अमेरिकेच्या वेलमिनिंगटन येथे पार पडली शिखर परिषद : संयुक्त घोषणापत्र सादर
वृत्तसंस्था/ डेलावेयर
अमेरिकेच्या डेलावेयर येथे आयोजित क्वाड शिखर परिषदेत भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलियाचे राष्ट्रप्रमुख सामील झाले. यादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत समुहांच्या नेत्यांनी बैठकीनंतर संयुक्त घोषणापत्र जारी केले आहे. चार सदस्यीय क्वाड कल्याणासाठी काम करणारी शक्ती असून रणनीतिक स्वरुपात पूर्वीपेक्षा अधिक एकजूट असल्याचे चारही राष्ट्रप्रमुखांनी एक सुरात नमूद केले आहे. क्वाड नेत्यांच्या छायाचित्रणावेळी अमेरिकेतील निवडणुकीनंतरच्या समुहाच्या अस्तित्वाबद्दल बिडेन यांना प्रश्न विचारण्यात आला. यावर बिडेन यांनी पंतप्रधान मोदींच्या खांद्यावर हात ठेवत क्वाड निवडणुकीनंतरही कायम राहणार असल्याचे स्पष्ट केले.
क्वाड हा चार देशांचा समूह असून यात ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका आणि जपानचा समावेश आहे. क्वाडची यंदाची शिखर परिषद अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बिडेन यांनी स्वत:चे शहर विलमिंगटन येथे आयोजित करविली आहे. यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान एंथनी अल्बनी आणि जपानचे पंतप्रधान फुमियो किशिदा सामील झाले आहेत.
क्वाडला नेता-स्तरीय प्रारुपात वाढविण्याच्या 4 वर्षांनी क्वाड रणनीतिक स्वरुपात पूर्वीपेक्षा अधिक एकजूट आहे. क्वाड चांगल्या उद्देशाने निर्माण करण्यात आलेला समूह असून तो हिंद-प्रशांतसाठी वास्तविक, सकारात्मक आणि स्थायी प्रभाव पाडतो. केवळ 4 वर्षांमध्ये क्वाड एक महत्त्वपूर्ण आणि स्थायी क्षेत्रीय समूह ठरला असून आगामी अनेक दशकांपर्यंत हा समूह हिंद-प्रशांतला मजबूत करणार असल्याचे विलमिंगटन घोषणापत्रात म्हटले गेले आहे.
चीन ठरला लक्ष्य
हिंद-प्रशांत क्षेत्रात चार प्रमुख सागरी लोकशाहीवादी देशांच्या स्वरुपात आम्ही या गतिशील क्षेत्रात जागतिक सुरक्षा अन् समृद्धीसाठी अनिवार्य असलेली शांतता आणि स्थैर्य राखण्यासाठी उभे ठाकलो आहोत. बळ किंवा दबावाद्वारे जैसे थे स्थिती बदलण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या कुठल्याही एकतर्फी कारवाईचा हा समूह विरोध करत असल्याचे चारही नेत्यांनी स्पष्ट केले आहे. क्वाडच्या माध्यमातून चारही देशांच्या प्रमुखांनी चीनला इशारा दिला आहे. चीनचा दक्षिण चीन समुद्र आणि पूर्व चीन समुद्रात अनेक देशांसोबत वाद आहे. आम्ही कुणाच्या विरोधात नाही. स्वतंत्र आणि समावेशक हिंद-प्रशांत क्षेत्र हीच आमची प्राथमिकता आहे. क्वाड भागीदारी आणि सहकार्यासाठी असून हा समूह दीर्घकाळापर्यंत कायम राहणार असल्याचे मोदींनी म्हटले आहे.
उत्तर कोरियावरून सहमती
क्षेत्रात अलिकडेच करण्यात आलेल्या अवैध क्षेपणास्त्र परीक्षणांची समूह निंदा करतो. हा प्रकार संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदेच्या प्रस्तावांचा उल्लंघन करणारा आहे. सागरी क्षेत्रात अलिकडेच करण्यात आलेल्या धोकादायक आणि आक्रमक कारवायांवर गंभीर चिंता व्यक्त करतो. कुठलाही देशाने देशावर धाक निर्माण करू नये. सर्व देश दबावापासून मुक्त असावेत आणि स्वत:चे भविष्य निर्धारित करण्याच्या अधिकाराचा वापर त्यांना करता यावा अशाप्रकारचे क्षेत्र आम्ही इच्छितो असे क्वाडच्या संयुक्त घोषणापत्रात म्हटले गेले आहे.
क्वाड कॅन्सर मूनशॉटची घोषणा
चारही देश एक स्थिर आणि मुक्त आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था कायम राखण्यासाठी प्रतिबद्ध आहेत. यात मानवाधिकार, स्वातंत्र्याचे तत्व, कायद्याचे राज्य, लोकशाहीवादी मूल्य, सार्वभौमत्व आणि क्षेत्रीय अखंडतत्व आणि वादांवर शांततापूर्ण तोडग्याचे समर्थन सामील असल्याचे चारही नेत्यांनी नमूद केले आहे. तसेच त्यांनी ‘क्वाड कॅन्सर मूनशॉट’ची घोषणा केली असून ही हिंद-प्रशांत क्षेत्रात जीव वाचविण्यासाठी एक अभूतपूर्व भागीदारी ठरणार आहे. कोविड-19 जागतिक महामारीदरम्यान क्वाडची यशस्वी भागीदारी क्षेत्रात कॅन्सरच्या समस्येला हाताळण्यासाठी आमची सामूहिक गुंतवणूक, आमच्या वैज्ञानिक आणि चिकित्सकीय क्षमता तसेच खासगी कंपन्या अन् स्वयंसेवी संस्थांच्या योगदानाच्या आधारावर आम्ही क्षेत्रात कॅन्सरचा भार कमी करण्यासाठी भागीदार देशांसोबत सहकार्य करू असे या घोषणापत्रात नमूद करण्यात आले आहे. प्रारंभी कॅन्सर मूनशॉटचे लक्ष हिंद-प्रशांत क्षेत्रात सर्विकल कॅन्सरला हाताळण्यावर केंद्रीत असणार आहे. तसेच अन्य प्रकारच्या कॅन्सरला हाताळण्यासाठी आधार निर्माण केला जाणार आहे.
भारताकडून मोठी घोषणा
भारताने हिंद-प्रशांत क्षेत्राला 75 लाख डॉलर्स मूल्याची सर्विकल कॅन्सरच्या लस, ह्यूमन पेपिलोमावायरस (एचपीव्ही) किट आणि तपासणी किट उपलब्ध करविण्याची प्रतिबद्धता व्यक्त केली आहे. हे अनुदान भारताच्या ‘वन अर्थ, वन हेल्थ’च्या दृष्टीकोनाच्या अंतर्गत देण्यात आल्याचे पंतप्रधान मोदींनी म्हटले आहे.
26/11 अन् पठाणकोट हल्ल्याची निंदा
क्वाड शिखर परिषदेत अप्रत्यक्ष स्वरुपात पाकिस्तानचाही उल्लेख झाला. क्वाड समुहाच्या नेत्यांनी मुंबईवरील 26/11 चा हल्ला आणि 2016 मधील पठाणकोट हल्ल्याची निंदा केली आहे. तसेच संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदेच्या 1267 निर्बंध समितीद्वारे दहशतवाद्यांच्या विरोधात कठोर कारवाईची मागणी करण्यात आली. अमेरिकन तटरक्षक दल, जपान तटरक्षक दल, ऑस्ट्रेलियन सीमा दल आणि भारतीय तटरक्षक दल 2025 मध्ये पहिल्यांदाच ‘क्वाड अॅट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन सुरू करणार आहेत. यामुळे सागरी सुरक्षा मजबूत होणार आहे. 26/11 चा हल्ला कराची येथून समुद्रमार्गे मुंबईत दाखल झालेल्या पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी घडवून आणला होता.
