शाहू मिलच्या भागधारकांचे दावे वरिष्ठ दिवाणी न्यायालयाकडे प्रलंबित : दाव्यांची सुनावणी अंतिम टफ्फ्यात : वादींकडून मिलच्या मिळकतीचे सर्व पुरावे न्यायालयात दाखल : पुराभिलेखागारच्या सहाय्यक संचालकांकडून वादींचे पुरावे अस्सल असल्याचा जबाब : मिल उभारताना 5 हजार 913 शेअर्स विक्री करून उभा केले होते भांडवल
कृष्णात चौगले/कोल्हापूर
शाहू मिलच्या जागेमध्ये राजर्षी शाहू महाराजांचे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्मारक उभारण्याचे शासनाच्या विचाराधीन आहे. त्याचा आराखडा कसा असावा याबाबत राज्यातील वास्तूविशारदांची स्पर्धा घेऊन अंतिम आराखडाही तयार केला आहे. राजर्षी शाहू महाराजांच्या स्मृती शताब्दी वर्षानिमित्त स्मारकाचा विषय पुन्हा अजेंडय़ावर आला आहे. हे स्मारक उभारण्यासाठी शाहू मिलच्या जागेबाबत कोणताही न्यायालयीन वाद नसल्याचे शासनाकडून सांगितले जाते. पण काही भागधारकांनी मिलच्या मिळकतीमध्ये आपला हिस्सा असल्याबाबत दाखल केलेला दावा कोल्हापुरातील वरिष्ठ दिवाणी न्यायालयामध्ये प्रलंबित आहे. त्याची सुनावणी सध्या अंतिम टफ्फ्यात आहे.
शाहू मिलच्या स्थापनेबाबत 12 आŸक्टोबर 1905 साली पहिला ठराव झाला. दरबारातील दिवाण रा.सा.गायकवाड यांनी सूत व कापड गिरण काढण्यासाठी दिवाण कार्यालयाकडे परवानगी मागितली होती. यावेळी 2306 क्रमांकाच्या ठरावाने कोल्हापूर संस्थानच्या दरबाराने त्यास मान्यता दिली. श्रीमंत छत्रपती शाहू संस्थान करवीर यांच्या आश्रयाखाली कंपनीचे नाव शाहू छत्रपती मिल असे देण्यात आले. सुरुवातीस नजराणा रक्कम आणि सारा भरून कोटीतिर्थाजवळील बाळासाहेब कागलकर यांच्या बंगल्याजवळील 25 एकर जमीन देण्यात आली. मिलला उभारी मिळावी यासाठी कोल्हापूर संस्थानामध्ये मिलच्या स्थापनेपासून 20 वर्षे दुसरी मिल उभारण्यास परवानगी द्यायची नाही असा ठरावही दरबारामध्ये करण्यात आला. मिलची मशिनरी व मालाची ने-आण करण्यासाठी जकात घेतली जात नव्हती. मिलच्या हद्दीपर्यंत रेल्वे रुळ देखील टाकण्यात आले.
इंडियन कंपनीज अŸक्ट 6, 1862 या कायद्याखाली जॉइंंट स्टाŸक कंपनी (संयुक्त भागीदारी) या नावाने शाहू मिलची स्थापना झाली. शासन म्हणून कोल्हापूर संस्थानाचे या कंपनीवर नियंत्रण होते. त्यानंतर श्री शाहू छत्रपती स्पिनिंग, विव्हींग अॅण्ड मॅन्युफॅढक्चरींग कंपनी, कोल्हापूर असे कंपनीचे रजिस्ट्रेशन करण्यात आले. मिलच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तत्कालिन करवीर इलाका आणि कागल इलाक्याच्या दिवाणांना शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून नियुक्त केले होते. शेअर्स विक्री करून मिलसाठी भागभांडवल उभारण्यात आले. प्रति शेअर्स 100 रुपये याप्रमाणे 5 हजार 913 शेअर्सची विक्री केली होती. यावेळी कोल्हापूर दरबारातर्फे रावबहाद्दूर रामचंद्र रघुनाथ शिरगावकर यांना चिफ रेव्हेन्यू आŸफीसर म्हणून नियुक्ती केली होती. 1935 पर्यंत दरबारातून एजंट नियुक्त करून राजाश्रयाखाली मिलचा कारभार चालविण्यात आला. त्यानंतर ही मिल विल्सन आणि टर्बो कंपनीकडे चालविण्यास दिली. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर 1 फेब्रुवारी 1949 रोजी कोल्हापूरच्या गादीचे तत्कालिन वारसदार शहाजी महाराज छत्रपती आणि भारत सरकारचे सल्लागार व्ही.पी.मेनन यांच्यादरम्यान मर्जर अग्रीमेंट होऊन कोल्हापूर संस्थान रितसर भारत सरकारमध्ये विलिन झाले. यावेळी भारत सरकारने सर्व संस्थानांच्या विलिनीकरणाचे करारनामे श्वेतपत्रिकेद्वारे प्रसिद्ध केले. यावेळी कोल्हापूरची शाहू मिल अथवा शाहू मिलच्या भागधारकांची यामध्ये कोणतीही व्यवस्था पाहिली नाही.
विलिनीकरणानंतर 1967 सालापर्यंत केंद्र शासनाने महाराष्ट्र सरकारला शाहू मिलचे मॅनेजिंग एजंट नेमूण कामकाज सुरु ठेवले. त्यानंतर 1966 ला शासनाने वस्त्रोद्योग मंडळाची स्थापना केली. त्यामुळे 1 जून 1967 पासून 31 मार्च 1976 पर्यंत मŸनेजिंग एजंट म्हणून वस्त्रोद्योग महामंडळाने काम पाहिले. त्यानंतर 30 जानेवारी 1976 रोजी कोल्हापूरची शाहू मिल आणि सोलापूरची नरसिंगागिरजी मिल या दोन्ही मिल वस्त्रोद्योग महामंडळाकडे देण्याचा ठराव करण्यात आला. त्यामुळे 1 एप्रिल 1976 पासून शाहू मिलची मालमत्ता, युनिट व त्यासोबतच्या सर्व जबाबदाऱया वस्त्रोद्योग महामंडळाकडे हस्तांतरीत केल्या. या सर्व प्रक्रिये दरम्यानदेखील शाहू छत्रपती स्पिनिंग अŸण्ड विव्हींग मॅन्यूपॅक्चर कंपनीचे युनिट असणाऱ्या शाहू मिलच्या भागधारकांचा शासनाने कोणताही विचार केला नाही. कोल्हापूर संस्थान स्वराज्यात विलिन झाल्यानंतर भारतीय कंपनी कायदा 1956 नव्याने अस्तित्वात आला. मात्र शाहू मिलची नोंदणी जुन्या अथवा नव्या कायद्याने अद्यापही रद्द केल्याचे अथवा वर्ग केल्याचेही दिसून येत नाही. शाहू मिलची संपूर्ण मालमत्ता व गिरणी शासनाने ताब्यात घेतली. परंतू त्याबाबतची कोणतीही जबाबदारी शासनाने स्वीकारली नाही. त्याकडे सोईस्कररित्या दुर्लक्ष केले.
सध्या शाहू मिलच्या मिळकतीवर शाहू स्मारक उभारण्याबाबत शासनस्तरावर जोरदार चर्चा सुरु आहे.. तसेच हे उभारण्यासाठी न्यायालयीन अडथळा नसल्याचेही सरकारने अनेकदा जाहीर केले आहे. पण नुकत्याच मिळालेल्या माहितीनुसार कोल्हापुरातील वरिष्ठ दिवाणी न्यायालयासमोर सन 2002 व 2003 सालापासून वाद सुरु आहे. महाराष्ट्र शासन, शाहू छत्रपती मिल्स, वस्त्रोद्योग महामंडळ यांच्या विरोधात दावे प्रलंबित आहेत. कागल तालुक्यातील मुरगूड येथील किरण शिवराम पाटणकर व गोपाळ दत्तू बारड आणि गणपती सदा बारड यांनी हे दावे दाखल केले आहेत. त्यापैकी गोपाळ बारड मयत असून त्यांचा वारसांनी हा दावा पुढे सुरु ठेवला आहे. या दाव्याच्या कामामध्ये वस्त्राsद्योग महामंडळ आणि शाहू मिल्सच्यावतीने वस्त्राsद्योग महामंडळाचे अधिकारी न्यायालयामध्ये उपस्थित राहतात. दरम्यान राधानगरी तालुक्यातील पणोरी गावातील नंदकिशोर बापूसाहेब सुर्यवंशी व कागल तालुक्यातील मुरगूड येथील जोतीराम गोपाळराव सुर्यवंशी यांनीही दाव्याच्या कामी न्यायालयामध्ये उपस्थित राहून सभासदत्वाचे हक्क सांगितले होते.
पाटणकर यांच्याकडून फेरविचार याचिका दाखल
सर्व दाव्यातील मूळ वादी किरण पाटणकर यांनी 2001 सालापासून शाहू मिलच्या भागीदारीबाबत न्याय मिळवण्यासाठी शासनाच्या संबंधित विभागासह मुख्यमंत्री, वस्त्राsद्योग महामंडळाकडे वारंवार पाठपुरावा केला. पण शाहू मिलच्या तत्कालिन भागधारकांच्या वारसांचे हक्क व अधिकार याची दखल शासनाने दखल घेतलेली नाही. त्यामुळे पाटणकर यांनी न्याय मिळवण्यासाठी न्यायालयामध्ये धाव घेत दावा दाखल केला. त्यांचा पहिला दावा जिल्हा न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर सुमारे दोन वर्षांपूर्वी त्यांनी फेरविचार याचिक दाखल केली आहे. सध्या हा दावा अंतिम सुनावणीच्या टफ्फ्यात आहेत.
तत्कालिन दाव्यातील वादींची कागदपत्रे अस्सल
दरम्यान 2002 साली दाखल केलेल्या दाव्याच्या कामकाजामध्ये पुराभिलेखागार कार्यालयाच्या सहाय्यक संचालकांचा या दाव्याच्या कामामध्ये जबाब झाला होता. यावेळी वादी पाटणकर यांनी शाहू मिलच्या मिळकतीसंदर्भात पुराभिलेखागार कार्यालयातून घेतलेल्या व न्यायालयामध्ये दाखल केलेल्या सर्व नकला अस्सल असल्याचे त्यांनी सांगितले. यामध्ये शाहू मिलच्या भागधारकांची यादी, संस्थान विलिनीकरणापूर्वी अथवा विलिनीकरणापश्चात भागधारकांची काय विल्हेवाट लावली ? याबाबत माहिती नसल्याचे सांगितले. त्याचप्रमाणे शाहू मिलची नोंदणी रद्द करून नवीन कायद्यामध्ये नोंदणी वर्ग केली, त्याबाबतचे कोणतेही रेकॉर्ड उपलब्ध नसल्याचे संबंधित अधिकाऱयांनी सांगितले. तसेच शाहू मिलची कोल्हापूर संस्थानाकडे मालकी होती असाही पुरावा अथवा महाराष्ट्र सरकारकडे विलिनीकरण झाल्याचेही रेकॉर्ड उपलब्ध नसल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे भागधारकांना त्यांचा मोबदला न देता शाहू मिलची मालकी शासनाकडे आली का ? हाच संशोधनाचा विषय आहे.
राजर्षी शाहूंचे स्मारक व्हावे ही इच्छा, पण भागधारकांवर अन्याय नको
राजर्षी शाहू महाराजांचे स्मारक व्हावे ही आमची तीव्र इच्छा आहे, त्याला आमचा विरोध नाही. पण मिलच्या उभारण्यासाठी पूर्वजांनी तत्कालिन शंभर रुपयांप्रमाणे दोन शेअर्सची रक्कम गुंतवली आहे. व भागधारक या नात्याने आम्ही शाहू मिलचे मालक आहे. त्यामुळे शासनाने विशेषत: मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणामध्ये लक्ष घालून योग्य मोबदला दिल्यास तडजोडीच्या भूमिकेने शासनास सहकार्य केले जाईल. आज आम्ही आर्थिकदृष्या सक्षम नसल्यामुळे शासनाने पूर्वजांनी भरलेल्या शेअर्स रकमेचा मोबदला दिल्यास न्यायालयीन लढाई बाजूला ठेवून शासनाला सहकार्य करु. – किरण शिवराम पाटणकर, मुरगूड, कागल
