निर्णय अपमानास्पद अन् अशिष्ट असल्याची टिप्पणी
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
नव्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीवरून काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारवर शाब्दिक हल्ला चढविला आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती प्रक्रियेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जात असताना रात्री नव्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीचा निर्णय घेणे अपमानास्पद अन् अशिष्ट असल्याचा दावा राहुल गांधी यांनी शुक्रवारी केला आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्ताच्या निवडीसाठी झालेल्या समितीच्या बैठकीदरम्यान पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांना मी असहमतीचे पत्रक सादर केले होते. कार्यपालिकेच्या हस्तक्षेपापासुन मुक्त एक स्वतंत्र निवडणूक आयोगाचा सर्वात मूलभूत पैलू निवडणूक आयुक्त आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त निवडण्याची प्रक्रिया असल्याचे यात नमूद होते असा दावा राहुल गांधी एक्सवर एक पत्र शेअर करत केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करत आणि सरन्यायाधीशांना समितीतून हटवत मोदी सरकारने निवडणूक प्रक्रियेच्या प्रामाणिकतेवरून कोट्यावधी मतदारांच्या चिंता वाढविल्या आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि आमच्या राष्ट्र निर्मात्यांच्या आदर्शांना कायम ठेवणे आणि सरकारला उत्तरदायी ठरविणे हे विरोधी पक्षनेता म्हणून माझे कर्तव्य असल्याचे राहुल गांधी यांनी म्हटले आहे.
पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांकडून नव्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीचा निर्णय मध्यरात्री घेणे अपमानास्पद अन् अशिष्ट आहे. तर समितीचे स्वरुप आणि प्रक्रियेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. यावर 48 तासांपेक्षा कमी वेळत सुनावणी होणार असल्याचे राहुल गांधी यांनी नमूद पेले आहे.
ज्ञानेश कुमार नवे मुख्य निवडणूक आयुक्त
निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना पदोन्नती देत नवे मुख्य निवडणूक आयुक्त (सीईसी) म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. ज्ञानेश कुमार यांच्यासोबत एक निवडणूक आयुक्ताची देखील नियुक्ती झाली आहे. याकरता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली असून ज्यात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी सामील झाले.
निर्णय घटनाविरोधी : काँग्रेस
मुख्य निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती ही घटनेच्या भावनेच्या विरोधात आणि निवडणूक प्रक्रियेला नष्ट करणारी असल्याचा दावा काँग्रेसने केला आहे. सत्तारुढ पक्ष देशाच्या निवडणूक प्रक्रियेला नष्ट करत असल्याची टीका काँग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल यांनी केली आहे. मध्यरात्री घाईगडबडीत सरकारने नव्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीच अधिसूचना जारी केली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तांची निवड करण्यापूर्वी सरकारने 19 फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीपर्यंत प्रतीक्षा करणे अपेक्षित होते. घाईगडबडीत बैठक आयोजित करणे अणि नव्या निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीचा निर्णय पाहता सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट आदेशापूर्वी नियुक्ती करू इच्छित होते हे दिसून येत असल्याचे वेणुगोपाल म्हणाले.
