काँग्रेस सरकारच्या निर्णयामुळेच उघडण्यात आले होते राम मंदिराचे टाळे : कमलनाथ
अयोध्येत राम मंदिर उभारणीचे श्रेय घेण्याची स्पर्धा मध्यप्रदेश निवडणुकीतही दिसून येत आहे. काँग्रेस देखील राम मंदिर उभारणीचे श्रेय घेण्याच्या प्रयत्नात इतिहासाची पाने उलटू लागला आहे. मध्यप्रदेशात काँग्रेसचे मुख्यमंत्रिपदाचे दावेदार कमलनाथ यांनी एका मुलाखतीत यासंबंधी भूमिका मांडली आहे. कुणीही इतिहास विसरू नये. राजीव गांधी यांनीच पहिल्यांदाच राम मंदिराचे टाळे उघडविले होते. राम मंदिर एक पक्ष किंवा एका व्यक्तीचे नाही. हे भारताच्या प्रत्येक नागरिकाचे आहे. राम मंदिर उभारणीत कुणा एकाच्या पैशाचा वापर करण्यात आलेला नाही असे कमलनाथ यांनी म्हटले आहे. कमलनाथ यांच्या या भूमिकेमुळे मध्यप्रदेशातील राजकीय वातावरण तापले आहे.
राज्यात 45 मुस्लीमबहुल मतदारसंघ
22 जानेवारी रोजी अयोध्येतील भव्य राम मंदिरात रामल्लाची प्राणप्रतिष्ठा होणार आहे. या आयोजनाचे मुख्य यजमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी असणार आहेत. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी राम मंदिराची चर्चा विधानसभा निवडणुकीत होऊ लागल्याने याचा लाभ भाजपला होण्याची शक्यता आहे. कमलनाथ यांच्या या वक्तव्यानंतर विधानसभा निवडणुकीत आता ‘रामा’ची एंट्री झाली आहे. मध्यप्रदेशात राम मंदिरासंबंधी पोस्टर्स यापूर्वीच झळकली आहेत. मध्यप्रदेशात सुमारे 10 टक्के मुस्लीम आहेत. तेथील 45 मतदारसंघांमध्ये मुस्लीम मतदार प्रभावी असल्याचे मानले जाते. तर 22 मतदारसंघांमध्ये मुस्लीम मतदार निर्णायक भूमिकेत आहेत. कमलनाथ यांच्या आवाहनानंतर 2018 मध्ये मुस्लिमांनी काँग्रेसला एकगठ्ठा मतदान केले होते असे मानले जाते. परंतु कमलनाथ यांनी यावेळी राम मंदिराचे श्रेय घेत बाबरी विध्वंसाची जखम ताजी केल्याची चर्चा आहे.
राजीव गांधींनी काय केले होते?
31 जानेवारी 1986 रोजी उत्तरप्रदेशात काँग्रेसचे सरकार होते, वीर बहादुर सिंह हे मुख्यमंत्री होते. फैझाबादचे वकील उमेश चंद्र यांनी राम मंदिराचे टाळे खोलण्याची मागणी करत जिल्हा न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. 1 फेब्रुवारी रोजी जिल्हा न्यायाधीश के.ए. पांडे यांनी राम मंदिराचे टाळे खोलण्याचा आदेश दिला होता. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर तत्कालीन बाबरी ढांचाचे गेट खोलण्यात आले होते. यानंतर तत्कालीन गृहराज्यमंत्री अरुण नेहरू यांनी राजीव गांधींनी बाबरी ढांचाचे गेट खुले करण्यात भूमिका बजावल्याचे वक्तव्य केले होते. त्या काळात राम मंदिराचा दरवाजा खोलण्याच्या निर्णयाला शाहबानो प्रकरणाशी जोडून पाहिले गेले. 1985 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मुस्लीम महिला शाहबानोला तीन तलाक देणाऱ्या पतीने निर्वाह भत्ता द्यावा असा आदेश दिला होता. तत्कालीन राजीव गांधी सरकारने न्यायालयाच्या आदेशाच्या विरोधात 1986 मध्ये एक विधेयक आणले. या विधेयकाद्वारे न्यायालयाचा निर्णय बदलण्यात आला. यानंतर तुष्टीकरणाच्या आरोपामुळे काँग्रेसची मोठी कोंडी झाली. शाहबानो प्रकरणी तुष्टीकरणाचा आरोप झेलणाऱ्या काँग्रेसने यामुळेच राम मंदिराचे टाळे उघडविल्याचे मानले गेले.
काँग्रेसपासून मुस्लीम दुरावले
1986 मध्ये काँग्रेसने राम मंदिराचा दरवाजा खोलण्याच्या निर्णयाचे श्रेय उघडपणे घेतले नाही, परंतु पक्षाचा याचा फटका बसला. 1989 पर्यंत काँग्रेस सरकार बोफोर्स घोटाळ्यामुळे अडचणीत आले. यानंतर काँग्रेसची मतांची हिस्सेदारी आणि जागा सातत्याने कमी होत गेल्या. 1989 मध्ये काँग्रेस पराभूत झाला. मुस्लीम मतदार काँग्रेसपासुन दुरावून जनता दल आणि प्रादेशिक पक्षांकडे वळले. मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, बिहार समवेत अनेक राज्यांमध्ये काँग्रेसचा पराभव झाला. तर राम मंदिर आंदोलनात भाजपने उडी घेतली. लालकृष्ण अडवाणी यांच्या अयोध्या ते सोमनाथ या रथयात्रेमुळे राम मंदिराचा मुद्दा राष्ट्रवादाशी जोडला गेला. भाजपच्या नेत्यांनी दोन दशकांपर्यंत राम मंदिर उभारणीच्या बाजूने सातत्याने भूमिका मांडली. या काळात काँग्रेस मात्र राम मंदिराच्या मुद्द्यापासून दूरच राहिला. परंतु आता कमलनाथ यांनी राजीव गांधी यांच्या उल्लेखाद्वारे राम मंदिराला काँग्रेसशी जोडण्याचा प्रयत्न केला आहे. याचा प्रभाव मध्यप्रदेशच्या निवडणुकीत कितपत दिसणार हे 3 डिसेंबर रोजीच स्पष्ट होणार आहे.
बाबरी पाडावात काँग्रेस-भाजपची समान भूमिका – असदुद्दीन ओवैसी
बाबरी मशिदीच्या पाडावात काँग्रेसची भाजप अन् संघाइतकीच भूमिका होती. कमलनाथ यांनीच हे सिद्ध केले आहे. काँग्रेस आणि भाजप दोन्ही पक्ष हिंदुत्वाच्या विचारसरणीवर काम करत असल्याचा दावा एआयएमआएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांनी केला आहे. जानेवारीत राहुल गांधींना कुठल्या कार्यक्रमात जायचे असल्यास पंतप्रधान मोदींनी त्यांना स्वत:सोबत न्यावे. राम-श्यामची जोडी चांगली ठरेल असे उपहासात्मक विधानही ओवैसी यांनी केले आहे.
