बेळगावसह उत्तर कर्नाटकात ऊसदर आंदोलन भडकले आहे. हंगाम सुरुवात होण्याआधी दरवर्षीच उसाचा दर ठरवण्यावरून संघर्ष सुरू होतो. सत्ताधिशांविरुद्ध आंदोलन तीव्र होते. थातूरमातूर आश्वासने देऊन शेतकऱ्यांना शांत केले जाते. ही प्रत्येक हंगामाची परिस्थिती आहे. बेळगाव जिल्ह्यातून सुरू झालेले आंदोलन विजापूर, बागलकोटसह उत्तर कर्नाटकातील अनेक जिल्ह्यात पसरत आहे.
मुडलगी तालुक्यातील गुर्लापूर येथे दिवसरात्र धरणे आंदोलन सुरू आहे. गेल्या आठ दिवसांपासून सुरू असलेल्या या आंदोलनात भाजपने उडी घेतली आहे. पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष बी. वाय. विजयेंद्र यांनी आंदोलनस्थळी येऊन शेतकऱ्यांना पाठिंबा दिला आहे. शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यास सरकार दुर्लक्ष करीत आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, पालकमंत्री सतीश जारकीहोळी व साखरमंत्री शिवानंद पाटील हे स्वत: आंदोलनस्थळी यावे. शेतकऱ्यांच्या उसाला योग्य दरच जाहीर करावा. नहून आंदोलन सुरूच ठेवणार असल्याचे विजयेंद्र यांनी जाहीर केले आहे. बुधवारी त्यांचा वाढदिवस होता. दरवर्षी तो बेंगळूरला साजरा केला जातो. यंदा वाढदिवसाचे कार्यक्रम रद्द करून त्यांनी शेतकरी आंदोलनात भाग घेतला.
उसाला प्रतिटन 3500 रुपये दर जाहीर करूनच कारखाने सुरू करावेत, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे ऊसपट्ट्यातील जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. त्यामुळेच ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी सतीश जारकीहोळी, एम. बी. पाटील व शिवानंद पाटील या तीन मंत्र्यांवर जबाबदारी दिली आहे. आंदोलन आणखी चिघळण्यास अवकाश देऊ नये. शेतकऱ्यांशी चर्चा करून यावर तोडगा काढण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. 8 डिसेंबरपासून बेळगाव येथील सुवर्ण विधानसौधमध्ये कर्नाटक विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होणार आहे. नेहमीप्रमाणे यंदाच्या अधिवेशनातही ऊसदर आंदोलन गाजण्याची चिन्हे दिसत आहेत. अधिवेशनाच्या आत तिढा सुटला नाही तर लाखो शेतकऱ्यांना घेऊन बेळगावात आंदोलन करण्याची घोषणा विजयेंद्र यांनी केली आहे. शेतकरी आंदोलनाला भाजपने पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे त्याला आता राजकीय झालर चढली आहे.
गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तरप्रदेशमध्ये उसाला योग्य भाव मिळतो तर कर्नाटकात का नाही? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे. सध्या 3,200 रुपये प्रतिटन देण्याची तयारी दर्शवण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांनी 3,500 रुपयांची मागणी केली आहे. महाराष्ट्राप्रमाणेच वेळेत शेतकऱ्यांना रक्कम पोहोचवावी, काटामारी रोखण्यासाठी कारखान्याच्या आवारातच वजनकाटा बसवावेत आदी अनेक मागण्या शेतकऱ्यांनी कारखानदारांसमोर ठेवल्या आहेत. ऊसदर निश्चित करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे. शेतकऱ्यांचे हित जपण्यासाठी केंद्राकडून न्याय मिळवून देण्यासाठी सरकार प्रयत्न करणार असल्याचे साखरमंत्री शिवानंद पाटील यांनी जाहीर केले आहे. जेव्हा जेव्हा ऊसदर आंदोलन चिघळते, त्यावेळी राज्य सरकार केंद्राकडे बोट दाखवते. कर्नाटकातील बहुतेक कारखान्यांचे चालक, मालक हे सर्वपक्षीय राजकीय नेतेच आहेत. त्यांनी जर ठरविले, सरकारच्या पुढाकाराशिवाय ऊसदराच्या संघर्षावर तोडगा निघू शकतो. बेळगावचे जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांशी चर्चा करून 3,200 रुपयांचा पर्याय सुचवला आहे. मात्र, तो शेतकऱ्यांना मान्य नाही.
या मुद्द्यावरूनही राजकारण रंगले आहे. शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्यासाठी सतत केवळ जिल्हाधिकारीच का येतात? सरकारमधील जबाबदार मंत्री का येत नाहीत? असा प्रश्न भाजप नेत्यांनी उपस्थित केला आहे. आंदोलन करणाऱ्या एका शेतकऱ्याने विष पिऊन आत्महत्येचा प्रयत्न केल्यामुळे हा संघर्ष दिवसेंदिवस तीव्र होतो आहे. या मुद्द्यावर वेळेत तोडगा काढला नाही तर सरकारविरुद्ध शेतकऱ्यांचा असंतोष वाढणार आहे. कर्नाटकात 70 साखर कारखाने आहेत. यापैकी एका बेळगाव जिल्ह्यातील कारखान्यांची संख्या 24 आहे. विजापूर जिल्ह्यात 10, बागलकोट जिल्ह्यात 9 कारखाने आहेत. हे कारखाने भाजप, काँग्रेस व निजद नेत्यांच्या ताब्यात आहेत.
सहकारी तत्त्वावर चालणाऱ्या कारखान्यांचा ताबाही राजकीय नेत्यांकडेच आहे. राजकारणात खासकरून उत्तर कर्नाटकात साखर कारखाने व सहकारी संस्था एखाद्या राजकीय नेत्याचे भवितव्य ठरवतात. निवडणुका जवळ आल्या की या नेत्यांना शेतकऱ्यांची दया येते. निवडणुका संपल्या की शेतकऱ्यांना योग्य दर देण्यात अडचणी कशा येतात? साखर उद्योग किती संकटात आहे? 3,500 चा दर दिल्यास कारखानदारी कशी संकटात येणार आहे? याचा पाढा वाचला जातो. ऊसदराच्या मुद्द्यावरून जेव्हा आंदोलन भडकते त्यावेळी राजकीय पक्षांच्या नेत्यांची बोलती बंद असते. चुकूनही यावर भाष्य करणे अनेक जण टाळतात. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला आपला पाठिंबा आहे, असे सांगतानाच त्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी मात्र मानसिक तयारी दाखवत नाहीत.
दर निश्चित करण्यासंबंधी ज्यांनी पुढाकार घ्यायला हवा ते निवांत आहेत. यापूर्वीही विधिमंडळ अधिवेशनाच्यावेळी ऊसदर आंदोलनावरून सरकार-वृद्ध शेतकरी असा संघर्ष अनेकवेळा पाहिला आहे. आताही आंदोलन दिवसेंदिवस तीव्र होत चालले आहे. अनेक कारखान्यांवर काटामारीचा आरोप होतो. हंगाम सुरू झाला की यावर चर्चा होते. मापात पाप होणार नाही, असे आश्वासनही दिले जाते. तरीही काटामारीचा प्रकार होतोच. काही कारखाने त्याला अपवाद आहेत. ऊसदर ठरवूनच कारखाने सुरू करावेत, ही शेतकऱ्यांची मागणी होती. दर निश्चित करण्यासाठी काही कारखान्यांनी गाळप सुरू केले.
आता शेतकऱ्यांनी ऊसपुरवठा थांबवला आहे. बहुतेक कारखान्यांचे चालक साऱ्याच राजकीय पक्षात आहेत. राज्य सरकारने कारखाना मालकांशी चर्चा करून निर्णय घेतल्यास शेतकरी आंदोलनावर तोडगा काढता येणार आहे. आठ-नऊ दिवस आंदोलन होऊनही चर्चेला सुरुवात का केली नाही? हा खरा प्रश्न आहे. कारखान्यामुळे सरकारला कोट्यावधी रुपयांचा कर जमा होतो. ही रक्कम शेतकरी हितासाठी वापरण्याचा विचार तरी झाला पाहिजे. ऊस उत्पादनासाठीच्या खर्चात वाढ झाली आहे. रासायनिक खते, कीटकनाशकांचे दर वाढले आहेत. उसाचा दर मात्र जुनाच आहे. ही तफावत दूर करण्यासाठी सरकारने पुढाकार घ्यायला हवा.
