महाराष्ट्र, ओडिशा, छत्तीसगडला फायदा : 1,247 किमी रेल्वे नेटवर्कचा विस्तार होणार, मंत्रिमंडळाची मंजुरी
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शुक्रवारी भारतीय रेल्वेशी संबंधित एकूण 18 हजार 658 कोटी रुपयांच्या चार प्रकल्पांना मंजुरी दिली. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी कॅबिनेट ब्रीफिंगमध्ये याबद्दल माहिती दिली. या प्रकल्पांमध्ये महाराष्ट्र, ओडिशा आणि छत्तीसगड या तीन राज्यांमधील 15 जिल्ह्यांचा समावेश असेल. सदर राज्यांमध्ये भारतीय रेल्वेचे विद्यमान जाळे वाढवले जाणार असून प्रकल्पांतर्गत 1,247 किमी रेल्वे नेटवर्कचा विस्तार केला जाणार आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेले प्रकल्प एकात्मिक नियोजनाद्वारे शक्य झालेल्या बहु-मॉडेल कनेक्टिव्हिटीसाठी पीएम-गती शक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅनचा परिणाम आहेत. यामुळे प्रवासी, वस्तू आणि सेवांच्या वाहतुकीसाठी अखंड कनेक्टिव्हिटी उपलब्ध होईल. या प्रकल्पांसह 19 नवीन स्थानके बांधली जाणार असल्यामुळे दोन जिल्ह्यांची (गडचिरोली आणि राजनांदगाव) कनेक्टिव्हिटी वाढेल. या मल्टी-ट्रॅकिंग प्रकल्पामुळे सुमारे 3,350 गावे आणि सुमारे 47.25 लाख लोकसंख्येला फायदा होणार आहे.
प्रकल्प 2030-31 पर्यंत पूर्ण होणार
मंजुरी मिळालेल्या चार मल्टीट्रॅकिंग प्रकल्पांमुळे रेल्वेलाईन क्षमता वाढेल. प्रवासी आणि मालाची अखंड आणि जलद वाहतूक सुनिश्चित करणे हे त्यांचे उद्दिष्ट आहे. या प्रकल्पांमुळे प्रवासाची सोय सुधारेल, लॉजिस्टिक्स खर्च कमी होईल, तेल आयात कमी होईल आणि सीओटू उत्सर्जन कमी होईल. या प्रकल्पांमुळे कोळसा, लोहखनिज आणि इतर खनिजांसाठी प्रमुख मार्गांवर लाइन क्षमता वाढल्यामुळे लॉजिस्टिक क्षमता वाढेल, असे वैष्णव यांनी स्पष्ट केले. तसेच या प्रकल्पांमुळे पुरवठा साखळी सुव्यवस्थित झाल्यामुळे जलद आर्थिक विकास होण्यास मदत होईल. हे प्रकल्प 2030-31 पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
व्हायब्रंट व्हिलेज प्रोग्राम-2 साठी 6,839 कोटींच्या निधीला मान्यता
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शुक्रवारी भारताच्या आंतरराष्ट्रीय भू-सीमेवरील गावांच्या विकासासाठी पूर्णपणे निधी असलेल्या केंद्रीय क्षेत्र योजनेच्या रूपात व्हायब्रंट व्हिलेज प्रोग्राम-2 (व्हीव्हीपी-2) ला मान्यता दिली. एकूण 6,839 कोटी रुपयांच्या खर्चासह हा कार्यक्रम अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, गुजरात, जम्मू काश्मीर, लडाख, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, पंजाब, राजस्थान, सिक्कीम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल या राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमधील निवडक मोक्याच्या गावांमध्ये आर्थिक वर्ष 2028-29 पर्यंत राबविला जाईल.
सीमावर्ती भागात सुरक्षा वाढवून आणि जीवनमान सुधारून 2047 पर्यंत विकसित भारताच्या दृष्टिकोनाशी सुसंगत असा हा उपक्रम आहे. या कार्यक्रमामुळे व्हीव्हीपी-1 अंतर्गत आधीच समाविष्ट असलेल्या उत्तर सीमेव्यतिरिक्त आंतरराष्ट्रीय भू सीमेला लागून असलेल्या ब्लॉकमधील गावांचा व्यापक विकास होण्यास मदत होईल. प्रकल्पाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल आणि पंतप्रधान गती शक्तीसारख्या माहिती डेटाबेसचा वापर केला जाईल. या कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट समृद्ध आणि सुरक्षित सीमा सुनिश्चित करणे, सीमापार गुन्हेगारी नियंत्रित करणे आणि सीमावर्ती लोकसंख्येला राष्ट्राशी सामावून घेण्यासाठी चांगले राहणीमान व पुरेशा उपजीविकेच्या संधी निर्माण करणे असे निश्चित करण्यात आले आहे.
