ईडीकडून सहा तास प्रश्नांचा भडिमार, काँगेसचे कार्यालयांसमोर आंदोलन
@ नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
नॅशलन हेरॉल्डसंबंधीच्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणात सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ईडी) अधिकाऱयांनी काँगेस नेते राहुल गांधी यांची चौकशी केली आहे. सोमवारी येथील संचालनालयाच्या कार्यालयात गांधींवर सहा तास प्रश्नांचा भडिमार करण्यात आला. अनेक प्रश्नांची उत्तरे त्यांनी समाधानकारकरित्या दिली नसल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. सकाळी आणि दुपारी अशा दोन सत्रांमध्ये ही चौकशी झाली.
सकाळी साधारण 11 वाजता राहुल गांधी ईडीच्या कार्यालयात उपस्थित झाले. प्रारंभी साधारणतः 20 मिनिटे त्यांना प्राथमिक प्रश्न विचारण्यात आले. नंतर काही कायदेशीर बाबींची पूर्तता केल्यानंतर पुन्हा चौकशीस प्रारंभ झाला. साधारणतः 2 वाजून 10 मिनिटांनी त्यांना जेवणासाठी तासाभराची मोकळीक देण्यात आली होती. चौकशीच्या पहिल्या सत्रात गांधी यांनी लेखी जबाब दिल्याचे वृत्त आहे.
समवेत पक्षाचे नेतेही
सोमवारी सकाळी अकबर रोड येथील काँगेसच्या मुख्यालयातून गांधी चौकशीसाठी ईडीच्या कार्यालयाकडे निघाले तेव्हा त्यांच्यासह त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य आणि काँगेसचे नेतेही होते. प्रियांका गांधी-वधेरा, राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत, छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आणि माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम हे नेते कार्यालयापर्यंत त्यांना पोहचविण्यासाठी गेले होते. सात मोटारींचा ताफा त्यांच्यासह होता. त्यांना सरकारकडून संरक्षणही देण्यात आले होते.
कडेकोट सुरक्षा
ईडी कार्यालयाच्या रस्त्यावर दोन्ही बाजूंना पोलिसांनी बॅरिकेड्स लावल्या होत्या. तसेच सुरक्षेची पूर्ण व्यवस्था ठेवण्यात आली होती. परिसरात जमावबंदी घोषित करण्यात आली होती. दंगलविरोधी पोलीस दल आणि केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या तुकडय़ा नियुक्त करण्यात आल्या होत्या.
आम्ही घाबरलेलो नाही
केंद्र सरकार सूडबुद्धीने कारवाई करत आहे. आम्ही कोणत्याही चौकशीला घाबरलेलो नाही. काँगेस पक्ष सर्व प्रकारच्या दडपशाहीला तोंड देणार आहे. आमचे नेते राहुल गांधी आणि त्यांचे समर्थक एकत्र आहेत. दिल्ली पोलिसांनी मध्यवर्ती दिल्लीला एखाद्या किल्ल्याचे स्वरुप दिले आहे. हा आम्हाला घाबरविण्याचा प्रयत्न आहे. पण आम्ही बधणार नाही, असे वक्तव्य युवा काँगेस नेत्यांनी केले.
सकाळी पत्रकार परिषद
चौकशीपूर्वी सकाळी काँगेसकडून पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. काँगेसने एजेएल (असोशिएटेड जर्नल्स लिमिटेड) या कंपनीला कर्ज का दिले यासंबंधी खुलासा करण्याचा प्रयत्न या पत्रकार परिषदेत करण्यात आला. या प्रकरणी ज्येष्ठ काँगेस नेते मल्लिकार्जुन खर्गे आणि पवन बन्सल यांची याच प्रकरणात चौकशी गेल्या एप्रिल महिन्यात करण्यात आली होती.
चौकशी कशासंबंधी ?
राहुल गांधी यांची चौकशी साहाय्यक संचालक पदावरील अधिकाऱयाकडून करण्यात आली आहे. राहुल गांधी पदाधिकारी असलेली यंग इंडियन कंपनी, नॅशनल हेरॉल्डचे व्यवहार, काँगेस पक्षाने असोशिएटेड जर्नल्स लिमिटेड या राहुल गांधींशी संबंधित असलेल्या कंपनीला दिलेले कर्ज, या कंपन्या आणि यंग इंडियन या कंपनी यांच्यात झालेली पैशांची फिरवाफिरव, या कंपन्यांनी केलेले कथित आर्थिक गैरव्यवहार इत्यादी मुद्दय़ांवर गांधींनी अनेक प्रश्न विचारण्यात आले.
सोनिया गांधींची भेट
जेवणासाठी साधारणतः 1 वाजता राहुल गांधींना जाऊ देण्यात आले तेव्हा त्यांनी रुग्णालयात उपचार घेत असलेल्या सोनिया गांधी यांची तेथे जाऊन भेट घेतली. दोन्ही नेत्यांनी काहीकाळ बोलणी केल्यानंतर गांधी पुन्हा ईडी कार्यालयाकडे गेले. त्यानंतर त्यांची दुसऱया सत्रातील चौकशी सुरु करण्यात आली.
काँगेसचे आंदोलन, भाजपचा प्रतिवार
राहुल गांधी यांच्या चौकशीच्या निषेधार्थ काँगेस पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी देशात अनेक ठिकाणी ईडीच्या कार्यालयांसमोर निदर्शने केली. दिल्ली, बेंगळूर, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई इत्यादी अनेक ठिकाणी काँगेस कार्यर्त्यांनी घोषणा देत ईडी कार्यालयांबाहेर धरणे धरले होते. मुस्कटदाबी सहन करणार नाही अशा अर्थाच्या घोषणा हे कार्यकर्ते देत होते. केंद्र सरकारवर आरोपही पेले जात आहे.
काय आहे हे प्रकरण ?
नॅशनल हेरॉल्ड हे वृत्तपत्र जवाहरलाल नेहरु यांनी 1938 मध्ये सुरु केले. ते असोशिएटेड जर्न्सल्स लिमिटेड या कंपनीच्या वतीने चालविण्यात येत होते. या कंपनीत जवाहरलाल नेहरुंसह 5 हजार स्वातंत्र्यसैनिक समभागधारक होते. 2008 मध्ये ही कंपनी कर्जबाजारी झाल्याने ते बंद पडल्याचे सांगण्यात आले. त्यावेळपर्यंत या कंपनीला काँगेस पक्षाने 90 कोटी रुपयांची कर्जे दिली होती. यानंतर यंग इंडियन्स नावाची कंपनी सुरु करण्यात आली. या कंपनीत राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी यांचे प्रत्येकी 38 टक्के समभाग आहेत. तर 24 टक्के समभाग इतर काही काँगेस नेत्यांचे आहेत. 2010 मध्ये काँगेसने 90 कोटी रुपयांचे कर्ज यंग इंडियन कंपनीच्या नावावर केले. असोशिएटेड जर्नल्स लिमिटेडचे सर्व समभाग यंग इंडियाकडे हस्तांतरित करण्यात आले. यावर असोशिएटेड जर्नल्सच्या अनेक भागधारकांनी आक्षेप घेतला. यंग इंडियन्स कंपनीकडून असोशिएटेड जर्नल्स कंपनीचा ताबा घेतला गेला तेव्हा कोणत्याही भागधारकाला याची माहिती देण्यात आली नव्हती, असा आरोप माजी केंद्रीय मंत्री शांतीभूषण आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती मार्कंडेय काटजू यांनी केला होता. नंतर सुब्रम्हण्यम स्वामी यांनी 2012 मध्ये हे प्रकरण न्यायालयात नेले. सध्या राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी या प्रकरणात जामीनावर बाहेर आहेत. वेगवेगळय़ा कंपन्या स्थापन करुन आणि त्यांच्यामध्ये पैशांची फिरवाफिरव करुन असोशिएटेड जर्नल्स या कंपनीची देशभरात असलेली 2 हजार कोटी रुपयांची मालमत्ता सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्या नियंत्रणात आणण्याचे हे कारस्थान आहे, असा आरोप या प्रकरणात करण्यात येत आहे. सध्या याची चौकशी सुरु आहे.
