राज्यात खासगी डॉक्टरांचा विरोध आणि निषेधाच्या नंतरही काँग्रेसशासित राजस्थान सरकारने ‘राजस्थान राइट टू हेल्थ (आरटीएच) विधेयक- 2022’ विधानसभेत आवाजी मतदानाने मंजूर केले. राज्याचे आरोग्य मंत्री परसादी लाल मीना यांनी सरकारच्या “लोकांना आरोग्यसेवा देण्यासाठी वचनबद्ध” या निर्णयाचा पुनरुच्चार केला.
सरकारने मंजूर केलेल्या विदेयकानंतर आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. पृथ्वी म्हणाले, “राजस्थान हे केवळ भारतातीलच नाही तर आशियातील अशा प्रकारचे विधेयक आणणारे पहिले राज्य ठरले आहे.”
या विधेयकातील तरतुदींनुसार, राजस्थानमधील लोकांना आता कोणत्याही पूर्व- पेमेंटशिवाय खाजगी रुग्णालयांमध्ये आपत्कालीन उपचारांचा हक्क मिळणार आहे. जर रुग्ण हॉस्पीटलचे बिल देऊ शकला नाही तर आवश्यक शुल्क सरकारकडून परत केले जाईल.
या विधेयकानुसार, अपघात, प्राण्यांचा हल्ला किंवा सापाचा दंश झाल्यास तसेच राज्य आरोग्य प्राधिकरणाने ठरवलेल्या इतरही आपत्कालीन परिस्थितीत तातडीच्या उपचारांची मागणी करणाऱ्या रुग्णावर, आवश्यक शुल्काचा भरणा न करता, सार्वजनिक आरोग्य संस्था, आरोग्य सेवा आस्थापने आणि खाजगी आरोग्य सेवा आस्थापने उपचार प्रदान करण्यासाठी पात्र असणार आहेत.
