मध्यवर्ती म. ए. समितीचे महाराष्ट्रातील खासदार-समन्वयक मंत्र्यांकडे पत्राद्वारे साकडे
प्रतिनिधी/ बेळगाव
महाराष्ट्रातील खासदारांनी सीमाप्रश्न लोकसभेत मांडावा. तसेच भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करावी, यासाठी केंद्र सरकारवर दबाव आणावा. तसेच सीमाप्रश्नासाठी उच्चाधिकार समितीची बैठक लवकर बोलवावी, अशी मागणी मध्यवर्ती म. ए. समितीच्यावतीने महाराष्ट्रातील खासदार व समन्वयक मंत्र्यांकडे पत्राद्वारे करण्यात आली आहे.
बेळगाव जिल्ह्यात 15 टक्क्यांहून अधिक मराठी भाषिक आहेत. महाराष्ट्राने मागणी केलेली 865 गावे व शहरात 50 ते 80 टक्के मराठी भाषिक आहेत. घटनेने दिलेल्या अधिकाराप्रमाणे 15 टक्क्यांहून अधिक मराठी भाषिक असल्याने परिपत्रके तसेच बसवरील बोर्ड, शेतीचे उतारे, ग्राम पंचायत व नगरपालिका व इतर संस्थांमधील इतिवृत्त मराठीतून देण्यासाठी आयोगाच्या अहवालाप्रमाणे अंमलबजावणी करण्यास केंद्र सरकारला भाग पाडावे. भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाला यासंदर्भातील माहिती देण्यास खासदारांकडून यासंदर्भात लोकसभेत चर्चा घडवून आणावी, असे सांगण्यात आल्याने शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे खासदार अरविंद सावंत यांना पत्र पाठवण्यात आले आहे.
सीमाभागातील मराठी भाषिकांवर प्रचंड अन्याय
सीमाभागातील मराठी भाषिकांवर प्रचंड अन्याय होत असून, मराठी भाषेचा अभिमान व्यक्त केला म्हणून गुन्हे दाखल केले जात आहेत. सर्वात धक्कादायक म्हणजे कर्नाटक सरकारकडून काही कार्यकर्त्यांना तडीपार करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मराठी भाषिकांची होणारी गळचेपी थांबविण्यासाठी समन्वयक मंत्री शंभूराज देसाई व चंद्रकांतदादा पाटील यांनी तात्काळ बैठक बोलवावी, अशी मागणी पत्राद्वारे करण्यात आली आहे.
याचबरोबर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेऊन सीमाभागात होत असलेल्या अत्याचारांची माहिती द्यावी. दावा सुनावणीला घेण्यासाठी ज्येष्ठ वकिलांशी चर्चा करावी. आशुतोष कुंभकोनी यांची वकिलांच्या पॅनेलवर नियुक्ती करावी, उच्चाधिकार व तज्ञ समितीच्या बैठका वेळोवेळी घ्याव्यात, यासह इतर मागण्या पत्राद्वारे मध्यवर्ती म. ए. समितीने केल्या आहेत.
