देशात यंदा 1 जून ते 25 जुलैच्या कालावधीत सरासरीच्या 5 टक्के अधिकचा पाऊस नोंदविण्यात आला असून, हे चित्र दिलासादायकच म्हणायला पाहिजे. 1 जूनला केरळात, तर 7 जूनला कोकणात सक्रिय होणाऱ्या मान्सूनच्या आगमनाला यावर्षी विलंब झाला. आगमनानंतरचा त्याचा प्रवासही अडखळताच राहिल्याने शेतकऱ्यांसह सर्वांच्या मनात चिंता उत्पन्न झाली होती. तथापि, जूनमधील ‘ताण’ जुलैच्या संततधारेने हलका केल्याचे दिसत आहे. संपूर्ण देशाचा विचार केला, केरळसह बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिझोराम, मणिपूर आदी सहा-सात राज्ये वगळता इतर सर्वत्र दमदार पाऊस झाल्याचे आकडेवारी सांगते. महाराष्ट्रासारख्या राज्याचे औद्योगिकीकरणाबरोबरच कृषी क्षेत्रातही महत्त्वाचे योगदान आहे. स्वाभाविकच येथील शेतीचे भरण-पोषणही प्रामुख्याने मोसमी पावसावर होते. जून कोरडा गेल्याने संकटात आलेल्या येथील शेतीला आता जीवदान मिळाले आहे. 1 जुलै ते 23 जुलैच्या कालावधीत साधारणपणे राज्यात 236.60 मिमी इतका पाऊस होतो. तो 355.40 मिमी म्हणजेच सरासरीच्या 50 टक्क्यांहून अधिक नोंदविला गेला असून, हा आकडाच बरेच काही सांगून जातो. यातील मुंबई उपनगर, ठाणे, रायगड, सिंधुदुर्ग, उस्मानाबाद, लातूर, नांदेड, यवतमाळ, वाशिम, अकोला, बुलढाणा, जळगाव जिल्ह्यात अतिवृष्टी झालेली आढळते. तर पालघर, रत्नागिरी, कोल्हापूर, सोलापूर, बीड, परभणी, हिंगोली, जालना, औरंगाबाद, नाशिक, धुळे, गडचिरोली, चंद्रपूर, भंडारा, वर्धा, अमरावती जिल्ह्यांत अतिरिक्त पाऊस झाल्याचे दिसून येते. पुणे, नगर, सांगली, साताराच्या काही भागांत समाधानकारक स्थिती असली, तरी हे जिल्हे उण्यातच दिसतात. आगामी दिवसांमध्ये सर्वदूर दमदार पावसाचा अंदाज असल्याने पुढच्या टप्प्यातही आबादानी असेल. काही भागांत अतिवृष्टी वा अतिमुसळधार पाऊस झाल्यामुळे शेतीचे नुकसान झाल्याचेही पहायला मिळते. पावसाने ओढ दिली, तरी शेतीवर गंडांतर येते. तर अतिपावसानेही शेतपिके मातीमोल होत असतात. राज्यासह देशभरातील शेतकऱ्यांना दरवर्षी या दुष्टचक्रातून जावे लागते. या वर्षीही काही ठिकाणी त्यापेक्षा वेगळे चित्र नाही. त्यामुळे या साऱ्यातून शेतीला वाचविण्याचे आव्हान त्यांच्यापुढे असेल. शहरे व गावांकरिता तहान भागविण्यासाठी धरणांतील जलसाठा हा जीवनमरणाचा विषय. यंदा मे-जूनमध्ये अनेक धरणे तळाशी गेल्याने बऱ्याचशा शहरांवर पाणीकपातीचे संकट ओढवले होते. किंबहुना, धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रात होणाऱ्या पावसामुळे संभाव्य कपात टळली, असे म्हणायला हरकत नाही. सध्या महाराष्ट्रातील पाणीसाठा पन्नाशीकडे पोहोचला असून, पावसाचा धडाका कायम राहिला, तर पुढच्या काही दिवसांत बहुतांश धरणे भरू शकतात. शेतीच्या दृष्टीकोनातून कर्नाटक हेही महत्त्वाचे राज्य होय. या राज्यातही सरासरीच्या 38 टक्के अधिकचा पाऊस झाला असून, जुलैच्या पावसाने जूनची तूट भरून काढल्याचे दिसते. गोवा आणि अतिवृष्टी हे समीकरण मानले जाते. या राज्यात सरासरीच्या 85 टक्के अधिकचा झालेला पाऊस पुरेसा बोलका ठरावा. याशिवाय आंध्र, तामिळनाडू, छत्तीसगड, ओरिसा, उत्तर प्रदेश, सिक्कीम, अऊणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालँड या राज्यांत झालेला सरासरीइतका पाऊस समाधानकारक ठरावा. दुसऱ्या बाजूला जम्मू काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, तेलंगणा आदी राज्यांमध्ये विक्रमी पाऊस झाल्याचे दिसून येते. साधारणपणे सरासरीच्या 25 टक्क्यांपासून ते 93 टक्क्यांपर्यंत अधिकचा पाऊस या भागांत नोंदविला गेल्याचे आकडेवारीवरून ध्यानात येते. या ढगफुटीसदृश पावसामुळेच हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंडसारख्या राज्यांमधील नद्यांनी रौद्र रूप धारण केले, यात शंका नाही. किंबहुना, नद्यांवरील अतिक्रमणे, बांधकाम या गोष्टीही याला कारणीभूत ठरलेल्या दिसतात. अलीकडे मिठी, कृष्णा, पंचगंगा, वाशिष्ठी यांसारख्या नद्यांनी दिलेला पुराचा वेढा मुंबई, सांगली, कोल्हापूर, चिपळूणमधील नागरिकांनी अनुभवला आहे. यंदाच्या वर्षी यमुनेने दिल्लीला दिलेला तडाखा जोराचाच. पावसाचे आणखी दोन महिने बाकी आहेत. त्यामुळे पुढचे काही दिवस निश्चितच वेगवेगळ्या शहरांना, गावांना पुराचा धोका असेल. संभाव्य आपत्ती पाहता आत्तापासून त्याचे नियोजन व्हायला हवे. नदीकाठाच्या भागातील लोकांना वेळीच सुरक्षितस्थळी हलविण्यासाठी पावले उचलावीत. यापुढे पूरग्रस्तांना 10 हजार ऊपयांची तातडीची मदत देण्यात येणार असल्याची उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सभागृहात केलेली घोषणा महत्त्वपूर्ण. यापूर्वी नुकसानग्रस्तांना पाच हजार ऊपयांची मदत मिळत असे. त्यात वाढ करण्याचा निर्णय स्तुत्यच. पावसाळ्यात दरडी कोसळण्याच्या घटनांमध्येही वाढ झाली आहे. महाराष्ट्रातील इर्शाळवाडी येथील दरड कोसळून झालेल्या आपत्तीत 84 जणांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत. यापूर्वी माळीण, तळीयेमधील दरड संकटातही शेकडो बळी गेले आहेत. काश्मीरपासून ते केरळपर्यंत देशातील डोंगराळ भागावर पावसाळ्यात या संकटाची छाया कायम असेल. पश्चिम महाराष्ट्रात पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर या चार जिल्ह्यांत तब्बल 144 गावे दरडप्रवण असल्याचे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग सांगतो. यातील तब्बल 76 गावे ही कोल्हापूर जिल्ह्यातील असून, या गावांवर आपत्तीची टांगती तलवार राहील. म्हणूनच अशा धोकादायक गावांचे तातडीने पुनर्वसन कसे करता येईल, याकडे सरकारने लक्ष दिले पाहिजे. माळीण, तळीये, इर्शाळवाडीनंतर इतर आणखी कुठे डोंगर कोसळतात, याची सरकारी यंत्रणेने वाट पाहत बसू नये. यंदाच्या पावसाळ्यावर एन निनोचे सावट असल्याने दुष्काळसदृश स्थिती तर उद्भवणार नाही ना, अशा प्रकारची एक शंका व्यक्त केली जात होती. सध्याची देशभरातील पावसाची सरासरी पाहता ती घेण्याचे काही कारण दिसत नाही. बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेले कमी दाबाचे क्षेत्र तसेच अरबी समुद्राकडून येत असलेल्या बाष्पामुळे गेल्या आठवड्यापासून काही भागात दमदार पाऊस होत आहे. आगामी काळातही पावसाचा हा ट्रेंड कायम राहू शकतो. देशाचे अर्थकारण हे प्रामुख्याने मोसमी पावसावरच अवलंबून आहे. अर्थकारणाला चालना देण्याच्या दृष्टीकोनातून सध्याचा पाऊस अनुकूल ठरावा. वऊणराजाने सगळ्या प्रदेशांवर आभाळमाया दाखवावी नि सर्वत्र सुगीचे दिवस यावेत, हीच अपेक्षा.
