आहे. यात दुग्ध उत्पादनासाठी किती आणि प्रक्रियेसाठी किती हे स्पष्ट होत नाही.पायाभूत सुविधेसाठी शासनाने काय वेगळे केले असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. देशातील 4 टक्के शेतकऱ्यांनाच हमीभाव मिळतो. बाजारभाव हा नेहमीच हमीभावापेक्षा कमी असतो.शेतीसाठी सरकार नेमक करतयं काय असाही सवाल यावेळी राजू शेट्टी यांनी केला.
पुढे बोलताना ते म्हणाले की, जीएसटीचे वाढलेले आकडे फक्त आम्ही बघायचे काय? कर्जाची मर्यादा वाढवली. पण कर्ज देऊन शेतकऱ्यांला अजून कर्जबाजारी करणार आहात का? चार लाख शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली त्यात तुमचं समाधान झालं नाही का? असा सगळा आनंदी आनंद या बजेटमध्ये आहे. मी यात समाधानी नाही.
अर्थमंत्री सांगतात यंदा जागतिक भरडधान्य वर्ष आहे.यासाठी भारतात हब तयार करणार आहेत. या फक्त बोलायच्या गोष्टी आहेत. शेतकऱ्यांना भरडधान्य परवडत नाही.भरडधान्याला जो हमीभाव देण्याची घोषणा केली जाते तो शेतकऱ्याला मिळत नाही.खरेदीची व्यवस्था नाही, किमान वेतन कायद्यानुसार किमान हमीभाव कायदा तरी सरकारने करावा अशी मागणी शेट्टी यांनी केली. डिजीटालायझेनला आमचा विरोध नसल्याचेही ते म्हणाले. मात्र उस वजन करणारे काटे डिजिटल करण्याची मागणी पूर्ण होतं नाही मग प्रत्यक्ष डिजिटलायझेशन होनार का? असा सवालही त्यांनी केला.
कापूस उत्पादकसाठी नवनवीन बियाणे आणि संशोधन कारण्यासाठी प्रोत्साहन देणे गरजेचे होत. शिवाय जगभरात अत्याधुनिक बियाने शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध आहेत आपल्या देशातील शेतकऱ्यांना ही बियाने उपलब्ध करून देणे हा उपाय आहे. बजेटमध्ये अन्न साठवणूक करण्याविषयी तरतूद करण्यात आली आहे याविषयी बोलताना ते म्हणाले की, शेतकऱ्यांनी उत्पादीत केलेला माल साठवून ठेवण्यासाठी गोडाऊन उपलब्ध नाही.अन्न साठवणूक विकेंद्रीकरण करणार म्हणजे नेमके काय करणार? सरकारने किमान हमीभाव कायदा करावा जेणेकरून सरकारला विकणाऱ्याला आणि बाजारात विकणाऱ्याला हमीभाव मिळेल तरच खऱ्या अर्थाने शेतकऱऱ्यांचे प्रश्न सुटतील.
