सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा : ग्राहक मंचाचा निर्णय रद्द
► वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
रेल्वेमधून प्रवास करताना तुमचे सामान चोरीला गेल्यास भारतीय रेल्वे यापुढे जबाबदार राहणार नाही. प्रवाशांना स्वत:च्या सामानाची काळजी घ्यावी लागणार आहे. रेल्वे प्रवासादरम्यान प्रवाशांचे पैसे किंवा सामान चोरीला गेल्यास रेल्वे जबाबदार राहणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. प्रवासादरम्यान घडलेली ही चोरी रेल्वेच्या सेवेतील कमतरता मानता येणार नाही, असे न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. यासोबतच न्यायालयाने हा आदेश देताना जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय ग्राहक मंचाचा निर्णय रद्द केला.
रेल्वे प्रवासाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. रेल्वे प्रवासाची सेवा देणे हे रेल्वेचे काम असले तरी प्रवासादरम्यान आपल्या साहित्याची देखरेख व सुरक्षा तपासणे ही प्रवाशाचीच जबाबदारी असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. कापड व्यापारी सुरेंद्र बोला यांच्या याचिकेला उत्तर देताना न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. 27 एप्रिल 2005 रोजी सुरेंद्र काशी विश्वनाथ एक्सप्रेसच्या आरक्षित सीटवर बसून नवी दिल्लीला जात होते. यावेळी त्यांच्याकडे एक लाख रुपये होते. मात्र 28 एप्रिल रोजी पहाटे 3.30 वाजता सुरेंद्र यांना जाग आली तेव्हा त्यांचे पैसे चोरीला गेले होते. त्यानंतर दिल्लीत पोहोचताच त्यांनी जीआरपी पोलीस ठाण्यात एफआयआर दाखल करत हा मुद्दा न्यायालयापर्यंत नेला होता.
तसेच काही दिवसांनी त्यांनी शहाजहानपूरच्या जिल्हा ग्राहक मंचात तक्रार दाखल केली. जिल्हा ग्राहक मंचात झालेल्या चर्चेदरम्यान सुरेंद्र यांनी रेल्वेच्या सेवेत कमतरता असल्याचे सांगत नुकसान भरपाईची मागणी केली. जिल्हा ग्राहक मंचाने सुरेंद्र यांच्या बाजूने निकाल दिला. रेल्वेला एक लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले होते. यानंतर भारतीय रेल्वेने जिल्हा ग्राहक न्यायालयाच्या या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. मात्र राज्य आणि राष्ट्रीय ग्राहक मंचाकडून पुन्हा रेल्वेला दणका बसला. दोघांनीही जिल्हा मंचाचा निर्णय कायम ठेवला. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले.
सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला यांच्या दुहेरी खंडपीठाने प्रवाशाच्या बाजूने दिलेले राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोग आणि राज्य ग्राहक विवाद निवारण आयोगाचे आदेश रद्द केले. प्रवाशाच्या वैयक्तिक वस्तूंचा रेल्वेने दिलेल्या सुविधांशी काहीही संबंध नाही. जेव्हा प्रवासी स्वत:च्या वैयक्तिक वस्तूंचे संरक्षण करण्यात अपयशी ठरतात तेव्हा रेल्वेला जबाबदार धरता येणार नाही, असे स्पष्ट केले.
