खासदारकीही रद्दच : गुजरात उच्च न्यायालयाचा निर्णय : आता सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार
वृत्तसंस्था/ अहमदाबाद
गुजरात उच्च न्यायालयाने मोदी आडनावाशी संबंधित एका मानहानीच्या प्रकरणात राहुल गांधींना कनिष्ठ न्यायालयाने सुनावलेली शिक्षा कायम ठेवली आहे. त्यांच्या दोन वर्षांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यास गुजरात उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला. या प्रकरणाव्यतिरिक्त राहुल गांधी यांच्यावर किमान 10 खटले प्रलंबित आहेत. अशा परिस्थितीत सुरत न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता नसल्याचा निर्वाळा न्यायाधीशांनी दिला आहे. शिक्षा कायम राहिल्याने त्यांची खासदारकीही रद्दच राहणार आहे. आता त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा मार्ग पत्करावा लागणार आहे. दरम्यान, या निर्णयावर याचिकाकर्ते भाजप आमदार पूर्णेश मोदी यांनी स्पष्टीकरण देत उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो, असे म्हटले आहे.
2019 मध्ये काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी कर्नाटकातील एका प्रचारसभेत मोदी आडनावाबाबत विधान केले होते. अवमानजनक टिप्पणीमुळे त्यांना 23 मार्च 2023 रोजी सुरत येथील जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा ठोठावली होती. मात्र, या निकालानंतर 27 मिनिटांनी त्यांना जामीन मिळाला. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी म्हणजे 24 मार्चला त्यांना खासदारपदही गमवावे लागले होते. त्यानंतर घडलेल्या वेगवेगळ्या घडामोडींनंतर राहुल गांधी यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल केली होती. मात्र, गुजरात उच्च न्यायालयाने काँग्रेस नेत्याला कोणताही दिलासा दिलेला नाही.
अभिषेक मनू सिंघवी यांची पत्रकार परिषद
गुजरात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आम्ही आता सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे काँग्रेसने म्हटले आहे. निकालानंतर काँग्रेस नेते अभिषेक मनू सिंघवी यांनी पत्रकार परिषद घेतली. अभिषेक मनु सिंघवी हे राहुल गांधी यांचे वकील आहेत. आता राहुल गांधी यांच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यांनी गुजरात उच्च न्यायालयाचा निर्णय निराशाजनक असल्याचे म्हटले आहे. 66 दिवसांनंतर निर्णय आला असून राहुल गांधींच्या भाषणात द्वेष कुठे आहे, हेही सिद्ध होत नाही. तसेच याचिकाकर्त्याचे काय नुकसान झाले याचे उत्तर मिळाले नाही, असे सिंघवी म्हणाले. याचदरम्यान, भाजपचे प्रवक्ते रविशंकर प्रसाद यांनी गुजरात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
पुढे काय…?
गुजरात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात राहुल गांधी सर्वोच्च न्यायालयात अपील करणार आहेत. या प्रकरणात त्यांना तिथे दिलासा मिळाला तर त्यांना खासदारकी बहाल होईल. तसेच ते 2024 ची लोकसभा निवडणूक लढवू शकतील. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षा कायम ठेवल्यास त्यांना पुढील 6 वर्षे कोणतीही निवडणूक लढवता येणार नाही.
